पीएम मोदी ने कहा कि वन नेशनए वन इलेक्शन आज भारत की जरूरत है। देश में हर कुछ महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैंए ऐसे में इसपर मंथन शुरू होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि अब हमें पूरी तरह से डिजिटलकरण की ओर बढ़ना चाहिए और कागज के इस्तेमाल को बंद करना चाहिए। आजादी के 75 साल को देखते हुए हमें खुद टारगेट तय करना चाहिए।

श्कोरोना काल में देश में हुआ चुनावरू मोदीश्
पीएम मोदी ने कहा कि संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की काफी बड़ी भूमिका है। पीएम बोले कि 70 के दशक में इसे भंग करने की कोशिश की गईए लेकिन संविधान ने ही इसका जवाब दिया। इमरजेंसी के दौर के बाद सिस्टम मजबूत भी होता गयाए उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में देश के लोगों ने संविधान पर विश्वास होने के नाते समर्थन किया है। संसद में इस बार तय वक्त से काफी अधिक काम हुआ हैए सांसदों ने अपनी सैलरी में कटौती की है। पीएम बोले कि कोरोना काल में भी देश ने चुनाव कियाए नियमों के अनुसार सरकार भी बन गई जो संविधान की ही ताकत है।

संविधान भारत की आत्मा और धर्म ग्रंथ समान है

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 26 नंवबर हमें गर्व है कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े पांच प्रमुख स्थलों को ष्पंचतीर्थष् के रूप में संरक्षित करने का कार्य मोदी सरकार ने किया

दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आज यहां संविधान दिवस के अवसर पर लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करने का संकल्प लिया ओर कार्यकर्ताओं से जनसेवा में जुटने का आह्वान किया। प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक सभा में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने संविधान दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सम्बोधन को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ओर कार्यकर्ताओं के साथ सुना। नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि आज के दिन स्वतंत्र अस्तित्व को आकार देने का प्रयास कर रहे देश ने संविधान को अंगीकार किया था। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजन तिवारीए प्रदेश महामंत्री दिनेश प्रताप सिंहए प्रदेश मीडिया प्रमुख नवीन कुमारए प्रदेश मंत्री इम्प्रीत सिंह बक्शीए प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष योगिता सिंहए प्रदेश प्रवक्ता मोहन लाल गिहाराए विक्रम बिधूड़ीए आदित्य झाए यासिर जिलानी सहित प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित थे।

बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए आदेश गुप्ता ने कहा कि भारत का संविधान नागरिकों के न्याय देनेए समता और रक्षा के लिए है। हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। साथ ही संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े पांच प्रमुख स्थलों को ष्पंचतीर्थष् के तौर पर संरक्षित किया। उन्होंने कहा कि आजादी के इतने वर्षों के बाद कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया लेकिन कभी बाबा साहब को याद नहीं किया। उन्होंने बताया कि संविधान का निर्माण प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति ने 141 बैठकों के बाद तैयार हुआ। संविधान में मौलिक सिद्धांतए अधिकार सरकार और नागरिकों के कर्तव्य का जिक्र है।

आदेश गुप्ता ने महात्मा गांधी जी के वक्तव्य को दोहराते हुए कहा कि अधिकारों की उत्पत्ति का सच्चा स्रोत कर्तव्यों का पालन है। यदि हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करेंए तो अधिकारों को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। भारत का संविधान की मूल भावना अधिकार और कर्तव्य का तालमेल है। संविधान भारत का धर्म ग्रंथ समान बताते हुए उन्होंने का कि यह सभी को बराबरी का दर्जा देता है। साथ ही बुराई और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए संबल और बल प्रदान करता हैए ऊंच.नीच के भेदभाव को समाप्त करता हैए जातिए धर्मए संप्रदाय के अंतर को समाप्त करता है और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी समान अवसर और सम्मान देता है।

उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने अपने ज्ञानए विवेकए दूरदर्शिता और परिश्रम द्वारा एक ऐसा कालजयी और जीवंत दस्तावेज़ तैयार कियाए जिसमें हमारे आदर्शों और आकांक्षाओं के साथ.साथ हम सभी भारतवासियों का भविष्य भी संरक्षित है। 71 वर्ष की अवधि में भारतीय संविधान ने जो उपयोगिता व सम्मान हासिल किया हैए उसके लिए सभी देशवासी बधाई के हकदार हैं। हम भारतवासियों मेंए सभी स्रोतों से मिलने वाले अच्छे विचारों का स्वागत करने के साथ.साथ अपनी भारतीयता को बनाए रखने की परंपरा रही है। हमारी यही सांस्कृतिक विशेषताए हमारे संविधान के निर्माण में भी झलकती है। उन्होंने कहा कि कई ऐसी राजनीतिक दल है जो भारत के संविधान को चुनौती देते हैं और लोकतंत्र को भी। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए की जनता सब देखती है और सही समय पर इसके लिए सबक भी सिखाएगी।
वायु प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए 125 चालान

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 26 नंवबर
पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए विभिन्न क्षेत्र में निरीक्षण कर निर्माण गतिविधियो के कारण उत्पन्न प्रदूषण और प्रदूषण फैला रही इकाइयों के खिलाफ कार्यवाही की। 26 नवबंर 2020 के प्राप्त आंकडों के अनूसार पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने खुले में अवैध रूप से कूड़ा डालने पर 87 चालानए खुले में कूड़ा जलाने पर 2 चालान किये। खुले में अवैध रूप से मलबा डालने के लिए 13 चालान कियेए निर्माण कार्य से होने वाले प्रदूषण के लिए 18 चालानए निर्माण एवं स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए 5 चालान किए हैं। इस प्रकार पूर्वी निगम द्वारा कुल 125 चालान किए।

पूर्वी निगम द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतू की गई सकारात्मक कार्रवाई के अन्तर्गत निगम क्षेत्र से 26 नवबंर 2020 को 680 मीट्रिक टन मलबा हटाया गया है तथा 400 किलोमीटर मैकेनिकल रोड़ स्वीपिंग का कार्य किया गया है। इसके अलावा अत्याधुनिक वाटर स्प्रींकलर के द्वारा लगभग 740 किलोमीटर सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया गया है। इसके अलावा प्रतिदिन लगभग 2500 मीट्रिक टन कचरा प्रतिदिन उठाया जा रहा है।
फूलों के आयात पर केंद्र के फैसले को चुनौती

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 26 नंवबर सिर्फ चेन्नई एयरपोर्ट के रास्ते फूलों के आयात को मंजूरी देने के केंद्र सरकार के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय में गुरुवार को दाखिल याचिका में सरकार के उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई हैए जिसके जरिए चेन्नई को छोड़कर देश के सभी हवाई अड्डों से ताजे फूलों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ ताजे फलए फूल और सब्जियों के व्यापारियों के संघ ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। याचिका में सरकार द्वारा इसी साल 9 जुलाई को जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशालय ;डीजीएफटीद्ध ने केवल चेन्नई हवाई अड्डे से फूलों के आयात की अनुमति दी है। एसोसिएशन ने याचिका में सरकार के निर्णय को मनमाना और गैर कानूनी बताया है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ के समक्ष मामले की गुरुवार को सुनवाई होनी थीए लेकिन पीठ के अवकाश पर होने के चलते अगली सुनवाई 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले इन फूलों के आयात पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थीए जिसमें गुलाबए कार्नेशन्सए ऑर्किड्सए गुलदाउदी और लिली शामिल हैं।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीटए किसानों पर ये जुर्म बिलकुल ग़लत

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 26 नंवबर कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच पंजाब से हरियाणा में दाखिल हो चुके किसान दिल्ली आने की तैयारी में जुट गए हैं। इस प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर किसानों का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट किया है. श्केंद्र सरकार के तीनों खेती बिल किसान विरोधी हैं। ये बिल वापिस लेने की बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा हैए उन पर वॉटर कैनन चलाई जा रही हैं। किसानों पर ये जुर्म बिलकुल ग़लत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है।श्

पंजाब से आने वाले किसानों का साथ देने ढांसा गांव में जुटे हैं किसान
दिल्ली.हरियाणा की सीमा पर स्थित ढांसा गांव में भारतीय किसान यूनियन की दिल्ली प्रदेश शाखा के पदाधिकारी बृहस्पतिवार सुबह से ही जुटे हैं। इनके साथ ढांसा व अन्य गांवों के किसान भी हैं। इनका कहना है कि पंजाब से यदि किसानों का जत्था ढांसा बार्डर के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करता है तो उनका यहां स्वागत किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े सभी किसान इनका साथ देते हुए जंतर मंतर तक की यात्रा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह डागर ने कहा कि कोविड महामारी को देखते हुए हमें अपनी जिम्मेदारी का अहसास है। प्रदर्शन के दौरान शारीरिक दूरी बनी रहेए इसे लेकर सभी किसान पूरी तरह सतर्क हैं। ढांसा गांव से बार्डर की दूरी करीब डेढ़ किलोमीटर है। ऐसे में किसानों का जत्था समय. समय पर बार्डर जाकर स्थिति का जायजा लेकर वापस गांव लौटता है और वहां के हाल किसानों को बयां करता है।

उधर ढांसा में जुटे किसानों पर दिल्ली पुलिस की पूरी नजर है। यहां बार्डर व बार्डर से गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर पुलिस बल की तैनाती है। उपायुक्तए सहायक आयुक्त व अन्य पुलिस अधिकारी यहां का दौरा कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है किसानों को समझाया जा रहा है कि वे एक जगह एकत्रित न हों।
केजरीवाल सरकार को एचसी का सुझावए नियम तोड़ने पर कैश न लिया जाए जुर्माना

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 26 नंवबर कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आम आदमी पार्टी सरकार ने शारीरिक दूरी और मास्क नहीं लगाने समेत 5 गलतियों पर 2000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है। इस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार से कहा कि जुर्माना वसूले जाने के दौरान लोगों से नकद पैसे नहीं लिए जाएंए बल्कि दूसरे जरिये मसलन इलेक्ट्रिक ट्रांजैक्शन करवाया जाए। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया जाए।

वहींए मोटर वाहन ;संशोधनद्ध अधिनियम.2019 के तहत चालान काटने की व्यवस्था को मनमाना एवं दोषपूर्ण बताते हुए एक अधिवक्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता सोनाली करवासरा ने कहा है कि उचित और विश्वसनीय तकनीक के बिना ही चालान काटे जा रहे हैं। यातायात उल्लंघन की निगरानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक का उच्चीकृत करने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि यातायात उल्लंघन का पता लगाने के लिए अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली पुरानी तकनीकों के कारण इस अधिनियम को कुशलतापूर्वक लागू करने में कई अड़चन है। उन्होंने याचिका में कहा कि ऐसे उदाहरण हैं जहां दोषपूर्ण उपकरणों के कारण भारी जुर्माना जारी किया गया है और फिर जुर्माना रद भी करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगस्त से 10 अक्टूबर 2019 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार के लिए यातायात विभाग द्वारा किए गए चालान में से 1ण्57 लाख से अधिक चालान रद किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन की निगरानी के लिए स्थापित की जा रही तकनीक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि वह यातायात के नियमों के उल्लंघन के मामलों की निगरानी के लिए उचित बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र व दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए।

संविधान दिवस पर पीएम मोदी बोलेए वन नेशन वन इलेक्शन देश की जरूरतए पूरी तरह डिजिटल हो भारत

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 26 नंवबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संविधान दिवस के मौके पर केवड़िया में जारी एक कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान मुंबई हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि हम वो जख्म कभी नहीं भूल सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2008 में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोला थाए इस हमले में कई लोगों की जान चली गई थी। इसी के साथ पीएम मोदी ने एक बार फिर देश का ध्यान वन नेशन.वन इलेक्शन की ओर खींचा और इसे वक्त की जरूरत बताया।

श्राजनीति से ऊपर रहे राष्ट्रनीतिश्
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश संविधान दिवस मना रहा है और लोकतंत्र के पर्व के जश्न में डूबा है। पीएम मोदी ने कहा कि हर किसी को राष्ट्रहित को ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। अगर ऐसे मुद्दों पर राजनीति होती है तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। पीएम ने कहा कि सरदार सरोवर डैम भी इस राजनीति का शिकार होता रहा है। जब पानी का काम हुआ तो राजस्थान से भैरो सिंह.जसवंत सिंह उनसे मिलने गुजरात गए और बधाई दी।

श्संविधान के हिसाब से चले हर नागरिकश्
पीएम मोदी ने कहा कि संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की काफी बड़ी भूमिका है। पीएम बोले कि 70 के दशक में इसे भंग करने की कोशिश की गईए लेकिन संविधान ने ही इसका जवाब दिया। इमरजेंसी के दौर के बाद सिस्टम मजबूत भी होता गयाए उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर नागरिक को संविधान को समझना चाहिए और उसके हिसाब से चलना चाहिए।
कोरोना महामारी को प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर अवसर में बदलने पर ध्यान दें छात्ररू नायड्र

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 26 नंवबर उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने छात्रों से कोरोना महामारी को संकट के रूप में देखने के बजाय इसे प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर अवसर में बदलने पर ध्यान देने की अपील करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि नौजवानों के रोजगार प्रदाता बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उन्होंने विश् वविद्यालयों का आह्वान किया कि वे छात्रों को ऐसी शिक्षा दें कि वह जीवन की वास् तविक चुनौतियों से प्रभावी तौर पर निपट सकें। नायडू ने सिक्किम के आईसीएफएआई विश्वविद्यालय के 13वें ई.दीक्षांत समारोह को आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहाए ष्ष्आपमें से जो भी रोजगार प्रदाता बनना चाहते हैंए उनके लिए इस समय भारत से बेहतर कोई देश नहीं हैए जहां वे अपने व् यवसाय संबंधी इरादों को लागू कर सकते हैंए क् योंकि इस समय हम अपने प्रधानमंत्री की आत् मनिर्भर भारत परिकल् पना को व् यवहार में ला रहे हैं।ष्ष् उप राष्ट्रपति के मुताबिकए इस महामारी से सबक लेना है और भविष् य में इस तरह के खतरों से निपटने के समाधान तलाशने के लिए मिलकर काम करना है। नायडू ने छात्रों से कहाए ष्ष्कोविड महामारी के रूप में उनके सामने यह एक पहली बड़ी चुनौती आई है। छात्रों को इसे एक संकट के रूप में लेने की जगह प्रौद्योगिकी का इस् तेमाल कर इसे अवसर के रूप में बदलने पर ध् यान देना चाहिए।ष्ष् उन्होंने इस बात पर जोर दियाए ष्ष् हमारी प्राचीन व् यवस् था में मूल् यों पर हमेशा जोर दिया गयाए हमारे वेदों और उपनिषदों में खुद अपने प्रतिए अपने परिवार के प्रतिए अपने समाज और प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव् यों की ओर इंगित किया गया है। हमें प्रकृति के साथ पूरे सामंजस् य से रहना सिखाया गया है।ष्ष् उन् होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में इन् हीं आदर्शों का पालन करने और भारत को एक बार फिर से विश् व गुरू का स् थान दिलाने का लक्ष् य रखा गया है। नायडू ने कहाए ष्ष्प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल रखने वाली मूल् य आधारित शिक्षा वक् त की जरूरत है। उन् होंने कहा कि हमें ऐसे पेशेवरों की जरूरत हैए जो न सिर्फ आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का ज्ञान रखते होंए बल्कि समझदार और संवेदनशील भी हों।ष्ष्

महबूबा मुफ्ती को झटकाए पीडीपी के तीन नेताओं ने एक साथ पार्टी को बोला बॉय.बॉय

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 26 नंवबर महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आज उस समय तगड़ा झटका लगा जब पार्टी के तीन नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। तीनों नेताओं के नाम धमन भसीनए फुलेल सिंह और प्रीतम कोतवाल हैं। इन तीनों का कहना है कि सांप्रदायिक तत्वों ने पार्टी को हाइजैक कर लिया है। ऐसे में हमारे पास पार्टी को छोड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। त्याग पत्र में संयुक्त रूप से कहा गया हैए हमने अपना राजनीतिक भविष्य दांव पर लगाते हुए पीडीपी की स्थापना के पहले दिन भ्रष्ट और वंशवादी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अल्टरनेटिव सेक्युलर विकल्प देने उद्देश्य से पार्टी ज्वाइन की। दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद का भी यह विजन था। मगर मुफ्ती साहब के एजेंडे को त्याग दिया गया और पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बी टीम बन गई है।

महबूबा मुफ्ती
इससे पहले 15 नवंबर को पीडीपी के संस्थापक सदस्य मुजफ्फर हुसैन बेग ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जम्मू.कश्मीर में जिला विकास परिषद ;डीडीसीद्ध चुनाव में सीट बंटवारे में असहमति को लेकर इस्तीफा दिया था। पार्टी सूत्रों ने कहा कि बेग ने पीडीपी संरक्षक महबूबा मुफ्ती को पार्टी छोड़ने के फैसले के बारे में बता दिया है।