व्यक्तिगत आस्था और धर्म की आंच पर 11 नबम्बर .2014 को लोकसभा में सभी राजनीतिक दलों ने सियासी रोटी सेंकी। लेकिन धर्मांतरण पर हुई तीखी बहस ने नया मोड़ ले लिया जब सरकार ने धर्मांतरण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के इरादे जाहिर किए। धर्मांतरण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए सभी राज्यों के साथ एक केंद्रीय कानून बनाने का भी सुझाव दिया। वहीं, दो दिनों सेचर्चा कराने को जमीन-आसमान एक करने वाले विपक्षी दलों ने सरकार का जवाब भी नहीं सुना और, वाम, तृणमूल, सपा कांग्रेस व अन्य छोटे दल सदन से बहिर्गमन कर गए।
आगरा के धर्मांतरण विवाद के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए विपक्ष ने लोकसभा में बहस की मांग की। विपक्षी सांसदों का कहना था कि मोदी सरकार के आने के बाद देश में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बढ़ी हैं और कुछ लोग जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अनुपस्थिति में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय मामलों के मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने सिलसिलेवार तरीके से विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सरकार देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के खिलाफ धर्मांतरण को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है।