मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह पर इसलिए रखा गया है, जिससे हर बच्चे को प्रेरणा मिले। 23 साल की उम्र में उस युवा (भगत सिंह) ने अपनी कुर्बानी दी, वो फांसी पर चढ़ गए। हमें कई बार ध्यान नहीं आता है कि हमें आजादी कैसे मिली। कितने लोगों ने कुर्बानी दी और किस तरह से आजादी मिली। शहीद-ए-आजम भगत सिंह के नाम पर स्कूल का नाम इसीलिए रखा गया है, जिससे हर बच्चा जब स्कूल से निकल कर जाए, तो वो देश के लिए मर-मिटने का जज्बा लेकर जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्कूल स्टेट ऑफ ऑर्ट फैसिलिटी से युक्त है। स्कूल में गरीब और अमीर के बीच कोई भेद न हो, इस लिए यहां बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। हम लोगों ने दो साल पहले सोचा था कि दिल्ली में कोई सैनिक स्कूल नहीं है। यहां के बच्चे अगर फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहता हैं तो उनके लिए एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जो सशस्त्र बलों में जाने के लिए छात्रों को तैयार करे। एक साल पहले हमने इसकी तैयारी शुरू की। उस वक्त हमें उम्मीद नहीं थी कि एक साल के अंदर स्कूल बनकर तैयार हो जाएगा और पहला बैच एक साल के अंदर आ जाएगा। इसके लिए बहुत लोगों ने कोशिश और मेहनत की। आज उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जिनके अथक प्रयास से यह संभव हो पाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल का कैंपस बहुत शानदार है। बस अब बच्चों को लगन के साथ मेहनत करनी है। स्कूल में दाखिला लेने के लिए 18 हजार बच्चों ने आवेदन किया था। जिन्हें यहां प्रवेश मिला है उनमें से 80 से 90 फीसदी बच्चे सरकारी स्कूलों से आए हैं। बाकी निजी स्कूलों के बच्चे हैं। सीएम ने बच्चों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आईआईटी खड़गपुर से 1989 में पास आउट हुआ। जब आईआईटी में था, तब हमारी फीस 30 रुपये प्रतिमाह होती थी। वहां बहुत शानदार लैब, अन्य सुविधाएं मिलीं। बाद में कई बच्चे विदेश जाकर सेटल हो गए। अगर सभी विदेश चले गए तो देश के लिए कौन काम करेगा।

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आमतौर पर सपनों को अमल में लाने में सरकारी सिस्टम में बहुत समय लगता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने रिकॉर्ड समय में इस तैयार किया। आज जिन बच्चों ने यहां पर दाखिला लिया है। उनमें से बड़ी संख्या में आगे चलकर सेना और अर्धसैनिक बलों में अफसर बनेंगे। देश आपको बहुत उम्मीद से देख रहा है। आपको इतना शानदार हॉस्टल, कैंपस, शिक्षा, तैयारी दे रहा है। इसलिए रोज जब आप सुबह उठें तो अपने अंदर इस संकल्प को जरूर दोहराएं कि मुझे देश के लिए कुछ करना है।

The post पढ़ाई के साथ सेना की तैयारी कर सकेंगे छात्र : केजरीवाल appeared first on अंतिम प्रवक्ता.

राजघाट डिपो में आयोजित उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्लीवालों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली बड़ी तेज़ी से देश की ईवी कैपिटल बन रही है। उन्होंने कहा कि स्लो चार्जिंग पर तीन रुपए और फास्ट चार्जिंग पर 10 रुपए प्रति यूनिट शुल्क लिया जाएगा। लोगों की सहूलियत के लिए एक एप भी बनाया गया है। इसकी मदद से लोगों को अपने आस-पास स्थित चार्जिंग स्टेशन को तलाशने में मदद मिलेगी।

केजरीवाल ने कहा कि पिछले दो साल में दिल्ली में 60846 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जा चुके हैं। 2020 में जब हम लोगों ने ईवी पॉलिसी बनाई थी, तब हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना जबरदस्त रिस्पॉस मिलेगा। पिछले साल 25809 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे गए थे, जबकि इस साल बीते सात महीने में ही 29848 ईवी खरीदे जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो साल में 60846 इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली में खरीदे जा चुके हैं। पिछले साल 25809 ईवी वाहन खरीदे गए थे और इस साल अभी सात महीने ही हुए और इन सात महीनों में 29848 वाहन खरीदे गए हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 115 फीसद की वृद्धि हुई है। साल के अंत तक और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। दिल्ली के लोगों ने अब इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना शुरू कर दिया है।

केजरीवाल ने कहा कि 2022 में दिल्ली में जितने वाहन खरीदे गए हैं, उनमें 9.3 फीसद इलेक्ट्रिक वाहन थे। इसमें सबसे ज्यादा दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जा रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में 57 फीसद की वृद्धि हुई है। जैसा कि सभी जानते हैं कि हम लोग करीब 150 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें भी खरीद चुके हैं और अगले हफ्ते 75 इलेक्ट्रिक बसें और आ रही हैं। इसके अलावा, 2023 के अंत के दो हजार और इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में आ जाएंगी। आज यह डीटीसी के सात डिपो के अंदर चार्जिंग स्टेशन शुरू हो रहे हैं।

The post देश के पहले सात ईवी चार्जिंग स्टेशनों का हुआ उद्घाटन appeared first on अंतिम प्रवक्ता.

इस मौके पर आदेश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा साल 2015 से शुरु किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसका असर दिखाई दे रहा है। योग एक साधना है। उन्होंने सभी से रोजमर्रा के जीवन में योग को शामिल करने की अपील करते हुए कहा कि प्रतिदिन आप योग करें ताकि आप स्वस्थ्य रहें।

आदेश गुप्ता ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। पिछले 8 सालों से पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और इसके तहत आज देश का एक बहुत बड़ा भाग योग के प्रति समर्पित है जिसका असर है कि आज सुबह से लगातार योग की तस्वीरें पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आ रही हैं। इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता हैं जिन्होंने संयुक्त राज्य संगठन में 2014 योग की महत्ता को बताया था और इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रुप में मनाने की बात कही थी जिसके बाद आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रुप में मनाने पर मुहर लगी।

The post अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता हैं-आदेश गुप्ता appeared first on अंतिम प्रवक्ता.

भाजपा नेताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार का यह अपने आप में अनोखा मामला है, लेकिन केजरीवाल अपने दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने पर आमदा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष  आदेश गुप्ता ने जनता से केजरीवाल के भ्रष्टाचार की जानकारी ईमेल corruptionofkejriwal@gmail.com पर भेजने की अपील करते हुए स्पष्ट किया कि 22 जून से पार्टी केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा अभियान चलाएगी। अभियान के पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष  आदेश गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली के सभी सांसदों एवं अन्य पदाधिकारी उन सभी सात अस्पतालों का दौरा कर वास्तविकता का पता लगाएंगे कि वहां कोरोना उपचार के नाम पर क्या किया गया है। अगर कुछ किया तो वह ढांचा कहां गया।

आदेश गुप्ता एवं श्री मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार की व्यय समिति ने 10 अगस्त 2021 को कोरोना उपचार के लिए सात अस्थायी अस्पताल बनाने के लिए 1210 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पारित किया जिसे बाद में 1256 करोड़ रुपये कर दिए गया। सच्चाई ये है कि रघुवीर नगर और किराड़ी सहित जिन स्थानों पर ये सुविधायें थीं वहां पहले से ही अस्पताल बने हुए थे। इस तरह से दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 1256 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार करोना उपचार के नाम पर ही कर दिया।

उन्होंने कहा कि आपदा काल में जब दिल्ली के हर व्यक्ति ने अपनी हैसियत के मुताबिक किसी न किसी व्यक्ति की मदद की तब सरकार ने मदद के नाम पर 1256 करोड़ रुपये का घोटाला कर दिया। इस मामले की बकायदा शिकायत की गई थी लेकिन दिल्ली सरकार ने इसकी जांच नहीं होने दी। अदालत में मामला ले जाने पर अब इसकी जांच एसीबी को सौंपी गई है और उम्मीद है कि केजरीवाल सहित व्यय समिति में शामिल उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ मंत्री सत्येन्द्र जैन सहित बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी फंसेंगे।

आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार का यह दूसरा कार्यकाल चल रहा है। पहले कार्यकाल में भ्रष्टाचार के सैकड़ों मामले हुए और अब दूसरे कार्यकाल में तो केजरीवाल सरकार ने कोई विभाग नहीं छोड़ा जिसमें भ्रष्टाचार न हुआ हो। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, स्कूल भवन निर्माण और टैंकर घोटाले बाद अब कोरोना उपचार के नाम पर ही 1256 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1216 करोड़ रुपये का टेंडर पास किया जो बाद में बढ़ाकर 1256 करोड़ रुपये कर दिया गया। अब केजरीवाल सरकार के इसी भ्रष्टाचार की सच्चाई जनता के सामने लाने के लिए दिल्ली भाजपा के सभी सांसद एवं विधायक सहित पदाधिकारी एक विशेष अभियान के तहत उन सभी अस्पतालों का दौरा करेंगे जिसकी शुरुआत 22 जून से होगी।

सांसद श्री मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के तरीकों को देख कर तो बड़े-बड़े ‘राजनीतिक गिद्ध’भी शरमा जाए। जनता को उपचार देने के नाम पर करोड़ो रुपये का घोटाला तो कोई सोच भी नहीं सकता और वह भी उस कोरोना काल में जब अनजान व्यक्ति भी एक-दूसरे की मदद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों में अस्थाई तौर पर सुविधा देने का दावा किया गया वे तो पहले से ही काम कर रहे थे जिससे स्पष्ट है कि सभी पैसों का घोटाला किया गया है। अगर ऐसा नहीं तो जिन जगहों पर सुविधाएं दी गई वे आज भी होनी चाहिए क्योंकि उन को समाप्त तो घोषित किया नहीं गया है। प्रेसवार्ता में प्रदेश भाजपा रिलेशन विभाग के प्रभारी श्री हरीश खुराना, प्रदेश प्रवक्ता श्री आदित्य झा एवं भाजपा नेता श्री नीलकांत बक्शी उपस्थित थे।

The post प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार की जानकारी देने के लिए जारी की ईमेल appeared first on अंतिम प्रवक्ता.

आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष  आदेश गुप्ता की उपस्थित के दौरान गांधी नगर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से संवाद करते हुए  जे पी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी कुशल नीतियों से कोरोना काल के दौरान देश में गरीबी नहीं बढ़ने दी। दूसरे देशों के नेताओं ने भी माना और कहा कि हमें भारत के प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी से सीखना चहिए कि जब कोई भी बीमारी या महामारी आती है तो उस वक़्त सिर्फ दवा देना जरूरी नहीं होता बल्कि दवा के साथ-साथ लोगों की आर्थिक रूप से चिंता करना भी जरूरी होता है। गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री ने जो रास्ता दिखाया है उस पर अन्य देशों को भी चलना चाहिए।

जे पी नड्डा ने कहा कि कोरोना से भयंकर लड़ाई के बावजूद हम अगर मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो इसका एकलौता कारण माननीय प्रधानमंत्री का कुशल नेतृत्व है जो सिर्फ नौ महीनों के अंदर कोरोना के दो वैक्सीन ही नहीं बल्कि अब बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जहां सब लोग मिलकर एक-दूसरे की सहायता कर रहे थे तो वही दूसरी तरफ विपक्ष वैक्सीन को बेअसर और भाजपा की वैक्सीन बताने में लगा हुआ था। कुछ लोगों ने तो वैक्सीन के खिलाफ लोगों के अंदर डर पैदा करने की भी कोशिश की, लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत के वैक्सीन की मांग बढ़ी और असरदार साबित हुई।

जे पी नड्डा ने कहा कि समाजिक न्याय पखवाड़ा के अंतर्गत भाजपा का हर एक कार्यकर्ता घर-घर जाकर इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि देश के 80 करोड़ जनता को अनाज मिल रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी आज हर एक कार्यकर्ता 74 लाख जनता तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज मिल रहा है या नहीं इस बात को सुनिश्चित कर रहा है।

आदेश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 26 मार्च 2020 को शुरु की गई थी जब पूरा देश कोरोना जैसी भयावह बीमारी के चपेट में था। तब से लेकर सितंबर 2022 तक पूरे देश के 80 करोड़ एवं दिल्ली की 74 लाख जनता को मुफ्त में पांच किलों प्रतिमाह अनाज मिलेगा। यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की संवेदनशीलता का प्रमाण है जो कि विश्व की सबसे बड़ी अन्न योजना है।

The post प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कोई भूखा ना सोए की भावना से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरु की गई- जेपी नड्डा appeared first on अंतिम प्रवक्ता.

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उपलब्ध रहना होगा और घर से काम करना होगा।

कार्मिक राज्यमंत्री सिंह ने कहा कि कोविड निरूद्ध क्षेत्र में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी तब तक कार्यालय जाने से छूट दी गई है जब तक कि निरूद्ध क्षेत्र को गैर अधिसूचित नहीं किया जाता है।

उन्होंने कहा कि अवर सचिव स्तर से नीचे के सरकारी कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति वास्तविक क्षमता के 50 फीसदी तक सीमित कर दी गई है और शेष 50 फीसदी घर से काम करेंगे। यह जानकारी कार्मिक मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी बयान में दी गई।

सिंह ने कहा कि सभी संबंधित विभागों द्वारा इसी मुताबिक रोस्टर तैयार किया जाएगा।

बहरहाल, उन्होंने कहा कि जो अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय नहीं आ रहे हैं और घर से काम कर रहे हैं, वे हर समय टेलीफोन और संचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए उपलब्ध रहेंगे।

दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 के कारण सात लोगों की मौत हो गई और संक्रमण के 20,181 मामले सामने आए। साथ ही संक्रमण दर बढ़कर 19.60 फीसदी हो गई। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार देश भर में एक दिन में संक्रमण के 1,59,632 मामले आए हैं और 327 लोगों की मृत्यु हुई है।

सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस के तेजी से प्रसार को देखते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आदेश जारी किया है कि जहां तक संभव हो, आधिकारिक बैठक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से किए जाएं। उन्होंने बताया कि इसी तरह बहुत जरूरी नहीं होने पर किसी से मुलाकात से बचा जाना चाहिए।

कार्यालय परिसर में अधिक भीड़भाड़ से बचने के लिए अधिकारी और कर्मचारी दो पालियों — सुबह नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे और सुबह दस बजे से शाम साढ़े छह बजे तक काम करेंगे।

The post गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय जाने से छूट : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह appeared first on अंतिम प्रवक्ता.

राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 रोजाना मामले तेजी से बढ़े हैं। प्रवासी श्रमिकों को 2020 तथा पिछली कोविड लहर की भांति लॉकडाउन लग जाने का अंदेशा है, ऐसे में उन्हें अपनी कमाई पर गहरी मार पड़ने एवं गंभीर वित्तीय संकट में फंस जाने का डर सता रहा है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया कि अस्पतालों में मरीजों की भर्ती की दर कम है और यदि सभी लोग मास्क लगाते हैं तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘कोविड के बढ़ते मामले चिंता का विषय है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत कम लोग अस्तपाल में भर्ती किये जा रहे हैं । मास्क लगाना महत्वपूर्ण है। यदि आप मास्क लगाते रहेंगे तो लॉकडाउन नहीं होगा। फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है।’’

दिल्ली सरकार कोरोना वायरस के प्रसार को थामने के लिए पहले ही रात्रिकर्फ्यू और सप्ताहांत कर्फ्यू समेत कई पाबंदियां घोषित कर चुकी हैं।

केजरीवाल ने कहा कि वह और दिल्ली के राज्यपाल एवं केंद्र कोविड की स्थिति पर कड़ी नजर बनाये हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी कोशिश कम से कम पाबंदियां लगाना है ताकि रोजीरोटी प्रभावित न हो।’’

दिल्ली में शनिवार को कोविड के 20181 मामले सामने आये और सात मरीजों की जान चली गयी। शुक्रवार को 17335 कोविड-19 मामले सामने आये थे।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बार बार कहा है कि ज्यादातर कोविड-19 मरीज हल्के या बिना लक्षण वाले हैं और उन्हें अस्पताल लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। फिलहाल 48178 मरीज उपचाराधीन हैं। अस्पतालों में बस 1480 मरीज हैं।

मध्य दिल्ली में एक सरकारी निर्माण परियोजना में काम कर रहे सुधान मंडल (33) ने कहा, ‘‘(अरविंद) केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। सप्ताहांत कर्फ्यू को तो संभल जाएगा। मैं आशा करता हूं कि स्थिति नहीं बिगड़ेगी।’’

The post दिल्ली सरकार की कम से कम पाबंदियां लगाने की कोशिश है, ताकि रोजीरोटी प्रभावित न हो: केजरीवाल appeared first on अंतिम प्रवक्ता.

संसद के आगामी बजट सत्र से पहले यह जांच रिपोर्ट सामने आयी है। संसद के बजट सत्र की तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।

यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कोरोना से संक्रमित कितने कर्मचारी ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं। इसका खुलासा जांच नमूनों की जीनोम सीक्वेंस के बाद किया जाएगा।

संसद परिसर में कर्मचारियों और सांसदों के जांच परीक्षण की व्यवस्था की गई है और लोकसभा सचिवालय ने भी सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार 60 से ऊपर के सांसदों के लिए बूस्टर डोज देना कर दिया है।

रविवार को जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि संसद परिसर में कोविशील्ड या कोवैक्सीन के बूस्टर शॉट लेने के लिए 60 साल से अधिक उम्र के सांसदों के लिए अन्य रोगों की जांच की भी व्यवस्था की गई है।

The post 400 से अधिक संसद कर्मचारी कोरोना संक्रमित appeared first on अंतिम प्रवक्ता.

आदेश गुप्ता ने कहा कि केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली देश की राजधानी है यहां स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह होते हैं, नई दिल्ली स्थित सरकारी भवनों के साथ ही राजनैयीक क्षेत्र भी है। समय-समय पर जैसे जनवरी, 2014 में राजपथ पर धरना देकर एवं गणतंत्र दिवस के बहिष्कार की बात कर, 2015 में दिल्ली में जल संकट होने पर नई दिल्ली क्षेत्र की जल सप्लाई बाधित करने की घोषणा कर, जून 2018 में उपराज्यपाल आवास के अंदर धरना देकर और अभी जनवरी, 2021 में लाल किले की गरिमा भंग करने वालों को नैतिक समर्थन देकर अरविन्द केजरीवाल सरकार ने स्वयं ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जिनके चलते यह आवश्यक हो गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की प्रशासनिक गरिमा को सुरक्षित किया जाये।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि केवल दिल्ली ही नहीं सभी केन्द्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी एवं जम्मू कश्मीर जिनके पास अपनी विधानसभा है वहां भी उपराज्यपाल के पास कुछ अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार रहते हैं, इसलिये यह कहना कि दिल्ली सरकार के अधिकारों का हनन किया जा रहा है पूर्णतः असत्य होगा।

आदेश गुप्ता ने कहा है कि आज जो आम आदमी पार्टी सत्ता को लेकर संघर्ष कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, वह दिल्ली के प्रति जवाबदेह है कि आखिर क्यों उसने 2015 से आज तक नगर निगमों को फंड के संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा है और साथ ही आखिर क्यों दिसम्बर, 2020 में मुख्यमंत्री आवास के बाहर फंड की मांग को लेकर धरने पर बैठे महापौरों से बात भी करने से इंकार कर दिया।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि अरविन्द केजरीवाल को समझना होगा कि लोकतंत्र केवल अपनी बात मनाने का काम नहीं, लोकतंत्र का मतलब होता है सबके साथ समन्वय बनाकर सुशासन देना, यदि वह भाजपा एवं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरह उपराज्यपाल से संवैधानिक समन्वय बनाकर चलें तो कोई कारण नहीं कि उनके लिये गये निर्णय रोके जायें।

गुप्ता ने कहा कि सर्वाधिक आश्चर्य तो हमें कांग्रेस को प्रदर्शन करते देख हो रहा है, कांग्रेस 1998 से 2013 तक दिल्ली में सत्ता में रही और अधिकांश समय केन्द्र में भी उनकी सत्ता थी, तब उन्होंने क्यों नहीं दिल्ली की स्थानीय सरकार के संवैधानिक अधिकार बढ़ा दिये जैसा कि आज वह मांग कर रहे हैं। कांग्रेस काल में अधिकांश समय  पी चिदम्बरम गृह मंत्री रहे पर दिल्ली की स्थानीय सरकार के अधिकार नहीं बढ़ाये और आज वही श्री चिदम्बरम स्थानीय सरकार के अधिकार बढ़ाने की मांग करते हैं तो हास्यास्पद लगता है।

The post लोकतंत्र केवल अपनी बात मनाने का नाम नहीं, लोकतंत्र का मतलब होता है सबसे साथ समन्वय बनाकर सुशासन देना, यदि वह भाजपा एवं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरह उपराज्यपाल से संवैधानिक समन्वय बनाकर चलें तो कोई कारण नहीं कि उनके लिये गये निर्णय रोके जायें-आदेश गुप्ता appeared first on अंतिम प्रवक्ता.

ये हैं दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालय

-अंबेडकर विश्वविद्यालय

-दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय

-आइपी विश्वविद्यालय

-नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी आफ टेक्नोलॉजी

-राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

-इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वूमन

The post दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों की परीक्षा रद appeared first on अंतिम प्रवक्ता.