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Home›News›मोदी ने स्वनिधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के पटरी दुकानदारों से बात की

मोदी ने स्वनिधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के पटरी दुकानदारों से बात की

By Antim Pravakta
October 27, 2020
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अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 27 अक्टूबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के पटरी दुकानदारों से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में वर्चुअल बात की और कांग्रेस का नाम लिये बिना कहा कि गरीबों को कर्ज दिलाने के नाम पर पूर्व की सरकारों में बड़े बड़े घोटाले होते रहे हैं ।
पटरी दुकानदार भी बात कर बहुत खुश थे और उन्हें सहसा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं ।स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बात करने के बाद अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अनुभव किया कि सभी को खुशी भी है और आश्चर्य भी है।
पहले तो नौकरी वालों को लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने होते थे। गरीब आदमी तो बैंक में जाने का भी नहीं सोच सकता था। आज बैंक खुद आ रहा है। उन्होंने बैंक कर्मियों को धन्यवाद दिया और उनके काम की सराहना की।
उन्होंने ऑनलाइन पटरी दुकानदारों से बातचीत व कर्ज वितरण के दौरान बिना नाम लिए कांग्रेस पर तंज कसा। श्री मोदी ने कहा कि देश में कुछ लोग पहले भी गरीबों के नाम पर कर्ज वितरित करते थे। यह सभी खुद बेइमानी करते थेए ठीकरा गरीबों पर फोड़ते थे। आज गरीब बैंक से लोन भी ले रहा है और ईमानदारी से चुका भी रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार गरीब बैंकों से जुड़कर देश की तरक्की को मुकाम दे रहा है।
कोरोना काल में जब बड़े बड़े देशों ने घुटने टेक दिए तो यही सामान्य वर्ग के बूते देश मजबूती के साथ खड़ा रहा। जल्द ही देश कोरोना संकट से उबर जाएगा। हम अब जीत की राह पर है। जब तक हम ठीक तरह से जीत नहीं जाते तबतक दो गज की दूरीए मास्क जरूरी को नहीं भूलेंगे। सरकार सबका साथए सबका विकास के तहत गरीबों की जिंदगी बेहतर करने का हर संभव उपाय करेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की योजना आजादी के बाद पहली बार बनी है। गरीब भाई बहनों को कैसे कम से कम तकलीफ उठानी पड़ेए सरकार के सभी प्रयासों के केंद्र में यही चिंता थी। इसी सोच के साथ देश ने 1 लाख 70 हजार करोड़ से गरीब कल्याण योजना शुरू की।
वाराणसी के अरविंद मोमो बनाते हैं और लोगों को कोरोना काल में भी उपलब्ध कराते रहे । प्रधानमंत्री ने अरविंद मौर्या से बात की और कहा कि सुन रहा हूं बनारस का मोमोज काफी तेजी से प्रचलित हो रहा है। मैं बनारस आता हूं तो मुझे कोई मोमोज खिलाता ही नहीं। उन्होंने कहा कि कड़ी सुरक्षा के कारण मैं आप लोगों से मिल नहीं पाता हूं। इस पर अरविंद ने कहा कि जैसे शबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए थेए वैसे ही मैं आप को भी मोमो खिलाउंगा। अरविंद ने कहा कि पहले कर्ज के लिए लोग बेवकूफ बनाते थे। जब अचानक बैंक से कहा गया कि आधार और पासबुक लेकर आइए लोन पास हो गया तो विश्वास ही नहीं हुआ।

हाथरस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय सीबीआई जांच की निगरानी करेगा रू न्यायालय

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 27 अक्टूबर । उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि हाथरस में दलित लड़की से कथित सामूहिक दुष्कर्म और मौत के मामले में सीबीआई जांच की अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निगरानी की जाएगी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान लड़की की मौत हो गयी थी। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जांच की निगरानी और पीड़िता के परिवार तथा गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने समेत मामले के सभी पहलुओं पर उच्च न्यायालय गौर करेगा। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सीबीआई जांच पूरी होने के बाद मामले में सुनवाई को उत्तरप्रदेश से स्थानांतरित करने की याचिका पर विचार किया जाएगा। न्यायालय ने कार्यकर्ताओं और वकीलों की ओर से दायर कुछ याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया । इन याचिकाओं में दावा किया गया था कि उत्तरप्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। न्यायालय ने कहा कि सीबीआई मामले में स्थिति रिपोर्ट उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल करेगी। पीठ ने उत्तरप्रदेश सरकार के अनुरोध पर विचार किया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय से वहां लंबित एक जनहित याचिका पर अपने एक आदेश से पीड़िता के नाम को हटाने को कहा । उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में चार सवर्णों ने 19 वर्षीय दलित युवती के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया था। उपचार के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 29 सितंबर को लड़की की मौत हो गयी। लड़की के शव का 30 सितंबर को उसके घर के पास रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया। लड़की के परिवारवालों ने आरोप लगाया था कि स्थानीय पुलिस ने जल्दबाजी में अंतिम संस्कार के लिए उन्हें मजबूर किया। हालांकि स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि परिवार की इच्छा के मुताबिक अंतिम संस्कार किया गया।

डीएसजीएमसी ने सिख छात्रों के लिए सिविल सेवा प्रशिक्षण अकादमी शुरू की

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 27 अक्टूबर । दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ;डीएसजीएमसीद्ध ने सिविल सेवाओं की परीक्षा की तैयारी कर रहे सिख छात्रों को निशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए एक अकादमी की शुरुआत की है। डीएसजीएमसी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि गुरु तेग बहादुर अकादमी देश में यूपीएससी परीक्षा के लिए विशेष रूप से सिख छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाला ऐसा पहला संस्थान होगा। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और समाजसेवी विक्रम साहनी की अध्यक्षता में अकामदी की स्थापना की गयी है। अकादमी में सिख छात्रों को निशुल्क आवास सुविधा भी प्रदान की जाएगी। सिरसा ने कहा कि सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके सिख अभ्यर्थी स्वतरू ही आवासीय कोचिंग के पात्र होंगे। अकादमी में पहला कोचिंग सत्र दिसंबर के अंत तक शुरू हो सकता है और आवेदनए काउंसलिंग तथा छात्रों के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओए रक्षा मंत्री मार्क एस्पर एनएसए अजित डोभाल से मिले

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 27 अक्टूबर । अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ और रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ;एनएसएद्ध अजित डोभाल से दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत की। सूत्रों ने बताया कि बैठक में रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्री स्तरीय तीसरी ष्टू प्लस टूष् वार्ता के पहले यह बैठक हुई। एस्पर और पोम्पिओ अमेरिका और भारत के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और प्रगाढ़ करने के मकसद से अहम वार्ता के लिए सोमवार को यहां पहुंचे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ अलग.अलग बैठकें कीं। इससे पहले मंगलवार को अमेरिका के दोनों मंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक गए और देश के लिए वीरगति को प्राप्त होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी ।

अमेरिकी विदेश एवं रक्षा मंत्रियों ने की डोभाल से मुलाकात

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 27 अक्टूबर । अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने मंगलवार को यहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की और रणनीतिक महत्व के मुद्दों एवं चुनौतियों पर गहन विचार विमर्श किया।
भारत अमेरिका टू प्लस टू बैठक में भाग लेने आये दोनों अमेरिकी मंत्री बैठक शुरू होने के पहले साउथ ब्लॉक पहुंचे जहां श्री डोभाल ने उनकी अगवानी की।
आधिकारिक सूत्रों ने बैठक को ष्अत्यंत रचनात्मकष् करार देते हुए यहां बताया कि सुरक्षितए स्थिर और नियम आधारित क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा वातावरण सुनिश्चित करने के मकसद से हर क्षेत्र में क्षमताएं बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझीदारी को आगे बढ़ाने के बारे में चर्चा हुई।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा दोनों अमेरिकी मंत्रियों के बीच यह बैठक ऐसे समय हुई है जब पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत एवं चीन की सेनाएं आमने सामने हैं और दोनों देशों के बीच 1962 के बाद सबसे गंभीर सैन्य तनाव व्याप्त है।

श्नियम आधारित विश्व व्यवस्था के लिए भारत.अमेरिका सहयोग महत्वपूर्णश्

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 27 अक्टूबर । अक्टूबर ;वेबवार्ताद्ध। भारत और अमेरिका के बीच तीसरी मंत्रीस्तरीय टू प्लस टू वार्ता की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका की रक्षा और विदेश नीति में निकटता वर्तमान समय में नियम.आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री ने कहा कि तीन कारणों से वह भारत अमेरिका बातचीत के इस विशेष प्रारूप को बहुत महत्व देते हैं। जयशंकर ने कहा कि क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों की बात करें तो भारत और अमेरिका अपने आपसी सहयोग से वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। इसमें क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करनेए समुद्री डोमेन जागरुकता को बढ़ावा देनेए आतंकवाद का मुकाबला करने या समृद्धि सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम अनिश्चित दुनिया में रह रहे हैं। इसके चलते अधिकांश देश अपनी विदेश नीति में सुरक्षा को अधिक महत्व दे रहे हैं। दुनिया की प्रमुख शक्ति के रूप में भारत के मामले में यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध कई तरह से लगातार वृद्धि केआर रहे है। दोनों देशों के सम्बन्ध इतने सहज हो गए हैं कि अब हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर अधिक सक्रियता से संलग्न हैं। यह प्रारूप स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य के अनुरूप है।

उप्ररू मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम पर करोड़ों रुपये का घोटालेबाज अरुण मिश्रा गिरफ्तार

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 27 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाये हुए हैं और इसी मुहिम के तहत मंगलवार को यूपीसीडा के प्रधान महाप्रबंधक अरुण कुमार मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर आरोप है कि चकेरी थाना क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई गयी सड़क को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ;यूपीसीडाद्ध में दिखा दिया और दो करोड़ रुपये से अधिक का भ्रष्टाचार कर दिया। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक सहायक अभियंताए एक अवर अभियंता और एक ठेकेदार व सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जनपद के चकेरी थाना क्षेत्र में प्रयागराज नेशनल हाईवे से पाली गांव होकर चकेरी औद्योगिक क्षेत्र में जाने वाली तीन किलोमीटर सड़क का निर्माण वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ;यूपीसीडाद्ध ने किया था। इसके आगे की 1940 मीटर सड़क को लोक निमार्ण विभाग ;पीडब्ल्यूडीद्ध ने बनाया था। यूपीसीडा के अफसरों ने पीडब्ल्यूडी के हिस्से की सड़क को भी अपने हिस्से के निर्माण कार्य में दिखा दिया था। यूपीसीडा के तत्कालीन अधिशाषी अभियंता अजीत सिंहए सहायक अभियंता नागेंद्र सिंह और अवर अभियंता एसके वर्मा ने मेसर्स कार्तिक इंटरप्राइजेज फर्म द्वारा बनाए जाने की बात कहते हुए 12 जनवरी 2009 को 2 करोड़ 11 लाख रुपए पास करा लिए थे। यूपीसीडा से दो किस्तों में इस रकम का भुगतान कर दिया गया था। मामला खुलने पर यूपीसीडा के तत्कालीन प्रबंध निदेशक इफ्तेखारुद्दीन ने 2012 में अजीत सिंहए नागेंद्र सिंह और एसके वर्मा और फर्म कार्तिक इंटरप्राइजेज के खिलाफ चकेरी थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। जांच में अरुण कुमार मिश्रा भी दोषी पाए गए थे। साठगांठ के चलते एक के बाद एक सभी अफसरों ने आंख बंद करके करोड़ों का बिल पास कर दिया था। अभी तक शासन की अनुमति नहीं मिलने से अरुण कुमार मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हो पा रही थी। जबकि जांच में घोटाले में शामिल होने की पुष्टि हो गयी थी। शासन की आठ साल बाद अनुमति मिलते ही सीओ कैंट सत्यजीत गुप्ता ने अरुण कुमार मिश्राए नागेंद्र और एसके वर्मा के खिलाफ चार्जशीट लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की जांच में प्रधान महाप्रबंधक अरुण मिश्रा का नाम सामने आया। विवेचक ने माना कि बिना मौका मुआयना कराए ही प्रधान महाप्रबंधक ने फर्म को धनराशि का भुगतान किया और उनकी संलिप्तता उजागर होती है। एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल ने अरुण कुमार मिश्रा की गिरफ्तारी करने का आदेश देते हुए एक टीम भी गठित की थी। इस टीम ने ही अरुण कुमार मिश्रा को रामादेवी के पास से गिरफ्तार किया है। तत्कालीन अधिशासी अभियंता अजीत सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस मामले में अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी होगी। एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल ने अरुण की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

रिजर्व बैंक ने कर्जदाता संस्थानों से ब्याज पर ब्याज माफी को लागू करने कहा

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 27 अक्टूबर । भारतीय रिजर्व बैंक ;आरबीआईद्ध ने सभी कर्जदाता संस्थानों से मंगलवार को कहा कि वे दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिये हाल ही में घोषित ब्याज माफी योजना को लागू करें। इस योजना के तहत दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज एक मार्च 2020 से छह महीने के लिये माफ किया जायेगा। सरकार ने पात्र ऋण खातों के लिये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान को लेकर अनुदान की योजना की 23 अक्टूबर को घोषणा की थी। सरकार ने सभी बैंकों को पांच नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर को कर्जदारों के खाते में जमा करने के लिये कहा था। रिजर्व बैंक ने एक अधिसचूना में कहाए ष्ष्सभी ऋणदाता संस्थानों को योजना के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होने और निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।ष्ष् वित्त मंत्रालय ने ब्याज माफी योजना को लागू करने के लिये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की पृष्ठभूमि में परिचालन दिशानिर्देश जारी किया था। शीर्ष अदालत ने 14 अक्टूबर को केंद्र को निर्देश दिया था कि वह कोविड.19 महामारी के मद्देनजर आम लोगों के हित में यथाशीघ्र उन्हें राहत देने की योजना लागू करे।

आयकर विभाग का दिल्ली्.एनसीआर समेत कई राज्योंम में छापा

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 27 अक्टूबर । आयकर विभाग ने दिल्ली.एनसीआर और हरियाणा समेत 5 राज्यों के 42 ठिकानों पर छापेमारी की है। हालांकि आयकर विभाग ने ये छापेमारी एक दिन पहले की थी लेकिन इसकी आधिकारिक जानकारी वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को दी है। मंत्रालय ने बताया कि आयकर विभाग ने बीते दिन फर्जी बिलिंग के जरिए बड़ी संख्या में नकदी के प्रवेश संचालन और उत्पादन का रैकेट चलाने वाले व्यक्तियों के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। साथ ही बड़ी मात्रा में रुपये और आभूषण जब्त किये हैं। आयकर विभाग के ये छापे दिल्ली.एनसीआरए हरियाणाए पंजाबए उत्तराखंड और गोवा में करीब 42 परिसरों में मारे गए। आयकर विभाग के मुताबिक इस छापेमारी में 500 करोड़ रुपये से अधिक की आवास प्रविष्टियों के सबूतों को जब्त किया गया है। विभाग ने छानबीन के दौरान 2ण्37 करोड़ रुपये की नकदीए 2ण्89 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए हैं। इसके अलावा 17 बैंक लॉकरों की भी जानकारी मिली हैए जिनका संचालन होना बाकी है। इस मामले में आगे की जांच चल रही है।

सीपीआई. औद्योगिक श्रमिकों के आधार वर्ष में संशोधन संदेहजनकरू एटक

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 27 अक्टूबर । ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ;एटकद्ध ने शनिवार को कहा कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ;सीपीआई.आईडब्ल्यूद्ध के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा उठाया गया कदम ष्ष्संदेहजनकष्ष् है। एटक ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि इस कदम से श्रमिकों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते ;डीएद्ध में कमी होगी। श्रम मंत्रालय ने हाल ही में सीपीआई.आईडब्ल्यू के लिए आधार वर्ष को 2001 से संशोधित कर 2016 कर दिया है। खुदरा महंगाई के मूल्यांकन में सीपीआई.आईडब्ल्यू एक मात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्य सूचकांक हैए जिसके वित्तीय निहितार्थ हैं। सीपीआई.आईडब्ल्यू का इस्तेमाल मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के महंगाई भत्ते को विनियमित करने के लिए किया जाता है।
व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय.सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ायी गयी
नई दिल्लीए 24 अक्टूबर ;वेबवार्ताद्ध। व्यक्तिगत करदाताओं के लिये वित्त वर्ष 2019.20 का आयकर रिटर्न ;आईटीआरद्ध दाखिल करने की समय.सीमा एक महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गयी है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को इसकी घोषणा की। मंत्रालय ने कहा कि जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट करने की जरूरत हैए उनके लिये आईटीआर दाखिल करने की समय.सीमा दो महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गयी है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते इससे पहले मई में भी करदाताओं को अनुपालन में राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019.20 के आईटीआर भरने की समय.सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ;सीबीडीटीद्ध ने एक बयान में कहाए ष्ष्जिन करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न भरने की समय.सीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थीए उनके लिये समय.सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गयी है।ष्ष् इसी तरह जिन करदाताओं ;उनके पार्टनरों समेतद्ध के खाताओं की ऑडिट किये जाने की जरूरत है और जिनकी समयसीमा पहले 31 अक्टूबर 2020 थीए वे अब 31 जनवरी 2021 तक आईटीआर भर सकते हैं। सीबीडीटी ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर भरने में अधिक समय देने के लिये समय.सीमा बढ़ायी गयी है। इसके अलावाए जिन करदाताओं को अंतरराष्ट्रीयध्विनिर्दिष्ट घरेलू लेन.देन की सूचना भरने की जरूरत हैए उनके लिये ये रिपोर्ट जमा कराने का समय 31 जनवरी 2021 तक के लिये बढ़ा दिया गया है। सीबीडीटी ने कहाए ष्ष्अधिनियम के तहत विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीखए जिसमें अंतरराष्ट्रीय ऑडिट या विशिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आदि शामिल हैए 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गयी है।ष्ष् इन सब के साथ ही स्व.मूल्यांकन कर के भुगतान के मामले में छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिये भुगतान की नियत तिथियां बढ़ा दी गयी हैं। सीबीडीटी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण करदाताओं को हो रही दिक्कतों को देखते हुए आयकर रिटर्न भरने के लिये समयसीमा बढ़ा दी गयी है। नंगिया एंड कंपनी के एलएलपी पार्टनर शैलेश कुमार ने कहा कि टैक्स ऑडिट रिपोर्टए ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेट और आईटीआर दाखिल करने के लिए नियत तारीखों को बढ़ाने की बहुप्रतीक्षित घोषणा आखिरकार सरकार ने कर दी है। जिन करदाताओं ने अभी अपनी पूरी कर देनदारी का भुगतान नहीं किया है और उन्हें एक लाख रुपये से अधिक के स्व मूल्यांकन कर का भुगतान करने की जरूरत हैए उन्हें आईटीआर पर ब्याज भरने से बचने के लिये सतर्क रहना होगा तथा मूल समयसीमा से पहले भुगतान करना होगा। इस बीच सरकार ने अलग से शनिवार को एक आलग घोषणा में वित्त वर्ष 2018.19 के लिये जीएसटी वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख दो महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी।

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