अंतिम प्रवक्ता, 31 मई, 2020। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना को मोदी सरकार की दूसरी पारी की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।

मोदी सरकार की दूसरी पारी के एक साल पूरे होने पर पासवान ने कहा, एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के 81 करोड़ लाभार्थियों को देश भर में कहीं से भी राशन प्राप्त करने की सुविधा मुहैया कराने वाली महात्वाकांक्षी योजना ‘वन नेशन वन राशनकार्ड’ मोदी 2.0 सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पासवान ने बताया कि आगामी एक जून तक देशभर में 20 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इस योजना से जुड़ जाएंगे और मार्च 2021 तक यह देशभर में लागू हो जाएगी।

केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावी मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में मोदी 2.0 सरकार के पहले एक वर्ष के दौरान उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं और इस दौरान लोकहित में अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस कठिन समय में देश में कहीं कोई भूखा न रहे इसके लिए सरकार ने कोरोना संकट के इस कठिन समय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ एनएफएसए के लाभार्थियों को मुफ्त अनाज देने का प्रावधान किया। प्रत्येक लाभार्थी को इस योजना के तहत 5 किलो अनाज और प्रति परिवार एक किलो दाल हर महीने अप्रैल से लेकर जून तक देने का प्रावधान है। पासवान ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हर राज्य को इस योजना के तहत मुफत राशन वितरण के लिए अनाज मुहैया करवाना चुनौती थी मगर कहीं किसी को राशन की कमी नहीं हुई है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक फेस मास्क और सेनेटाइजर की खुदरा कीमतें तय की गईं और सेनेटाइजर का उत्पादन बढ़ाने के लिए 165 डिस्टीलरी और 962 स्वतंत्र उत्पादकों को हैंड सेनेटाइजर उत्पादन के लाइसेंस जारी किए गए।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को एक साल पूरा हुआ। बीते एक साल के दौरान उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की नई पहलों का जिक्र करते हुए पासवान ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस ने देश के 21 राज्यों की राजधानियों के अलावा 100 स्मार्ट सिटी में नल के माध्यम से आपूर्ति होने वाले पीने का पानी की गुणवत्ता की जांच की है और बीआईएस द्वारा पानी के लिए तय मानक को देशभर में अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने 15 जनवरी 2020 को स्वर्ण आभूषणों पर 100 प्रतिशत हॉल मार्किंग अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी करते हुए आभूषण निर्माताओं को अपने बिना हॉलमार्क वाले स्टॉक को क्लियर करने के लिए एक वर्ष का समय दिया है। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 2021 से बिना हॉलमार्क का सोना का कोई आभूषण नहीं बिकेगा।