अंतिम प्रवक्ता, 17 मई, 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस और उसकी वजह से जारी लॉकडाउन से हुए देश को आर्थिक नुकसान से भरपाई और उसे भविष्य में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुल 20 लाख करोड़ रुपये के इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने पिछले संदेश में ये भी साफ कर दिया था कि इस पैकेज में रिजर्व बैंक की ओर से इस संबंध में की गई आर्थिक घोषणाएं भी शामिल होंगी। लेकिन, आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी की घोषणा के मुताबिक अपनी पांचों कॉन्फ्रेंस में देश के अलग-अलग सेक्टर और समाज के सभी वर्गों के लिए जिस राहत पैकेज का विस्तार से ब्योरा बताया है, वह कुल रकम 20 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा होकर लगभग 21 लाख करोड़ रुपये तक के महापैकेज तक पहुंच चुका है।

इसके तहत वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के पहले हिस्से में कुल 5,94,550 करोड़ रुपये की घोषणा की गई। इसमें एमएसएमई, ईपीएफ, स्पेशल लिक्युडिटी स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम, डिस्कॉम्स के लिए लिक्युडिटी का इंतजाम और टीडीएस, टीसीएस में की गई कमी शामिल है। घोषणाओं के दूसरे हिस्से में 3,10,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया गया। इसमें प्रवासी मजदूरों के लिए दो महीने तक मुफ्त राशन, मुद्रा शिशु लोन में ब्याज में छूट, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्पेशल क्रेडिड की व्यवस्था, एमआईजी हाउसिंग के लिए रियायत, नाबार्ड के जरिए अतिरिक्त आपात रकम का इंतजाम और केसीसी के जरिए अतिरिक्त क्रेडिट की व्यवस्था शामिल है।

घोषणाओं के तीसरे हिस्से में छोटे फूड इंडस्ट्रीज की सहायता, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पशुपालन, पशुधन, हर्बल खेती, मधुमक्खी पालन के लिए 1,50,000 करोड़ रुपये की सहायता का ऐलान किया गया है। जबकि घोषणाओं के चौथे और पांचवें हिस्से में मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये के आवंटन के अलावा वायविलिटी गैप फंडिंग के लिए अलग से 8,100 करोड़ रुपये को मिलाकर कुल 48,100 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है। यानि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुल 11,02,650 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। जबकि, उससे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत 1,92,800 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की ओर से जारी किए जा चुके थे। वहीं, रिजर्व बैंक ने भी 8,01,603 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। इस तरह से आत्मनिर्भर भारत पैकेज की कुल रकम 20,97,053 करोड़ रुपये हो जाती है, जो कि पीएम मोदी की घोषणा से करीब 100 करोड़ रुपये ज्यादा है।