दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सरोजनी नगर मार्केट शॉपकीपर्स एसोसिएशन के साथ की चाय पर चर्चा

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 15 जनवरी । दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज सफदरजंग क्लब में सरोजनी नगर मार्केट शॉपकीपर्स एसोसिएशन के साथ चाय पर चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना और सरोजनी नगर मार्केट के सौंदर्यीकरण के ले-ऑउट प्लान से अवगत हुए। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, नई दिल्ली जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा, सरोजनी नगर मार्केट शॉपकीपर्स एसोसिएशन अध्यक्ष कुलदीप सिंह साहनी, महामंत्री अशोक कुमार कालरा, उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह अरोड़ा, सचिव नीतिन भाटिया, कोषाध्यक्ष सुशील चटवाल सहित एसोसिएशन से जुड़े लोग उपस्थित थे।

प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हेतु सरोजनी नगर मार्केट शॉपकीपर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि सरोजनी नगर मार्केट के सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण के संदर्भ में जल्द ही वह केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और नयी दिल्ली नगर पालिका के पदाधिकरियों के साथ एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक की कराएंगे जहां विस्तृत रूप से इस बारे में चर्चा की जाएगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि सरोजनी नगर मार्केट के सौंदर्यीकरण के नए ले-आउट प्लान को मंजूरी मिलेगी और नोडल ऑफिसर नियुक्त कर इससे संबंधित कार्य शुरू किए जाएंगे। सरोजनी नगर मार्केट वर्षों से लोगों की खरीददारी का केंद्र है और इसके सौंदर्यीकरण होने से लोग आकर्षित होंगे और यहां के व्यापार में बढ़ोतरी होगी। बाजार में भीड़ और पार्किंग की समस्याओं से भी लोगों को
नगर निगमों को नहीं मिला दिल्ली सरकार की ओर जारी किया गया पैसा रू जय प्रकाश

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 15 जनवरी । उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जय प्रकाश एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर निर्मल जैन ने शुक्रवार को संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एवं पीडब्लूडी मंत्री सतेंद्र जैन द्वारा गुरूवार को 938 करोड़ रूपये जारी करने का दावा किया थाए लेकिन किसी भी नगर निगम को कोई पैसा नहीं मिला है। सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस निगम को कितना हिस्सा मिलेगा। दूसरे उन्होंने कहा कि चूंकि यह राशि केवल वेतन अदायगी के लिए हैए तो अनुदान ;ग्रांट इन एडद्ध की तीसरी किश्त कब दी जाएगीए जिससे कर्मचारियों का और वेतन देने में सहायता मिलेगी। इस मौके पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी और सदन के नेता योगेश वर्मा मौजूद रहे।

महापौर जय प्रकाश ने कहा कि दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी घोषणा में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि किस नगर निगम को कितना पैसा दिया गया है। दिल्ली सरकार के दोनों मंत्रियों ने कहा है कि 938 करोड़ रूपये निगमकर्मियों के वेतन के लिए जारी किया गया है। लेकिन अभी तक उस पैसे का कोई अता.पता नहीं है। जय प्रकाश ने कहा कि साल की चैथी तिमाही शुरू हो गई है। तीसरी तिमाही का पैसा आम तौर पर जनवरी महीने के पहले सप्ताह में दिल्ली सरकार जारी कर देती थी। लेकिन जनवरी का दूसरा सप्ताह भी खत्म हो गया है और उस पैसे का कोई अता.पता नहीं है। कोरोना महामारी के चलते मोदी सरकार ने लोन आदि के लिए ईएमआई में छूट दी गई है। लेकिन दिल्ली सरकार ने कोरोना का बहाना बनाकर नगर निगम के बीटीए के रूप में मिलने वाले 850 करोड़ रूपये में से 318 रूपये ही जारी किया गया है। इसमें से उत्तरी दिल्ली नगर निगम का 500 करोड़ रूपया दिल्ली सरकार की ओर बकाया है।

महापौर ने आरोप लगाया कि मई 2020 से उत्तरी दिल्ली नगर निगम का 446 करोड़ रूपया बकाया था। दिल्ली सरकार के मंत्री सतेंद्र जैन ने मई महीने से यह फाइल दबा रखी थी। उस 446 करोड़ में से 336 करोड़ रूपया दिल्ली सरकार ने लोन में अडजस्ट करके काट लिया है। जबकि केंद्र सरकार लोगों को ईएमआई में सुविधा दे रही है। सरकार द्वारा काटी गई राशि से नगर निगम के कर्मचारियों की सेलरी दी जा सकती थी। नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैंए उनके परिवार परेशान हैंए गंदगी के ढेर लग रहे हैं। नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभा पा रहा है। दिल्ली सरकार का रवैया पूरी तरह से गैरजिम्मेदाराना और दिल्ली की व्यवस्था को जाम करने वाली है।

महापौर जय प्रकाश ने आगे कहा कि यदि सरकार चाहती है कि दिल्ली वालों को सुविधाएं मिल सकेंए सफाई हो सकेए निगम के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभा सकेंए तो दिल्ली सरकार ने जो पैसा काटा हैए वह तो जारी करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही तीनों नगर निगमों का बकाया 13 हजार करोड़ रूपया भी जारी करना पड़ेगा। जय प्रकाश ने कहा कि जब दिल्ली के तीनों महापौर पहली बार मुख्यमंत्री से मिलने गए थे तब सतेंद्र जैन तीनों महापौर से मिलने आए थेए तब उनका व्यवहार हमारे साथ ऐसा थाए जैसे कोई प्रिंसिपल अपने छात्रों से बात करता है। जबकि वह भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं और तीनों महापौर भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनका उसी तरह का व्यवहार गुरूवार की प्रेस कांफ्रेंस में थाए वह इस तरह से बात कर रहे थे कि जैसे नगर निगम का पैसा नहीं बल्कि अपने कर्मचारियों का बोनस जारी कर रहे हों।

पूर्वी दिल्ली के महापौर निर्मल जैन ने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पीडब्लूडी मंत्री सतेंद्र जैन ने 938 करोड़ रूपये जारी करने की घोषणा तो कर दी हैए लेकिन हमें अभी तक यह जानकारी भी नहीं है कि किस निगम को कितना पैसा मिला है। दिल्ली सरकार की ओर से जब भी कोई पैसा जारी किया जाता है तोए उसके लिए पहले शेंक्शन नोट बनाया जाता है। उसी नोट के जरिए फाइल को मंजूरी मिलती है और फिर उसी के आधार पर नगर निगम का पैसा जारी किया जाता है। हमें पता चला है कि अभी तक इस तरह की कोई प्रक्रिया पूरी ही नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दिल्ली के लोगों को पता चल गया है कि दिल्ली सरकार नगर निगमों का पैसा जारी नहीं कर रही है। जैसे ही 13 हजार कोड़ की चर्चा शुरू होती हैए दिल्ली वाले केवल एक बात ही कहते हैं कि केजरीवाल सरकार निगमों का पैसा जारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की केवल एक ही कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से नगर निगमों को पंगु बनाया जाए और किसी भी तरह से नगर निगमों द्वारा किये जा रहे कामों को रोका जा सके। ताकि आने वाले नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी इसका फायदा उठा सके।
दिल्ली को पानी उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रू सत्येंद्र जैन

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 15 जनवरी । दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को गर्मी के मौसम से पहले दिल्ली में पानी की आपूर्ति में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जल संवर्धन परियोजना की समीक्षा की। यह बैठक दिल्ली जल बोर्ड की विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई थी। बैठक में हैदरपुर और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्यूबवेल की स्थापनाए फ्लो मीटर लगानाए ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और इनोवेशन सेल बिल्डिंग की स्थापना आदि को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में सत्येंद्र जैन ने निर्देश दिए कि इस साल गर्मी का मौसम आने से पहले सभी परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाए।

बैठक में अधिकारियों ने जल मंत्री सत्येन्द्र जैन को बताया कि हैदरपुर डब्ल्यूटीपी में जल शोधन क्षमता को 16 एमजीडी और चंद्रावल डब्ल्यूटीपी में 12 एमजीडी बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावाए पूर्वी दिल्ली में रन्नी कुओं पर अमोनिया हटाने वाले संयंत्र लगाए जा रहे हैंए जिससे जल आपूर्ति में 4 एमजीडी की बढ़ोत्तरी होगी। बवाना डब्ल्यूटीपी में भी 2 एमजीडी का अतिरिक्त जल शोधन करने की क्षमता है।

बैठक के बाद सत्येन्द्र जैन ने डीजेबी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं को इस साल आने वाली गर्मियों से पहले पूरा कर लिया जाए। इन परियोजनाओं से जुड़ी कोई भी फाइल किसी भी स्तर पर 24 घंटे से अधिक लंबित न रखी जाए। उन्होंने कहा कि पानी उपलब्ध कराना हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। जल आपूर्ति में बढ़ोत्तरी से जुड़ी सभी फाइलों पर तत्काल कार्रवाई के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि हम अप्रैल 2021 से पहले पानी में 34 एमजीडी बढ़ोत्तरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे 1ण्5 लाख घरों तक पानी आपूर्ति कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने 1622 कॉलोनियों में पाइप लाइन बिछाई है और 1571 कॉलोनियों में पानी पहुंचा दिया है। इस अतिरिक्त पानी से लगभग 7ण्5 लाख आबादी को राहत मिलेगीए पाइप लाइनों पर बूस्टर पंपों का दवाब भी कम होगा।

राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है प्रधानमंत्री

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 15 जनवरी । राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का नाम लिए बिना हीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2021 को कहा कि राजनीतिक वंशवाद ने लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा किया है। प्रधानमंत्री ने इस समस्या को समाप्त करने के लिए राजनीति में युवाओं के प्रवेश करने की अपील की है।

उन्होंने यहां दूसरे युवा संसद के एक समारोह में कहाए अभी भी ऐसे लोग हैं जो केवल राजनीति में अपने परिवार के नाम को बचाने के लिए राजनीति करना चाहते हैं। इस तरह की राजनीति राष्ट्र पहले को दूसरे स्थान पर और मेरे परिवार और मेरे लाभ को पहली प्राथमिकता के रूप में रखती है।

उन्होंने कहा कि परिवार आधारित राजनीति की इस प्रथा को समाप्त करने के लिए युवाओं को राजनीति में उतरने की जरूरत है। हमारी लोकतांत्रिक प्रथाओं को बचाना जरूरी है।

मोदी ने कहाए वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इससे सामाजिक भ्रष्टाचार बढ़ता है। इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए और युवाओं को आगे आना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग आजकल ईमानदारी से काम करने वालों का समर्थन करते हैं।

मोदी ने कहा कि भाई.भतीजावाद की राजनीति अपने अंत के करीब हैए हालांकि यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है।

प्रधानमंत्री ने कहाए जिनकी विरासत के हिस्से में भ्रष्टाचार है वे अब उस बोझ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं।

स्वामी विवेकानंद को याद करते हुएए प्रधानमंत्री ने युवाओं को खुद पर विश्वास करने और राष्ट्र को आगे ले जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 युवाओं को आधुनिक शिक्षा और सीखने की ओर ले जाएगी।

पीएम ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव ;एनवाईपीएफद्ध के पुरस्कार विजेताओं की भी बात सुनीए जिसका उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं को आवाज देना है।
सोमनाथ भारती के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 15 जनवरी । आम आदमी पार्टी से विधायक सोमनाथ भारती को अदालत में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस के जेल अधीक्षक को कहा है कि वह सोमनाथ भारती को 18 जनवरी को दिल्ली में पेश करें। सोमनाथ भारती एम्स के एक सिक्योरिटी स्टाफ से वर्ष 2016 में की गई बदसलूकी के मामले में आरोपी हैं। वह बहरहाल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में न्यायिक हिरासत में हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारती को बीते सोमवार सरकारी कर्मचारी से बदतमीजी और दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था। भारती पर आरोप है कि उन्होंने अस्पताल और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार पांडे की अदालत ने आप विधायक को पेश करने के लिए गुरुवार को प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। अदालत ने यह वारंट भारती के वकील मोहम्मद इरशाद द्वारा यह बताने पर जारी किया कि वह उत्तर प्रदेश की जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

अदालत ने संबंधित पुलिस उपायुक्त के माध्यम से प्रोडक्शन वारंट संबंधित जेल अधीक्षक तक पहुंचाने को कहा है। साथ ही कहा है कि विधायक को 18 जनवरी दोपहर सवा दो बजे पेश किया जाए। अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई को टाला नहीं जा सकताए क्योंकि यह अंतिम चरण में है। इसमें फैसला आना हैए इसलिए विधायक को हर हाल में अगली तारीख पर पेश किया जाए। मामले में भारती समेत अन्य पर दंगे उकसानेए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने। सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और कर्मचारी से बदसलूकी का आरोप है।

ग्रीन पार्क थाने में दी थी शिकायत रू आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ 9 सितंबर 2016 को एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने ग्रीन पार्क थाने में शिकायत दी थी। सुरक्षा अधिकारी का आरोप था कि भारती और अन्य ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने की कोशिश की। इतना ही नहींए अस्पताल की शांति भंग करने का भी प्रयास किया। शिकायत में कहा गया है कि तीन सौ समर्थकों के साथ आरोपी विधायक ने सुरक्षा अधिकारी की पिटाई की।

राहुलए प्रियंका दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए ;अपडेटद्ध

नई दिल्लीए 15 जनवरी ;वेबवार्ताद्ध। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को प्रदर्शनकारी किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए यहां एक विरोध मार्च में शामिल हुए और राज निवास की ओर कूच कियाए जहां दिल्ली के उपराज्यपाल का आवास और कार्यालय है। बाद मेंए दोनों जंतर मंतर पर गए और नए पारित कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के सांसदों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

इस अवसर पर बोलते हुएए राहुल गांधी ने कहाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का सम्मान नहीं किया ण्ण्पार्टी इन कानूनों को वापस लेने तक किसानों के साथ है। भाजपा पर हमला करते हुएए कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार व्यापारियों के लिए काम कर रही है और ये कानून किसानों के पक्ष में नहीं हैं। कांग्रेस लंबे समय से इन कृषि कानूनों का विरोध कर रही है।

कांग्रेस ने शुक्रवार को देश भर के सभी राजभवन ;गवर्नर हाउसद्ध में विरोध प्रदर्शन निकाला और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। दिल्ली में भी विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस मार्च निकाला गया।

कांग्रेस कार्यकर्ता चांदगी राम अखाड़े के पास इकट्ठे हुए और एलजी हाउस की ओर कूच किया। हालांकिए पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। उत्तर प्रदेश में भीए राज्य के पार्टी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राजभवन की ओर मार्च करने के प्रयास के लिए शुक्रवार को हिरासत में लिया गया।

अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लोकतांत्रिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहाए कांग्रेस इस तरह के उत्पीड़न के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी।
सेना ने मारक क्षमता में इजाफा करने के लिए खर्च किए 18 हजार करोड़ रू सेना प्रमुख

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 15 जनवरी । चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ जारी सीमा विवादों के बीच भारतीय सेना ने अपनी मारक क्षमता में इजाफा करने और अपने जवानों की जरूरतों के लिए पिछले साल 18ए000 करोड़ रुपये खर्च किए। इसमें सेना की ओर से 5ए000 करोड़ रुपये की आपातकालीन खरीदारी भी शामिल है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सेना प्रमुख ने दिल्ली में सेना दिवस के अवसर अपने संबोधन में कहाए हमने आपातकाल और फास्ट.ट्रैक स्कीम के तहत 38 सौदों में 5ए000 करोड़ रुपये की सामग्री खरीदीए जिसमें हथियार और अन्य सामग्री शामिल है। इसके अलावाए 13ए000 करोड़ रुपये की खरीद योजनाओं के अनुबंधों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने भविष्य के लिए 32ए000 करोड़ रुपये के खर्च के साथ 29 आधुनिकीकरण परियोजनाओं की पहचान की है। निजी उद्योग के साथ भारतीय सेना देश में आत्मनिर्भर इको सिस्टम में योगदान करने का भी प्रयास करेगी।

सेना प्रमुख ने कहाए यह स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देगा और हम आयात पर कम निर्भर होंगे। जनरल नरवणे ने बताया कि सशस्त्र बलों की आत्मनिर्भरता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख मेक इन इंडिया के तहत आधुनिकीकरण की योजना का एक अभिन्न अंग है। सैनिकों के लिए हल्की मशीन गनए विशेष वाहनए लंबी दूरी की तोपें और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण खरीदे गए हैं।

कॉर्प्स ऑफ सिग्नल के इंजीनियरों और संचार उपकरणों के लिए अत्यधिक उन्नत उपकरण और मशीनें भी खरीदी गईं हैं। कठोर सर्दियों के मौसम में तैनात सैनिकों के लिए न केवल आपातकालीन खरीद की गई हैए बल्कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के बीच उनके परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

सेनाध्यक्ष ने कहा कि देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए या घायल हुए सैनिकों के परिवारों के लिए पारिवारिक पेंशन सहित अन्य सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। बता दें कि जून 2020 में पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत ने 20 सैनिक खो दिए थे। लद्दाख में चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच भारतीय सेना ने त्वरित आपातकालीन खरीद की है।
लगभग 300.400 पाक आतंकवादियों ने एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश की रू भारतीय सेना प्रमुख

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 15 जनवरी । भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुंकुंद नरवने ने शुक्रवार को कहा कि करीब 300 से 400 पाकिस्तानी आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार लॉन्चपैड में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अग्रिम चौकी पर तैनात सेना के जवान उनकी गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि नियंत्रण रेखा पर तैनात जवान पाकिस्तान के संघर्ष विराम उल्लंघन का करारा जवाब दे रहे हैं।

दिल्ली में सेना दिवस समारोह के दौरान बोलते हुएए जनरल नरवने ने कहाए एलओसी पर पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन में लगभग 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गत वर्ष 28 दिसंबर तकए पाकिस्तान ने जम्मू.कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन की 4ए700 घटनाओं को अंजाम दियाए जो पिछले 17 वर्षों में सबसे अधिक है।

2019 मेंए युद्धविराम उल्लंघन की 3168 घटनाएं हुईं। दिलचस्प बात यह है कि 3ए168 संघर्ष विराम उल्लंघनों में से 1ए551 अगस्त के बाद हुए हैं। सुरक्षा प्रतिष्ठान ने यह पाया है कि पिछले साल अगस्त में सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। 2018 मेंए पाकिस्तान ने संघर्ष विराम उल्लंघन की 1629 घटनाओं को अंजाम दिया।

सैन्य प्रमुख ने कहाए देश में हथियारों और गोला.बारूद की तस्करी के लिए पाकिस्तान ड्रोन और सुरंगों का इस्तेमाल कर रहा है। एलओसी परए हमारे बल पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत किया गया हैए जिससे पाकिस्तान के लिए आतंकवादियों को भारतीय क्षेत्र में धकेलना लगभग असंभव हो गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद रोधी ग्रिड के मजबूत होने से जम्मू और कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों में कमी आई है। सेना प्रमुख ने कहा कि पिछले साल आतंकवाद.रोधी अभियानों में लगभग 200 आतंकवादी मारे गए। पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति के बारे में बात करते हुए जनरल नरवने ने कहा कि पिछले एक साल में लगभग 600 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया और भारी मात्रा में हथियार और गोला.बारूद बरामद किए गए।

किसानों और सरकार के बीच बैठक जारीए लंच ब्रेक में पहुंचा किसानों का लंगर

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 15 जनवरी । कृषि कानूनों पर गतिरोध को खत्म करने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों के संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच 9वें दौर की वार्ता दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही है। इस बीच जब दोपहर के भोजन का समय हुआ तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमिटी की ओर से किसान नेताओं के लिए में लंगर भेजा गया।

कमेटी की तरफ से किसान नेताओं के लिए मिक्स वेजए चावलए रोटीए चायए बिस्किट और मूंग की दाल का हलवा भेजा गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमरए रेलवेए वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश यहां विज्ञान भवन में 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि 8 दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। दरअसल किसान नेताओं के साथ एक बार ही केंद्रीय मंत्रियों द्वारा लंगर चखा गया।

कृषि कानूनों को लेकर किसानों को पैदा होने वाली समस्याएं को समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेषज्ञों की कमेटी गठित करने के बावजूद केंद्र सरकार ने आंदोलन की राह पकड़े किसानों से बातचीत जारी रखी है और इसी सिलसिले में शुक्रवार को विज्ञान भवन में किसान प्रतिनिधियों के साथ नौवें दौर की वार्ता चल रही है।

किसान संगठनों के प्रतिनिधि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं जबकि सरकार एक बार फिर उनसे कानून पर बिंदुवार चर्चा करना चाहती है। जहां तक एमएसपी का सवाल है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आश्वासन दिया है की एमएसपी पर फसलों की खरीद भी जारी रहेगी और और केंद्र सरकार की खरीद एजेंसी भारतीय खाद्य निगम को आगे और मजबूत किया जाएगा।

हालांकि तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किए जाने के बाद किसान नेता पहली बार केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं। किसान यूनियनों के नेता केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य ;संवर्धन और सुविधाद्ध कानून 2020ए कृषक ;सशक्तीकरण एवं संरक्षणद्ध कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु ;संशोधनद्ध कानून 2020 को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं।

चीनी आक्रमकता यथास्थिति को बदलने की एक साजिश है रू भारतीय सेना प्रमुख

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 15 जनवरी । भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवने ने शुक्रवार को कहा कि चीनी आक्रमकता यथास्थिति को बदलने की एक साजिश है और जोर देकर कहा कि गलवान में जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। सेना दिवस के अवसर पर यहां एक कार्यक्रम में बोलते हुएए जनरल नरवने ने लद्दाख में चीनी गतिरोध का जिक्र करते हुए कहाए कोई भी हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले सकता है।

उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बारे में उन्होंने कहाए सीमाओं पर यथास्थिति बदलने की साजिश पर एक करारा जवाब दिया गया। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि गलवान के बहादुरों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी देश की क्षेत्रीय अखंडता की संप्रभुता को नहीं बदल सकता है।

सेना प्रमुख ने कहाए हमारी सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है और हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि शीर्ष सैन्य कमांडरों के बीच आठ दौर की वार्ता हुई है और भारत बातचीत के माध्यम से एक हल की तलाश कर रहा है। भारत और चीन का गतिरोध अब अपने नौवें महीने में प्रवेश कर चुका हैए क्योंकि दोनों पक्षों ने सीमा के पास सेनाए तोपोंए टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की भारी तैनाती जारी रखी है।

मई 2020 में पैंगॉन्ग झील में झड़पों के साथ तनाव शुरू हो गया थाए जब दोनों पक्षों के बीच धक्का.मुक्की में कई जवान घायल हो गए थे। 15 जूनए 2020 को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प मेंए 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थेए जबकि चीनियों ने कभी भी अपनी हताहत को सार्वजनिक नहीं किया।

सेना प्रमुख ने कार्रवाई में शहीद जवानों की वीरता को स्वीकार करते हुए कहाए हम हमेशा उन लोगों को याद रखेंगेए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। हम उनके परिवारों को बताना चाहते हैं कि हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे।

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि घुसपैठ करने के लिए नियंत्रण रेखा ;एलओसीद्ध के पार लॉन्चपैड्स में 300.400 आतंकवादी तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आतंक विरोधी अभियानों मेंए सुरक्षा बलों ने जम्मू और कश्मीर में 200 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है।

जमीन सौदा मामले में राकांपा नेता एकनाथ खडसे से ईडी की पूछताछ

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 15 जनवरी । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ;राकांपाद्ध के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे पुणे एमआईडीसी भूमि सौदे के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ;ईडीद्ध के सामने पेश हुए। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी।

हाल ही में कोरोना से ठीक हुए खडसे कथित तौर पर जमीन हड़पने के मामले में पहली बार तलब किए जाने के लगभग तीन सप्ताह बाद दक्षिण मुंबई के ईडी कार्यालय पहुंचे। पिछले महीने ईडी की एक टीम सबूतों की जांच करने और सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित दस्तावेज जुटाने के लिए पुणे गई थीए जिसने 2016 में तत्कालीन भाजपा की अगुवाई वाली सरकार में खडसे को मंत्री पद छोड़ने के लिए मजबूर किया था।

इसके बादए ईडी ने इस मामले में व्हिसल.ब्लोअर एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया का बयान दर्ज कियाए जिसे लेकर उन्होंने अदालत का रुख किया था। दमानिया ने जमीन के सौदे के बारे में दस्तावेज और अन्य सबूत भी सौंपे थेए जिसे राज्य भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने जांचा थाए खडसे को क्लीन चिट दे दी थी और बाद में मामला बंद कर दिया था। वहींए खडसे ;68द्धए जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में राकांपा में शामिल होने के लिए भाजपा छोड़ दी थी.ने निर्दोष होने का दावा करते हुए कहा कि किसी भी अनियमितता के बिना पूरा लेनदेन बिल्कुल पारदर्शी था।
सरकार अपनी बात पर अड़ी रही तो 15 मिनट में बाहर आ जाएंगे रू राकेश टिकैत

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 15 जनवरी । दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के मंत्रियों के बीच नौवें दौर की बातचीत शुरू होने से पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार अपनी बात पर अड़ी रही तो 15 मिनट बाद बाहर आ जाएंगे।

बैठक के लिए राकेश टिकैत विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। उन्होंने कहाए सरकार अगर बात नहीं करेगी तो 15 मिनट बाद वापस आ जाएंगे। यदि सरकार अपनी मांगों पट डटी रही तोए बातचीत का फायदा नहीं। हालांकि तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किए जाने के बाद किसान नेता पहली बार केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं।

किसान यूनियनों के नेता केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य ;संवर्धन और सुविधाद्ध कानून.2020ए कृषक ;सशक्तीकरण एवं संरक्षणद्ध कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून.2020 और आवश्यक वस्तु ;संशोधनद्ध कानून.2020 को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं।