नई दिल्ली, 07 जुलाई (अंतिम प्रवक्ता)। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार करवा रहे हैं। केजरीवाल ने भ्रष्ट अधिकारियों को समय से अनिवार्य रिटायरमेंट देने के मुद्दे पर एलजी अनिल बैजल से चर्चा की और उसके बाद अपने कैबिनेट मंत्रियों को ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। बता दें कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने भी भ्रष्ट अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है।

एलजी से मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी केजरीवाल के साथ थे। केजरीवाल ने इस विषय पर दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव से भी विस्तार से चर्चा की। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को उनके विभागों के ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार करने को कहा ताकि उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सके।

बैजल ने इससे पहले मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर दागी अधिकारियों के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की नीति अपनाने को कहा था। दरअसल, यह कदम केंद्र सरकार की उस पहल का ही तर्ज पर है जिसके तहत ब्योरक्रैसी से भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर निकाला जा रहा है।

केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे।

दिल्ली सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, पिछले साढ़े चार सालों में दिल्ली सरकार का ऐसे अधिकारियों से सामना हुआ जिन्होंने लोक कल्याण नीतियों का विरोध किया जिसने दिल्ली के हितों को हानि पहुंचाई। हालांकि, ऐंटी-करप्शन ब्यूरो जैसी एजेंसियों की कमी के कारण सरकार ने ऐसे मामलों को गवर्नर के सामने उठाया, क्योंकि यह खुद सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती।