न्यायालय ने बहुमत से फैसला सुनाते हुए सेंट्रल विस्टा परियोजना का रास्ता साफ किया

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 05 जनवरी । उच्चतम न्यायालय ने ष्सेंट्रल विस्टाष् परियोजना को मिली पर्यावरण मंजूरी और भूमि उपयोग में बदलाव की अधिसूचना को मंगलवार को बरकरार रखा और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर के क्षेत्र में फैली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का रास्ता साफ कर दिया। सेंट्रल विस्टा परियोजना की घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी। इसके तहत त्रिकोण के आकार वाले नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा जिसमें 900 से 1ए200 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसका निर्माण अगस्त 2022 तक पूरा होना है। उसी वर्ष भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस परियोजना के तहत साझा केंद्रीय सचिवालय का निर्माण 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 2रू1 के बहुमत के फैसले में कहा कि परियोजना के लिए जो पर्यावरण मंजूरी दी गई है तथा भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए जो अधिसूचना जारी की गई हैए वे वैध हैं। न्यायमूर्ति खानविलकर ने अपनी तथा न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की ओर से यह फैसला लिखा जिसमें सेंट्रल विस्टा परियोजना के प्रस्तावक को सभी निर्माण स्थलों पर स्मॉग टॉवर लगाने और एंटी.स्मॉग गन का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। पीठ के तीसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने पर्यावरण मंजूरी दिए जाने और भूमि उपयोग में बदलाव संबंधी फैसले पर असहमति जताई। शीर्ष अदालत ने बहुमत के फैसले में कहा कि नए स्थलों पर निर्माण कार्य आरंभ करने से पहले धरोहर संरक्षण समिति तथा अन्य संबंधित प्राधिकारों से पूर्व अनुमति ली जाए। भूमि उपयोग में बदलाव के बारे में न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि कानून के तहत इसे गलत माना जाता है और इस मुद्दे पर जन भागीदारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। शीर्ष अदालत का यह फैसला उन अनेक याचिकाओं पर आया है जिनमें परियोजना को दी गई विभिन्न मंजूरियों पर आपत्ति जताई गई हैए इनमें पर्यावरण मंजूरी दिए जाने और भूमि उपयोग के बदलाव की मंजूरी देने का भी विरोध किया गया है। इनमें से एक याचिका कार्यकर्ता राजीव सूरी की भी है। बीते वर्ष सात दिसंबर को शीर्ष अदालत ने केंद्र को सेंट्रल विस्टा परियोजना की आधारशिला रखने का कार्यक्रम आयोजित करने की मंजूरी दी थी। यह कार्यक्रम दस दिसंबर को हुआ था। इससे पहले सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया था कि निर्माण का या ढहाने का कोई भी कार्य तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक शीर्ष अदालत मुद्दे पर लंबित याचिकाओं के बारे में फैसला नहीं ले लेती। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रखी थी। नया संसद भवन 2022 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है तथा इसकी अनुमानित लागत 971 करोड़ रूपये है। केंद्र ने शीर्ष अदालत में पहले कहा था कि परियोजना से ष्ष्पैसा बचेगाष्ष् क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र सरकार के कई मंत्रालय किराए की इमारतों में हैं। उसने यह भी कहा था कि नया संसद भवन बनाने का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया है और परियोजना के लिए किसी भी नियम.कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है।

उत्पादकता बढ़ाने के लिए मैराथॉन ष्उद्योग मंथनष् का आयोजन

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 05 जनवरी । भारतीय उद्योगों में उत्पा दकता तथा गुणवत्ताय बढ़ाने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषदए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और अन्य उद्योग निकायों के साथ मिलकर उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग विशेष वेबिनार मैराथॉन. श्श्उद्योग मंथनश्श् का आयोजन कर रहा है।

ष्उद्योग मंथनष् की शुरुआत 04 जनवरी को हुई और यह 02 मार्च तक चलेगा।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बुधवार को इसके एक सत्र की अध्यईक्षता करेंगे।

पैंतालीस सत्रों वाली इस वेबिनार श्रृंखला में विनिर्माण और सेवाओं के विभिन्न प्रमुख भागों को शामिल किया जा रहा है।

प्रत्येक वेबिनार में दो घंटे का सत्र होगाए जिसमें एक विशेष कार्यक्षेत्र में क्षेत्रीय तथा उद्योग विशेष के विशेषज्ञों के नेतृत्व में चर्चा होने का कार्यक्रम है।

इस आयोजन में हिस्सा लेने वालों में उद्योगए परीक्षण और मानक निकायों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

इसमें रुचि रखने वाले लोगों के लिए इन सभी सत्रों को यू.ट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया जायेगा।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने आज बताया कि श्श्उद्योग मंथनश्श् चुनौतियों तथा अवसरों की पहचान करेगा और समाधान तथा सर्वोत्तम प्रथाओं पर ध्यान आकर्षित कराएगा।

यह वार्तालाप गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उद्योगों तथा क्षेत्रों में सीखने के लिए सक्षम बनाएगाए साथ ही इसका उद्देश्य श्श्वोकल फॉर लोकलश्श् को बढ़ावा देने के लिए श्श्आत्मनिर्भर भारतश्श् के दृष्टिकोण को साकार करना है।

श्री गोयल ने भारतीय उद्योगों से गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करने तथा इन पहलुओं पर मंथन सत्र शुरू करने का आह्वान किया है जिससे देश को उच्च गुणवत्ताए कुशल निर्माताए व्यापारी और सेवा.प्रदाता के रूप में मान्यता मिल सके।
उपभोक्ता आयोग का कंपनी को मोबाइल की कीमत वापस करने का आदेश

हरिद्वारए 05 जनवरी ;वेबवार्ताद्ध। जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता सेवा में कमी व लापरवाही बरतने पर स्थानीय विक्रेता और मोबाइल फोन कंपनी को दोषी पाया है। आयोग ने दोनों को मोबाइल की कीमत 18 हजार रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर व शिकायत खर्च के रूप में दस हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। सिद्धार्थ मनचंदा निवासी लालमन्दिर कॉलोनी ज्वालापुर ने स्थानीय विक्रेता साजन इंटरप्राइजेज रोड धर्मशाला हरिद्वार व मोबाइल कम्पनी ओप्पो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा के खिलाफ एक शिकायत दायर की थी। उसने 29 जून 2016 को स्थानीय विक्रेता से एक मोबाइल सेट 18 हजार रुपये में खरीदा था। स्थानीय विक्रेता ने उसे एक साल की वारंटी भी दी थी। मोबाइल वारंटी अवधि में खराब हो गया। शिकायतकर्ता उसे ठीक कराने के लिए सर्विस सेंटर ले गया। सर्विस सेंटर ने मोबाइल सेट में निर्माणधीन कमी बताते हुए ठीक करने से मना कर दिया था।

वैक्सीन पर आपसी बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण.गहलोत

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 05 जनवरी । राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीरम इंस्टिट्यूट और भारत बायोटेक कंपनियों की वैक्सीन को भारत में मंजूरी के बाद इनमें आपसी बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि इस संवेदनशील मुद्दे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दखल देना चाहिए।

श्री गहलोत ने आज सोशल मीडिया के जरिए यह बात कही।

उन्होंने कहा कि सीरम इंस्टिट्यूट और भारत बायोटेक कंपनियों की वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिलने के बाद दोनों कंपनियों के बीच हुई आपसी बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है।

यह संवेदनशील मुद्दा है जिसमें प्रधानमंत्री को दखल देना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि भारतीय औषधि महानियंत्रक ;डीसीजीआईद्ध ने सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड के कोविड.19 टीके ष्कोविशील्डश्श् और भारत बायोटेक के स्वदेश में विकसित टीके ष्कोवैक्सीनश्श् के देश में सीमित आपात इस्तेमाल को रविवार को मंजूरी दी थी।

तृणमूल नेता पर आदिवासी नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपए भाजपा ने ममता को घेरा

सिलीगुड़ीए 05 जनवरी ;वेबवार्ताद्ध। सिलीगुड़ी क्षेत्र में एक नाबालिग आदिवासी बच्ची से तृणमूल नेता के लगातार दुष्कर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल खड़ा किया है। इसे लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने ट्वीट किया है। इसमें लिखा हैए ष्टीएमसी नेता ने नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ लगातार तीन दिनों तक दुष्कर्म किया। महिलाओं के खिलाफ और मानवता के खिलाफ जघन्य अत्याचार की वजह से ममता राज में बंगाल बदनाम हो रहा है। अफसोस की बात है कि बंगाल की महिलाएं और बच्चियां तृणमूल की लालच और वासना के सबसे ज्यादा शिकार हैं। दरअसल सिलीगुड़ी के खाड़ीबाड़ी इलाके में उज्जवल सरकार नामक युवा तृणमूल नेता ने एक नाबालिग आदिवासी बच्ची से तीन दिनों तक लगातार दुष्कर्म किया था। उसे चॉकलेट और 10 रुपये देने के लालच में अपने फॉर्म हाउस पर ले गया था और लगातार दुष्कर्म करता रहा था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। दर्द बर्दाश्त नहीं होने पर बच्ची ने अपने दादी को इस बारे में जानकारी दी जिसके बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है।
शाहजहांपुर में अब प्रार्थना सभाओं पर पुलिस का होगा कड़ा पहरा

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 05 जनवरी । उत्तर प्रदेश के शहजहांपुर जिले में धर्मांतरण के तीन मामले दर्ज होने के बाद जिले के सभी पुलिस थानों को अपने इलाके में हो रहीं प्रार्थना सभाओं पर अप पुलिस का पहरा रहेगा कोई धर्मांतरण का मामला पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने मंगलवार को बताया कि जिले के थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में हो रही प्रार्थना सभा की पूरी जानकारी रखें तथा जब पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं कि प्रार्थना की आड़ में लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा हैए तब कड़ी कार्रवाई करें। और उनकी जेल भेजे।

आनंद ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राजेश अवस्थी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ रविवार को शहर कोतवाली अंतर्गत आवास विकास कालोनी में एक किराए के मकान में चल रही प्रार्थना सभा में शिरकत कर रहे पांच लोगों को बरेली मोड़ चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह को सौंपा थाए जिसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया था। जांच में पाया गया कि हिरासत में लिए गए आरोपियों में से तीन हिंदू हैं तथा दो ईसाई। ऐसे में हिंदू .हिंदू का धर्म परिवर्तन कैसे कर सकता हैघ्

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है। आरोपियों में डेविडए जगन ;कन्याकुमारीद्धए अजय कुमारए रजत कुमार तथा शिरीष गुप्ता शाहजहांपुर निवासी को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है।आरोपियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे विवेचना के दौरान जांच में पुलिस का सहयोग करेंगे।

जिले में जबरन धर्मातंरण का पहला मामला कोतवाली पुलिस ने उन्नीस दिसंबर को दर्ज किया थाए जिसमें मोहम्मद सैयद पर शादी के लिये एक हिंदू महिला का जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप था।

इस तरह का दूसरा मामला 20 दिसंबर को कटरा पुलिस थाने में दर्ज किया गया था तथा तीसरा मामला कोतवाली में रविवार को दर्ज किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद जिले में धर्मांतरण करने वाले लोगों में खलबली मची हुई है और ऐसे लोगों को थाना स्तर पर चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है।

एनसीआर में चल रहा था नकली नोटों का धंधाए मां.बेटी सहित चार गिरफ्तार

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 05 जनवरी गंगानगर पुलिस ने उप्र और एनसीआर में खपाई जा रही नकली करेंसी का खुलासा करते हुए मां.बेटी सहित चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से लगभग साढ़े पांच लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद की गई है। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ है कि नकली नोटों का यह पूरा गोरखधंधा गाजियाबाद जेल में बंद केरल के एक शातिर बदमाश की सरपरस्ती में संचालित हो रहा था। एसपी देहात केशव कुमार ने मंगलवार को पुलिस लाइन में पत्रकार में जाली नोट छापने वाले इस गिरोह का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गंगानगर पुलिस ने बक्सर टेंपो स्टैंड के पास से सुमन और उसकी बेटी माही को गिरफ्तार किया। मां.बेटी के पास से भारी मात्रा में पांच सौ और दो सौ की नकली करेंसी बरामद हुई। पकड़ी गई महिलाओं से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने सुभाष नगर स्थित एक किराए के मकान में दबिश देकर सिवाया निवासी रोबिन और पिलखुआ निवासी सिकंदर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस को मौके से नोट छापने का प्रिंटर और भारी मात्रा में अधछपी करेंसी सहित पांच लाख 33 हजार छह सौ रुपए के नकली नोट भी बरामद हुए। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वह नकली नोट छाप कर उन्हें दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में छोटी.मोटी दुकानों पर चलाया करते थे। आरोपितों ने बताया कि उनके गिरोह का सरगना मूल रूप से केरल निवासी प्रशांत उर्फ विराट है। एसपी देहात के मुताबिकए प्रशांत नकली करेंसी छापने के मामले में फिलहाल गाजियाबाद की जेल में बंद है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए चारों आरोपितों को जेल भेजा जा रहा है।
रिलायंस की याचिका पर केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस

चंडीगढ़ए 05 जनवरी ;वेबवार्ताद्ध। केंद्र सरकार के कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन कानूनों के विरोध में रिलायंस जियो के टावर में तोड़फोड़ मामले पर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नोटिस जारी करके आठ फरवरी तक केंद्र और पंजाब सरकार से जवाब मांगा है।

रिलायंस की तरफ से सोमवार को दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई के दौरान केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है।

नोटिस का जबाव आठ फरवरी तक देना है।

रिलायंस की तरफ से हाजिर वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष चोपड़ा ने कहाएश् किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों ने 1500 टावरों को नुकसान पहुचाया गयाए जिससे एक करोड़ 40 लाख लोग प्रभावित हुए।

रिलायंस का आरोप है कि तोड़फोड़ के लिए इन उपद्रवियों को उसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों ने अपने निहित स्वार्थ के कारण उकसाया।

किसान आंदोलन को मोहरा बनाकर रिलायंस के खिलाफ लगातार एक कुटिलए दुर्भावनायुक्त और विद्वेषपूर्ण अभियान चलाया है।

कृषि कानूनों से रिलायंस का नाम जोड़ने का एकमात्र उद्देश्य हमारे व्यवसायों को नुकसान पहुंचाना और हमारी प्रतिष्ठा को तहस.नहस करना है।

श् पंजाब सरकार की तरफ से सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने न्यायालय में कहा कि राज्य सरकार ने 1019 गश्ती दल और सभी जिलों में 22 नोडल अधिकारी तैनात किए हैंंए जो रिलायंस की संपत्ति को हुए नुकसान का जायजा लेगें और आगे किसी तरह की कोई क्षति नहीं होएइस पर निगरानी रखेंगे।

केंद्र की तरफ से अतिरिक्त सालिसिटर जरनल सत्यपाल जैन सुनवाई के दौरान न्यायालय में मौजूद थे।

एडवोकेट जरनल नंदा ने न्यायालय में कहा कि राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह गंभीर है।

संपत्तियों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो इसका ध्यान रखा जायेगा और आरोपितों पर पूरी कार्रवाई की जा रही है।

दोनों पक्षों की दलीलों के बाद न्यायालय ने केंद्रीय गृह सचिवए राज्य के गृह सचिवए पुलिस महानिदेशक और दूरसंचार विभाग को नोटिस जारी कर 08 फरवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया।

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में रिलायंस जियो के डेढ़ हजार से अधिक टावरों में तोड़फोड़ की गई जिससे राज्य में दूरसंचार व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है।

सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी अनुषंगी जियो इन्फोकाम के मार्फत पंजाब एवं हरियाणा न्यायालय में याचिका दायर की थी।

कंपनी ने उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने और तोड़फोड़ की जांच तथा सपंति की सुरक्षा की मांग की है।

याचिका में केंद्रीय गृह सचिवए दूरसंचार मंत्रालय और पंजाब के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को प्रतिवादी बनाया गया है।

याचिका में कहा गया था कि तीन नए कृषि कानूनों का कंपनी से कोई लेना.देना नहीं हैए और न ही किसी भी तरह से उसे इनका कोई लाभ पहुंचता है।

अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कोर्ट में रिलायंस ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेडए रिलायंस रिटेल लिमिटेड ;आरआरएलद्धए रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड ;आरजेआईएलद्ध और रिलायंस से जुड़ी कोई भी अन्य कंपनी न तो कॉरपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट खेती करती है और न ही करवाती है।

और न ही इस बिजनेस में उतरने की कंपनी की कोई योजना है।

श्कॉर्पोरेटश् या श्कॉन्ट्रैक्टश् खेती के लिये रिलायंस या रिलायंस की सहायक किसी भी कंपनी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती की कोई भी जमीन हरियाणा.पंजाब अथवा देश के किसी दूसरे हिस्से नहीं खरीदी है।

न ही ऐसा करने की कोई योजना है।

रिलायंस ने कोर्ट को यह भी बताया कि रिलायंस रिटेल संगठित रिटेल सेक्टर की कंपनी है और विभिन्न कंपनियों के अलग.अलग उत्पाद बेचती है पर कंपनी किसानों से सीधे खाद्यान्नों की खरीद नही करती और न ही किसानों के साथ कोई दीर्घकालीन खरीद अनुबंध में कंपनी शामिल है।

रिलायंस ने 130 करोड़ भारतीयों का पेट भरने वाले किसान को अन्नदाता बताया और किसान की समृद्धी और सशक्तिकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की।

किसानों में फैली गलतफहमियां दूर करते हुए रिलायंस ने कोर्ट को बताया कि वह और उनके आपूर्तिकर्ताए न्यूनतम समर्थन मूल्य ;एमएसपीद्ध या तयशुदा सरकारी मूल्य पर ही किसानों से खरीद पर जोर देंगे।

ताकि किसान को उसकी उपज का बेहतरीन मूल्य मिल सके।

मंत्री पीयूष गोयल ने आज एक वर्चुअल कार्यक्रम में ष्फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टलष् को लॉन्च किया।

उन्होंने कहा कि भारतीय रेल ने कोविड.19 महामारी के दौर में भी अनिवार्य वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किया और आर्थिक गतिविधियों को रुकने नहीं दिया।

अप्रैल.मई में परिवहन बेहद कम रहने के बावजूद चालू वित्त वर्ष में माल ढुलाई में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

श्री गोयल ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में 01 अप्रैल 2019 से 04 जनवरी 2020 तक जितनी माल ढुलाई हुई थी।

मौजूदा वित्त वर्ष की समान अवधि में यानी 04 जनवरी 2021 तक उसका 98 प्रतिशत का आँकड़ा हासिल हो चुका है।

उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में माल ढुलाई में वृद्धि दर्ज की जायेगी।

उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से कारोबारी बिना रेलवे कार्यालय में गये अपने घर या ऑफिस से ही माल की बुकिंग करा सकेंगे।

इसी पोर्टल पर वे अपने माल की ट्रैकिंग भी कर सकेंगे।

इससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

भारतीय रेलवे की मुख्य वेबसाइट पर इस पोर्टल का लिंक उपलब्ध है।

रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल लगातार अपने ग्राहकों बेहतर सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

पिछले छह साल में योजनाबद्ध तरीके से इस दिशा में काम किया गया है।

पिछले साल 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्पित माल ढुलाई गलियारे के पहले खंड का उद्घाटन किया जबकि दूसरे खंड का उद्घाटन 07 जनवरी को किया जायेगा।

इस साल 03 जनवरी को यात्री टिकट आरक्षण के लिए पोर्टल और ऐप को नये स्वरूप में लॉन्च किया गया है।

इस मौके पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्माए ऑपरेशन एवं कारोबार विकास सदस्य पीण्एसण् मिश्रा और रेलवे के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

खिलौना उत्पादन के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये ष्ट्वायकाथन 2021ष् शुरू

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 05 जनवरी । केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को डिजिटल खिलौना हैकाथॉन ष्ट्वायकाथन 2021ष् की शुरूआत की । इसका मकसद बच्चों के लिए नए स्वदेशी खिलौने उपलब्ध कराने और भारत को खिलौना उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बनने को लेकर नवाचार को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत में 1ण्5 अरब डालर का खिलौना बाजार है और इसमें से 80 प्रतिशत खिलौने विदेश से आते हैं । उन्होंने कहाए ष्ष् ऐसे में पहली बार स्कूली बच्चों और कालेजों के छात्रों को साथ लेकर खिलौने के माध्यम से देश की अर्थव्यस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ष्ष् स्मृति ने कहा कि इस उद्देश्य से छह अलग विभाग खिलौना हैकाथॉन ष्ट्वायकाथन 2021ष् शुरू किया जा रहा है जिससे नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके । उन्होंने कहा कि ट्वायकाथन के माध्यम से कुल 50 लाख रूपये तक के अलग अलग पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे । एक सवाल के जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय छात्रों का नवाचार के लिये आह्वान कर रहा है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देशभर में जागरूकता फैलाने का काम करेगा । वहींए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21वीं सदी में आत्मनिर्भर और सक्षम भारत के आह्वान के तहत ट्वायकाथन एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि दुनिया में खिलौनों का 7 लाख करोड़ रूपये का बाजार है और भारत में हम 80 प्रतिशत खिलौने आयात करते हैं । ऐसे में खिलौनों के क्षेत्र में नवाचार एवं विचारों को आमंत्रित करने के लिये हम खिलौने से जुड़े हैकाथान का आयोजन कर रहे हैं । निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ष्मन की बातष् कार्यक्रम में स्वदेशी खिलौने के महत्व को रेखांकित किया था और यह प्रयास स्वदेशी खिलौने के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का दिशा में एक कदम है । गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष अगस्त में ष्मन की बातष् कार्यक्रम में अपने संबोधन में चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी ऑफ़ गांधीनगरएमहिला और बाल विकास मंत्रालयएशिक्षा मंत्रालय और सूक्ष्मए लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ बच्चों के लिए नए खिलौने उपलब्ध कराने और भारत के खिलौना उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बनने को लेकर अपने विचार साझा किये थे।