अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 2 फरवरी। केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येन्द्र जैन और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चढ्ढ़ा द्वारा 26,000 करोड़ रुपये के घोटाले को उजागर करने वाले पोस्ट और होर्डिंग्स को फड़वाए जाने के विरोध में दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में पद यात्रा निकाली। यह पद यात्रा भाजपा के जिला कार्यालय करोलबाग से इन्द्रपुरी होते हुए टोडापुर तक निकाली गई। इसका उद्देश्य दिल्ली की जनता को केजरीवाल के भ्रष्टाचार से अवगत कराना था। इस अभियान में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आर पी सिंह, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजन तिवारी, अशोक गोयल देवराहा, प्रदेश भाजपा मंत्री मोहन लाल दायमा, ज़िलाध्यक्ष राजेश गोयल, सुरेश शर्मा, उत्तरी दिल्ली के स्थायी समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी सहित पार्षद, मंडल अध्यक्ष और राजेन्द्र नगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
जन जागरण अभियान को संबोधित करते हुए आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में हुए 26,000 करोड़ रुपये के घोटाले से केजरीवाल सरकार और राघव चढ्ढ़ा डरे और घबराए हुए हैं। केजरीवाल अपने मंत्रियों को दिल्ली भाजपा द्वारा लगाए गए 26,000 करोड़ रुपये के घोटाले वाले होर्डिंग्स पोस्टर को फड़वाने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी मिल रही है। राजेन्द्र नगर से विधायक और जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चढ्ढ़ा के खिलाफ दिल्ली की जनता सड़कों पर है। लोगों को घर-घर साफ पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि केजरीवाल के विधायक टैंकर घोटाले, पाइपलाइन घोटाले और सिवरेज घोटाले जैसे कामों में लगे हुए हैं। जनता की आवाज को अनसुनी कर केजरीवाल सरकार जल बोर्ड को कंगाल और लाचार बना रही है।

आदेश गुप्ता ने केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी गलत आरोप लगा रही है तो आप सामने आकर हिसाब दें। आखिर जल बोर्ड में हुए 26,000 करोड़ रुपये घोटाले का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली की ईमानदार जनता सरकार को बड़ी मात्रा में टैक्स देती है ताकि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके, लेकिन केजरीवाल उन पैसों को अपने खास नेताओं के साथ मिलकर अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं। भाजपा जनता के हित में हमेशा आवाज उठाती है और जब तक घोटाले के इन 26,000 करोड़ रुपयों का हिसाब नहीं मिलता तब तक हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे।
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोट रहे हैं केजरीवाल-हर्ष मल्होत्रा

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 2 फरवरी। दिल्ली में अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ का गला घोटा है, वह सभी जान चुके हैं। आज की स्थिति ये है कि दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले ना तो होर्डिंग्स पोस्टर लगा सकते हैं और ना ही प्रमुख अख़बारों में कोई भी ख़बर छाप सकते हैं। प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने प्रेसवार्ता में बातें कही। इस दौरान उनके साथ प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख नवीन कुमार और प्रदेश मीडिया रिलेशन विभाग के प्रभारी हरीश खुराना भी उपस्थित थे।

हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि 26,000 करोड़ रुपये के घोटाले के होर्डिंग्स और पोस्टर लगाने वाले को दिल्ली की केजरीवाल सरकार धमकियां दे रही है कि यदि भाजपा के 26,000 करोड़ रुपये के पोस्टर लगाए तो आपका दाना-पानी बंद कर दिया जाएगा। जो प्रैसवाले दिल्ली जल बोर्ड के 26,000 करोड़ रुपये के घोटाले का पोस्टर छाप रहे हैं, उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मीडिया के बन्धु तो जानते ही हैं कि दिल्ली वालों के पैसों से दिल्ली वालों का ही कैसे गला घोटा जा रहा है। जब विपक्ष दिल्ली की जनता की आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज को दबाने के लिए केजरीवाल हर तरीके के हथकंडे अपनाते है।
हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की वार्षिक आय 2848 करोड़ रुपये है जबकि उसको दिए गए लोन का ब्याज 3366 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। ऐसा क्यों हैं? इस सवाल का जवाब बहुत ही सीधा है कि दिल्ली सरकार के कुछ मंत्रियों ने जल बोर्ड में बैठकर टैंकर के नाम पर, पाइपलाइन के नाम पर और घर-घर साफ पानी पहुंचाने के नाम पर घोटाले कर पिछले पांच सालों में जल बोर्ड को खोखला बना दिया है। केजरीवाल सरकार से अब दिल्ली की जनता अपने पैसों का हिसाब मांग रही है। हज़ारों लोग भाजपा नेताओं को फोन करके कह रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड से 26,000 करोड़ का हिसाब जरुर लेना चाहिए और जब तक केजरीवाल ये हिसाब न दें तब तक अपने आंदोलन को जारी रखना चाहिए।
अगले वर्ष तक बन जाएगी नजफगढ़ जोन की पहली बहुमंजिला पार्किंग

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 2 फरवरी। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के नजफगढ़ जोन में बनाई जाएगी पहली मल्टीलेवल पार्किंग। पहली मल्टीलेवल पार्किंग के नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन के समीप बनाई जाएगी जबकि दूसरी मल्टीलेवल पार्किंग के लिए द्वारका में जगह चिन्हित की गई है। बताया गया कि यह दोनों मल्टीलेवल पार्किंग वर्ष 2022 तक बन कर तैयार हो जाएगीए और इनके निर्माण का कार्य वित्त वर्ष 2021 में शुरू कर दिया जाएगा।

तीनों निगमों में वैसे तो पार्किंग की समस्या काफी विकट हैए लेकिन दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में व्यस्त बाजारों के होने और वाहनों की अधिकता के कारण यहां समस्या ज्यादा है। दक्षिण निगम के नजफगढ़ जोन में एक भी मल्टी लेवल पार्किंग नहीं है। जिसकी वजह से निगम कार्यालय सहित आस.पास के बाजारों में आने वाले लोगों को वाहनों को खड़ा करने में बेहद परेशानी होती है। नजफगढ़ जोन में काफी समय से यह प्रयास किया जा रहा था कि वहां मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएए लेकिन पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी। यह जानकारी देते हुए दक्षिण नगर निगम स्थायी समिति के अध्यक्ष राजदत्त गहलोत ने बताया कि इंजीनियरिंग विभाग और भूमि सम्पदा विभाग के अधिकारियों के साथ गत दिनों एक बैठक की गई थी।

उन्होंने बताया कि नजफगढ़ जोन कार्यालय के पीछे निगम की जमीन पर बना मनोरंजन केंद्र जो कि खस्ता हालत में है उस पर मल्टीलेवल पार्किंग बनाने का निर्णय लिया गया। जोन कार्यालय के पास ही नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन बनना है। इससे यहां आने. जाने वाले वाहन चालकों को पार्किंग की सुविधा मिल सकेगी। यह भूमि करीब 4800 वर्ग मीटर बताई गई है। इसके अलावा द्वारका में दूसरी मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा। दोनों पार्किंग में करीब पांच.पांच सौ कारें खड़ी हो सकेगी। बताया गया कि नजफगढ़ जोन में पार्किंग के लिए सात स्थल चिन्हित किए गए हैं। लेकिन मल्टीलेवल पार्किंग दो ही होंगी।

राजधानी के ग्यारह इलाकों की हवा दमघोंटू

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 2 फरवरी। राजधानी दिल्ली के 11 इलाकों की हवा दमघोंटू हो गई है। इन जगहों की वायु गुणवत्ता सूचकांक मंगलवार के दिन 400 के अंक के पार रहा। सफर का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच दिल्ली में प्रदूषण का यह स्तर बना रहेगा।

दिल्ली के लोगों को जहरीली प्रदूषण वाली हवा से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। सोमवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 352 के अंक पर रहा था। मंगलवार के दिन इसमें 12 अंकों की बढ़ोतरी हुई और सूचकांक 364 के अंक पर पहुंच गया। इस स्तर की हवा को बेहद खराब श्रेणी में रखा जाता है। लेकिनए चिंता की बात यह है कि दिल्ली के 11 इलाके ऐसे हैं जहां का सूचकांक मंगलवार के दिन 400 के अंक के ऊपर रहा। इसमें चांदनी चौक और विवेक विहार जैसे घनी आबादी वाले हिस्से भी शामिल हैं।

सफर का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषक कणों का छितराव भी धीमा रहेगा। इसके चलते प्रदूषण का स्तर भी लगभग इसी प्रकार का बना रहेगा।

हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग वाली जनहित याचिका खारिज

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 2 फरवरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के सिलसिले में 26 जनवरी को या उसके बाद सिंघु बॉर्डरए टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर के पास श्अवैध रूप सेश् हिरासत में लिए गए किसानों समेत सभी लोगों को रिहा करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। याचिका में कहा गया था कि 26 जनवरी को राजधानी में ट्रैक्टर परेड के दौरान भड़की हिंसा के बाद करीब 200 लोग लापता हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और पुलिस को गणतंत्र दिवस पर राजधानी में हुई हिंसा के सिलसिले में दर्ज एफआईआर में कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

चीफ जस्टिस डीण्एनण् पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने गणतंत्र दिवस पर हुए प्रदर्शनों के सिलसिले में 26 जनवरी से पुलिस द्वारा कथित तौर पर अवैध हिरासत में लिए गए लोगों को फौरन रिहा करने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका ;पीआईएलद्ध खारिज करते हुए यह निर्देश जारी किया। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह भी कहा कि यह प्रचार पाने के उद्देश्य से दायर की गई याचिका प्रतीत होती है।

विधि स्नातक याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उन्हें खबरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के जरिये यह पता चला है कि लोगों को सिंघुए गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर से हिरासत में लिया गया है। हरमन प्रीत सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया था कि दिल्ली पुलिस ने 27 जनवरी को कहा था कि उसने राजधानी में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के सिलसिले में 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है और अब तक 22 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। यह याचिका वकील अशिमा मंडला और मंदाकिनी सिंह के जरिये दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता ने 26 जनवरी की घटनाओं के बाद लापता हुए और हिरासत में लिए गए 15 लोगों के नाम भी दिए थे। याचिका में दलील दी गई कि इस तरह की हिरासत का समर्थन करने के लिए कानूनी रूप से कोई ठोस कारण नहीं है। गौरतलब है कि केंद्र के नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के समर्थन में 26 जनवरी को किसान संगठनों की ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनों ने दिल्ली में हिंसक रूप धारण कर लिया था। साथ हीए कई प्रदर्शनकारी लाल किले में प्रवेश कर गए थे और इस ऐतिहासिक स्मारक की प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया था।
छात्रों की अनुपस्थिति के बाद भी शिक्षकों को कॉलेज बुलाए जाने का विरोध

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 2 फरवरी। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों के प्रयोगात्मक कार्य के लिए विभाग व कॉलेज खोले गए हैं। हालांकि कॉलेज व विभाग खुलने के दूसरे दिन भी अधिकांश कॉलेजों में छात्रों की संख्या कम थी। इस बीच बेहतर सुविधाओं के अभाव में कॉलेज में आकर ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ाने का शिक्षकों का विरोध बढ़ता जा रहा है। नार्थ कैंपस के रामजस कॉलेज के स्टाफ एसोसिएशन द्वारा ऐसा न करने के विरोध में प्रस्ताव पास होने के बाद दयाल सिंह कॉलेज के शिक्षकों ने भी प्रस्ताव पास किया है। उनका कहना है कि जब सभी छात्र कॉलेज नहीं आ रहे हैं तो सभी शिक्षकों को क्यों बुलाया जा रहा है।

दयाल सिंह कॉलेज स्टाफ एसोसिएशन का कहना है कि डीयू प्रशासन का 29 जनवरी को कॉलेजों को दिया गया निर्देश अतार्किक है। शिक्षक अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं। डीयू का यह पत्र सहकर्मियों में तनाव बढ़ाने वाला है। हम लोग इस बारे में डीयू प्रशासन को लिखेंगे साथ ही शिक्षक संघ के समक्ष भी यह मुद्दा उठाया जाएगा। स्टाफ एसोसिएशन ने कहा कि सभी सहकर्मी तब तक जहां से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैंए वहीं से पढ़ाएंए जब तक इस बारे स्पष्ट.दिशा निर्देश नहीं आ जाता।
निगम पार्षद बोले. साप्ताहिक बाजारों से वसूली जाए तहबाजारी

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 2 फरवरी। दक्षिण दिल्ली नगर निगम विशेष सदन की बैठक में वर्ष 2020.21 के संशेधित बजट और वर्ष 2021.22 के बजट अनुमानों पर चर्चा हुई। इस दौरान राजस्व बढ़ाने को लेकर पार्षद कर्नल बीआर ओबराय ने कहा कि निगम की 700 करोड़ रुपये ट्रांसफर ड्यूटी और सड़क कटिंग की राशि दिल्ली सरकार पर बकाया है। इसके अलावा तहबाजारी के तहत लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में टैक्स की चोरी को रोका जाए तो दक्षिण निगम के राजस्व में खासी वृद्धि हो सकेगी।

दक्षिण निगम की महापौर अनामिका की अनुपस्थिति में उप महापौर सुभाष भड़ाना की अध्यक्षता में सदन की बैठक शुरू हुई। बैठक में पार्षद बीआर ओबराय ने कहा कि दक्षिण निगम के क्षेत्राधिकार में सड़क की कटिंग कर दी जाती है और जलबोर्ड उसकी राशि निगम में जमा नहीं कराता है। इस मद के कई करोड़ रुपये दिल्ली सरकार पर बकाया है। इसके अलावा जिन संपत्तियों की खरीद फरोख्त की जाती है उसकी ट्रांसफर डयूटी जो कि निगम को मिलनी चाहिए वह कई सालों से नहीं मिली है। इन दोनों मदों का दिल्ली सरकार पर करीब 700 करोड़ रुपये बकाया है। अगर यह बजट दक्षिण निगम को मिलता है उसका राजस्व बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि दक्षिण निगम के राजौरी गार्डन वार्ड में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में तहबाजारी की मात्र 236 पर्ची काटी जाती हैं जबकि बाजार में करीब 1300 दुकानें लगती हैं। तहबाजारी की पर्ची मात्र दस से 20 रुपये की काटी जाती है। उन्होंने कहा कि यह पर्ची 30 से 40 रुपये की कटनी चाहिए। निगम के सभी वार्डों में तहबाजारी को ठीक किया जाएए जिससे निगम की करोड़ों रुपये की आय बढ़ेगी और अधिकारियों की जेब में पैसा नहीं जाएगा। महिला पार्षद दर्शना ने कहा कि मध्य क्षेत्र में शिक्षा बजट में जो घपला हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है। क्लर्क सहित निचले स्तर के अधिकारी निलंबित कर दिए गएए जबकि वरिष्ठ अधिकारी छात्रवृत्ति का पैसा डकार कर बैठे हैं। अन्य पार्षदों ने भी बजट बढ़ाने के सुझावों को लेकर चर्चा की।

यूपी में जल्द शुरू हो सकती है कक्षा छह से 12 वीं तक की पढ़ाई रू सीएम योगी

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 2 फरवरी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में निरंतर गिरावट आ रही है। इसके बीच सरकार कक्षा छह से कक्षा 12 तक की पढ़ाई जल्द शुरू करने पर विचार करेगी। यह निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अनलाक व्यवस्था की समीक्षा में दिए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की गाइडलाइन्स के अनुरूप विद्यालयों में कक्षा छह से कक्षा 12 तक की पढ़ाई आगामी दिनों में प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में विचार किया जाये। उन्होंने स्थिति का पूरी तरह आकलन करने के बाद ही इन कक्षाओं का संचालन प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज किए जाने के बावजूद हर स्तर पर सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है। कोविड.19 की टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस सिस्टम को सक्रिय रखा जाए। कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं को चुस्त.दुरुस्त बनाए रखा जाए। उन्होंने कोविड.19 से बचाव के सम्बन्ध में लोगों को निरन्तर जागरूक किए जाने पर भी बल दिया।

श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार दूर.दराज के क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने दूर.दराज के क्षेत्रों में जीवन रक्षक दवाएं सुलभ कराने में ड्रोन के उपयोग की योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी आठ आकांक्षात्मक जिलों में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है। इन जिलों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए केन्द्र को प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने आकांक्षात्मक जिलों में टेलीमेडिसिनएटेलीकन्सल्टेशन को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वायरोलॉजी संस्थान की स्थापना की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संस्थान को नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजीए पुणे की तर्ज पर विकसित किया जाए। प्रदेश में वायरोलॉजी संस्थान की स्थापना हो जाने पर चिकित्सा के क्षेत्र में उच्चस्तरीय जांच व शोध की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।
उपभोक्ता सेवा से समझौता करने वाले रडार परए बचेगा कोई नहीं रू श्रीकांत शर्मा

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 2 फरवरी। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता सेवाओं से समझौता करने वालेए उपभोक्ताओं से छल करने वाले सब उनके रडार पर हैं। कोई कितना भी बड़ा हो बचेगा नहींए सबकी जवाबदेही तय होगी। पावर कारपोरेशन में उपभोक्ता ही सब कुछ हैए इस बात का ध्यान सबको होना चाहिए। उनके हितों से खिलवाड़ किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा। ऊर्जा मंत्री मंगलवार को उप्र पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित विद्युत व्यवस्था में सुधार के उपाय विषयक सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सरकार उपभोक्ता हितैषी सरकार हैए उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलें यही हमारी मंशा है। यही सबकी होनी चाहिए। सरकार का रोजाना के कामकाज पर कोई हस्तक्षेप नहीं हैए मतलब है तो केवल उपभोक्ता को बेहतर सेवा से। इस बात को सबको गंभीरता से लेना होगा। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ता देवो भवः की नीति पर चल रही है। विभाग भी ऐसे ही चलेगाए कारपोरेशन को भी इसी नीति के हिसाब से चलना होगा। अभियंताओं के पास सघन निगरानी का दायित्व हैए तो उसे ठीक से निभाएं। अभियंता उपभोक्ताओं के हितों के रक्षक हैंए उपकेंद्र के चौकीदार हैं। उन्हें एक.एक चीज का हिसाब रखना होगा। उनकी पहली और अंतिम जिम्मेदारी उपभोक्ता की संतुष्टि ही है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग 90 हजार करोड़ के घाटे में है। आज जरूरत है तो इसे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की। विभाग आर्थिक रूप से स्वावलंबी होगा तो सबसे ज्यादा लाभ उपभोक्ताओं और विभाग को ही मिलेगा। ऊर्जा मंत्री भी उपभोक्ता हैए उपभोक्ताओं का मंत्री है। इसलिए उसकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर उपभोक्ता ही है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर का भी मामला रहा होए हमने उपभोक्ता सेवाओं को ध्यान में रखते हुए इस नई सुविधा को शुरू किया। मंशा यह थी कि सबको समय पर सही बिल मिलेए उपभोक्ताओं को सहूलियत हो। इसकी शुरुआत हमने अपनी विधानसभा से कीए ताकि कोई खामी हो तो उसकी जानकारी हो जाये। गलतियां मिली हमने चेताया भीए जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो हमने ही इसे बंद कराया। इस हिदायत के साथ कि यह कवायद तभी शुरू होगी जब सब ठीक हो जायेए उपभोक्ता पूरी तरह संतुष्ट हो जाये। कार्यक्रम के अंत में अभियंताओं ने घाटे को लेकर हुई लापरवाहियों पर माफी भी मांगी और शपथ ली कि उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के साथए अपने आचरण और व्यवहार को ठीक रखते हुए विभाग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सतत प्रयास करेंगे।
केन्द्रीय बजट को लेकर सभी विभाग अपने प्रस्ताव भारत सरकार को समय से भेजेंरू योगी आदित्यनाथ

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 2 फरवरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2021.22 के केन्द्रीय बजट के परिप्रेक्ष्य में सभी सम्बन्धित विभागों को अपने.अपने प्रस्ताव भारत सरकार को समय से प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रयास किया जाना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत सभी कार्यवाही समयबद्ध ढंग से की जाए। मुख्यमंत्री मंगलवार को यहां अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि मण्डियों में गोदाम की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाएं। मण्डियों को ई.नाम से जोड़ने के लिए कार्यवाही की जाए। उन्होंने आर्थिक रूप से सक्षम संस्थाओं को न्यूनतम समर्थन मूल्य ;एमएसपीद्ध के अन्तर्गत क्रय एजेंसी नामित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस व्यवस्था को अपनाने से किसानों को समय से उनकी उपज का भुगतान करने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को अधिकारी के रूप में सेना में भर्ती का अवसर उपलब्ध कराने तथा उनकी उत्तम शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य से प्रत्येक मण्डल में एक सैनिक स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए। इसके दृष्टिगत उन्होंने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के अपने बजट में जल जीवन मिशन के तहत नगरीय क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। इसे ध्यान में रखते हुए शहरी इलाकों की पेयजल की योजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने अमृत योजना के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के प्रस्ताव भी केन्द्र को प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार को भेजे जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्युदय योजना के संचालन की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। प्रदेश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की जा रही इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गो.आश्रय स्थलों के संचालन के लिए समय से धनराशि उपलब्ध कराई जाए। स्थानीय जनताए समाज सेवी संस्थाओं आदि को भी इनके संचालन से जोड़ा जाए। उन्होंने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महिलाओं द्वारा संचालित बालिनी डेयरी के बेहतर कार्य का उल्लेख करते हुए कहा कि डेयरी सेक्टर में इस प्रकार के प्रयास किसानों तथा पशु पालकों को लाभान्वित करते हैं।
संपूर्ण समाधान दिवस में अनुपस्थित रहे 20 अधिकारियों को एक दिन का वेतन रुका

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 2 फरवरी। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने मंगलवार को चार तहसीलों में आयोजित हुए संपूर्ण समाधान दिवस में अनुपस्थित रहे 20 अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोके जाने का निर्देश दिए हैं। साथ ही इन सभी लोगों से कारण बताओं नोटिस भी मांगा है। जनपद की चारों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। अमेठी तहसील में स्वयं जिलाधिकारी अरुण कुमार समाधान दिवस में सही समय पर पहुंच गयेए लेकिन 20 अधिकारी नहीं पहुंच सकें। इस लापरवाही को पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने सभी अनुपस्थित रहे अधिकारियों के एक दिन का वेतन रोकनेए स्पष्टीकरण प्राप्त करने और भविष्य में संपूर्ण समाधान दिवस में समय से उपस्थित होने के निर्देश दिए। आधिकारिक तौर पर बताया गया कि अनुपस्थित पाये गए अधिकारियों में प्रभागीय वनाधिकारीए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायतए जिला कृषि अधिकारीए अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथमए अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभागए अधिशासी अभियंता शारदा सहायक खंड 41ए सहायक महा निरीक्षक स्टाम्पए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारीए सहायक जिला निर्वाचन अधिकारीए जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारीए परियोजना अधिकारी नेडाए जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारीए मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्यए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारीए जिला उद्योग अधिकारीए सहायक श्रम आयुक्तए जिला खादी ग्राम उद्योग अधिकारीए जिला क्रीड़ा अधिकारीए जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक तथा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल थे। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन जन सामान्य लोगों की समस्याओं को लेकर अत्यंत गंभीर है। तहसील के संपूर्ण दिवस में आने वाली सभी जन सामान्य की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित किया

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 2 फरवरी। जिले के विकास खण्ड रामनगर में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार ने झूठी रिपोर्ट लगा दी है। जिसको निलंबित करने के लिए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने निर्देश प्रदान किया है। मंगलवार को भानपुर तहसील में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में पीड़ित बरगदवा ग्राम निवासी रामसेवक ने जिलाधिकारी को अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी थाए लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार ने झूठी रिपोर्ट लगाकर प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित कर दिया है। जिसको गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार को निलम्बित करने का निर्देश प्रदान किया है।
फर्जी कॉल सेंटर चलाकर ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 2 फरवरी। साइबर क्राइम सेल ने मंगलवार को फर्जी कॉल सेंटर चलाकर ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम सेल ने बताया कि साइबर क्राइम सेल ने तीन जालसाज मऊ निवासी अभिषेक कुमार पालए आजमगढ़ में रहने वाले अशोक कुमार पाल और नई दिल्ली में रहने वाला राजकुमार वर्मा को गिरफ्तार किया है। साइबर क्राइम सेल के निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि पूछताछ में आमिर नाम के युवक के साथ मिलकर कुछ दिन पहले मटियारी चौराहे पर एक फर्जी कॉल सेंटर खोला था। चार लड़कियों को नौकरी भी दी गई थी। जबकि आमिर दिल्ली में बैठकर का इस सेंटर को संचालित कर रहा था। लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए लुभावने सपने देकर अपने जाल में फंसाया जाता था। जालसाजी से मिलने वाले रुपये को आपस में बांट लेते थे। अभी हाल ही के दिनों में क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर सिराज नाम के लड़के से 30 हजार रुपये की ठगी की थी। पकड़े गए शातिर जालसाज एसबीआई बैंक से सम्बन्धित वर्चुअल नम्बर का इस्तेमाल कर रहे थे। पीड़ित ने इस मामले में हसनगंज थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। इसी केस की जांच साइबर सेल कर रही थीए जिसका खुलासा किया गया है। अभियुक्तों का सम्बन्ध दिल्लीए बिहार में चलने वाले फर्जी कॉल सेंटरों से भी है।