आंदोलनकारी किसान संगठनों को सरकार ने मसौदा प्रस्ताव भेजा

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 09 दिसंबर । राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न बॉर्डर बिंदुओं पर नये कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर हजारों किसानों के विरोध के बीच उनके संगठनों के एक प्रतिनिधि समूह को सरकार की ओर से बुधवार को एक मसौदा प्रस्ताव मिला जो प्रदर्शनकारियों की कुछ मुख्य चिंताओं से जुड़ा हुआ है। मसौदा प्रस्ताव 13 कृषक संगठन नेताओं को भेजा गया है जिनमें बीकेयू ;एकता उगराहनद्ध के जोगिंदर सिंह उगराहन भी शामिल हैं। यह संगठन करीब 40 आंदोलनकारी संगठनों में से सबसे बड़े संगठनों में शामिल है। भारतीय किसान यूनियन ;बीकेयूद्ध के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहाए ष्ष्किसान संगठनों को सरकार से मसौदा प्रस्ताव मिला है।ष्ष् वह उन कई किसान नेताओं में शामिल हैं जो सरकार के साथ जारी वार्ता में शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार की रात 13 संगठन नेताओं से मुलाकात के बाद कहा था कि सरकार किसानों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक मसौदा प्रस्ताव भेजेगीए जबकि किसान नेताओं के साथ बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला जो इन कानूनों को वापस लेने पर जोर दे रहे हैं। सरकार और कृषि संगठन के नेताओं के बीच छठे दौर की वार्ता बुधवार की सुबह भी प्रस्तावित थीए जिसे रद्द कर दिया गया। मसौदा प्रस्ताव कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने भेजा है।

प्रधानमंत्री की उड़ानों का विवरण नहीं दे सकतेरू वायुसेना ने अदालत में कहा

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 09 दिसंबर । भारतीय वायुसेना ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर केंद्रीय सूचना अयोग ;सीआईसीद्ध के उस निर्देश को चुनौती दी है जिसमें स्पेशल फ्लाइट रिटर्न्स ;एसआरएफद्ध.द्वितीय से संबंधित जानकारियों की मांग की गई थी। वायुसेना ने बुधवार को याचिका में कहा कि यह विवरण प्रधानमंत्री के सुरक्षा तंत्र से संबंधित है इसलिए इसे उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। वायुसेना ने याचिका में दावा किया है कि ष्ष्मांगी गई जानकारी पूरे सुरक्षा घेरे से संबंधित है। इसमें विशेष सुरक्षा समूह ;एसपीजीद्ध कर्मियों के नाम भी पूछे गए हैं जो भारत के प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर उनकी निजी सुरक्षा के लिए उनके साथ जाते हैं। यदि इस विवरण का खुलासा किया जाता है तो इससे भारत की संप्रभुता एवं अखंडता प्रभावित हो सकती है तथा सुरक्षाए रणनीतिए वैज्ञानिक एवं आर्थिक हितों को खतरा पहुंच सकता है।ष्ष् सीआईसी ने आठ जुलाई को निर्देश जारी किया था जिसमें वायुसेना से कहा गया था कि वह आरटीआई आवेदक कोमोडोर ;सेवानिवृत्तद्ध लोकेश केण् बत्रा को स्पेशल फ्लाइट रिटर्न्स.द्वितीय की उपलब्ध एवं प्रासंगिक प्रतियां मुहैया करवाएं। इसके खिलाफ वायुसेना ने याचिका दाखिल की। बत्रा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अप्रैल 2013 के बाद के सभी विदेश दौरों से संबंधित एसआरएफ.प्रथम और एसआरएफ.द्वितीय प्रमाणित प्रतियों की मांग की है। इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है।

राजस्थान चुनावों में भाजपा की जीत प्रधानमंत्री मोदी में जनता के विश्वास का प्रतीक रू नड्डा

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 09 दिसंबर । भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने बुधवार को राजस्थान के पंचायती राज और जिला परिषद चुनावों में पार्टी को मिली जीत के लिए क्षेत्र की जनताए खासकर किसानों व महिलाओं का आभार जताया और कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गांवए गरीबए किसान और मजदूर के विश्वास का प्रतीक है। नड्डा ने ट्वीट कर कहाए ष्ष्राजस्थान में पंचायती राज और जिला परिषद चुनावों में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जनताए किसानों व महिलाओं ने भाजपा में जो विश्वास प्रकट किया हैए इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत गांवए गरीबए किसान और मजदूर के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी में विश्वास का प्रतीक है।ष्ष् राजस्थान के 21 जिलों में 4371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में भाजपा के 1835 उम्मीदवारों को जीत मिली वहीं कांग्रेस के 1718 उम्मीदवारों को सफलता हासिल हुई। इसी तरह जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस 204ए भाजपा 266 व आरएलपी पांच सीटों पर जीती है। कुल 636 जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव हुए हैं। राजस्थान के 21 जिलो में कुल 636 जिला परिषद सदस्यों और 4ए371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए अजमेरए बांसवाड़ाए बाड़मेरए भीलवाड़ाए बीकानेरए बूंदीए चित्तौड़गढ़ए चुरूए डूंगरपुरए हनुमानगढ़ए जैसलमेरए जालोरए झालावाड़ए झुंझुनूए नागौरए पालीए प्रतापगढ़ए राजसमंदए सीकरए टोंक और उदयपुर में मतदान 23 और 27 नवंबर और एक और पांच दिसंबर को चार चरणों हुआ था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 09 दिसंबर । दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को बुधवार को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह श्चर्चा में आनेश् के लिये दायर याचिका है न कि जनहित याचिका। इसके अलावा अदालत ने याचिकाकर्ता पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। याचिका में निजी स्कूलों पर अधिक फीस वसूलने और कोविड.19 महामारी के दौरान छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं नहीं संचालित करने का आरोप लगाया गया था। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल तथा न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि बिना किसी तैयारी के याचिका दायर की गई। इसमें यह नहीं बताया गया कि कौन से स्कूल ज्यादा फीस वसूल रहे हैं या ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं होने दे रहे है। अदालत ने कहा कि याचिका में दावा किया गया है कि श्श्सही तरीके सेश्श् ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित नहीं की जा रहीं। अदालत ने याचिकाकर्ता से श्श्सही तरीके सेश्श् का अर्थ पूछा। पीठ ने कहाए श्श्इस शब्द का अर्थ बिल्कुल अस्पष्ट है। किसी भी चीज को कहा जा सकता है कि यह सही तरीके से नहीं हो रही।श्श् अदालत ने कहा कि यह श्श्फिजूल मामलाश्श् प्रतीत होता है। पीठ ने कहाए श्श्यह याचिका बिना किसी तैयारी के दायर की गई। इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह चर्चा में आने के लिये दायर की गई याचिका प्रतीत होती है। यह कहीं से भी जनहित याचिका नहीं है।श्श् अदालत ने याचिका खारिज करते हुए चार महीने में जुर्माने की 20 हजार रुपये की राशि दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को अदा करने के निर्देश दिए। यह याचिका श्एंटी.करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्टश् ने अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह के जरिये दायर की थी।

दिल्लीः मुख्यमंत्री आवास के बाहर महापौरों के धरने में शामिल हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारीए गौतम गंभीर

नई दिल्लीए 09 दिसंबर ;वेबवार्ताद्ध। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भाजपा शासित नगर निगमों के महापौरों और नेताओं द्वारा जारी अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा और इसमें पार्टी के सांसद मनोज तिवारी और गौतम गंभीर ने भी भाग लिया। दिल्ली के तीन नगर निगमों.उत्तरए दक्षिण और पूर्वी दिल्लीए के महापौर जयप्रकाशए अनामिका मिथिलेश और निर्मल जैन कई महिला पार्षदों के साथ सोमवार से केजरीवाल के फ्लैगस्टाफ रोड स्थित आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। ये सभी दिल्ली सरकार से 13ए000 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं। धरने में शामिल हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहाए श्हालांकि केजरीवाल खुद को श्आम आदमीश् कहते हैंए लेकिन वह मूल रूप से आम आदमी के खिलाफ हैं। यही कारण है कि उनकी सरकार ने नगर निगमों को 13ए000 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान नहीं किया है जबकि इस राशि से सफाई कर्मियोंए डॉक्टरोंए नर्सों और अन्य कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने में मदद मिलती।श् दिल्ली भाजपा अध्यक्ष अवधेश गुप्ता ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री संवेदनशील होते तो वह उन निगमों को बकाया भुगतान करते जिनके कर्मचारी कोरोना योद्धाओं के रूप में महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं । इससे पहले भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी और प्रवेश वर्मा ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे नगर निगम के नेताओं से मुलाकात की थी और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। केजरीवाल सहित आप नेताओं ने भाजपा द्वारा शासित तीन नगर निगमों में श्भ्रष्टाचार और कुप्रबंधनश् का आरोप लगाया है और दावा किया है कि समस्त देय धनराशि का निगमों को जारी की जा चुकी है।
एआईआर के चैनलए क्षेत्रीय अकादमियां बंद करने के खिलाफ प्रतिवेदनों पर फैसला करे केंद्र रू अदालत

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 09 दिसंबर ।उच्च न्यायालय ने बुधवार को केन्द्र से कहा कि वह आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल और उसकी पांच क्षेत्रीय अकादमियों को बंद करने के खिलाफ दाखिल प्रतिवेदनों पर जितनी जल्द हो सकेए फैसला करे। मुख्य न्यायाधीश डीण् एनण् पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जैन की एक पीठ ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती को मामलों के तथ्यों पर लागू हो सकने वाले कानूनोंए नियमोंए विनियमों और सरकारी नीति के अनुसार प्रतिवेदनों पर फैसला करने को कहा। इस निर्देश के साथ ही अदालत ने ष्एआईआर कैजुअल अनाउंसर एंड कंपीयर्स यूनियनष् और ष्एआईआर ब्रॉडकास्टिंग प्रोफेशनल्स एसोसिएशनष् की ओर से दायर एक जनहित याचिका का निपटारा किया। याचिका में उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय चैनल और अहमदाबादए हैदराबादए लखनऊए शिलॉन्ग तथा तिरुवनंतपुरम में क्षेत्रीय अकादमियों को किसी मूल्यांकन के बिना बंद कर दिया गया। वकील आकाश वशिष्ठ ने जरिए दायर कराई गई याचिका में ष्डीटीएच एआईआर वर्ल्ड सर्विसष्ए इंद्रप्रस्थ और राजधानी चैनलों को बंद करने का विरोध करते हुए कहा गया कि वे कोविड.19 की आड़ में बंद कर दिए गए। वशिष्ठ ने अदालत में कहा कि 2019 में राष्ट्रीय चैनल के बंद होने के बाद से सरकार और प्रसार भारती के समक्ष इस संबंध में चार प्रतिवेदन दायर किए गए। इसके बाद ही अदालत ने यह निर्देश दिया। याचिका में दावा किया गया कि प्रतिवेदनों पर कोई फैसला नहीं किया गया है।
राजस्थान में जिला परिषदए पंचायत समिति चुनाव के नतीजे कृषि सुधार कानूनों पर किसानों की मुहर रू भाजपा

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 09 दिसंबर । भाजपा ने बुधवार को राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में पार्टी को मिली सफलता को केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों पर किसानों की मुहर बताया और कहा कि हाल के दिनों में हुए विभिन्न चुनावों के नतीजे दर्शाते हैं कि मतदाता सभी जगह भाजपा के पक्ष में है चाहे वह दक्षिण हो या पूर्वोत्तर हो। राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित कर रहे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना महामारीए वैश्विक आर्थिक संकट और कृषि सुधारों पर विपक्ष के दुष्प्रचार के बाद भी मतदाता सभी जगह भाजपा को पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहाए ष्ष्राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में भाजपा को जीत मिली है। जिला परिषद के इन चुनावों में 2ण्5 करोड़ मतदाताओं में से अधिकतर किसान हैं। इसका मतलब है कि किसान राजस्थान में कृषि सुधारों के पक्ष में हैं।ष्ष् जावड़ेकर ने कहा कि राजस्थान के चुनाव में इस बार हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा रहा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने गृह क्षेत्र की दो पंचायत समिति हार गए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के गृह जिले टोंक में जिला परिषद भाजपा ने जीती है। बिहार विधानसभा चुनावए विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनावोंए हैदराबाद नगर निगम चुनावों और अरुणाचल प्रदेश में जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों के चुनावों में भाजपा की जीत का जिक्र करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि आने वाले समय के लिए यह शुभ संकेत है कि मतदाता सभी जगह भाजपा के पक्ष में है चाहे वह दक्षिण हो या पूर्वोत्तर हो। उन्होंने कहाए ष्ष्जिस दिशा में आप जाएंगेए भाजपा ही भाजपा है। कोरोना महामारीए वैश्विक आर्थिक संकट और कृषि सुधारों पर विपक्ष के दुष्प्रचार के बाद भी मतदाता सभी जगह भाजपा को पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें विपक्षियों की नकारात्मक राजनीति पसंद नहीं है। लोग देश की तरक्की देखना चाहते हैं और तरक्की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में होगीए यह उनको विश्वास है।ष्ष् कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में जावड़ेकर ने कहा कि सरकार खुले मन से किसानों के साथ चर्चा कर रही है। उन्होंने कहाए ष्ष्लोकतंत्र में चर्चा के द्वारा ही समाधान होता हैए यह हमारा विश्वास है और वैसा ही होगाए हमें पूरी उम्मीद है।ष्ष् जावड़ेकर ने कहा कि नए कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसानों के बीच जो भी गलतफहमी हैए सरकार उन्हें दूर करेगी। राजस्थान के 21 जिलों में 4371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में भाजपा के 1835 उम्मीदवारों को जीत मिली वहीं कांग्रेस के 1718 उम्मीदवारों को सफलता हासिल हुई। इसी तरह जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस 204ए भाजपा 266 और आरएलपी पांच सीटों पर जीती हैं। कुल 636 जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव हुए हैं। राजस्थान के 21 जिलों में कुल 636 जिला परिषद सदस्यों और 4ए371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए अजमेरए बांसवाड़ाए बाड़मेरए भीलवाड़ाए बीकानेरए बूंदीए चित्तौड़गढ़ए चुरूए डूंगरपुरए हनुमानगढ़ए जैसलमेरए जालोरए झालावाड़ए झुंझुनूए नागौरए पालीए प्रतापगढ़ए राजसमंदए सीकरए टोंक और उदयपुर में मतदान चार चरणों मेंए 23 और 27 नवंबर और एक और पांच दिसंबर को हुआ था।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरीए 22ए810 करोड़ रुपये होंगे खर्च
पश्चिम बंगाल पुलिस भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के बारे में सफेद झूठ बोल रही रू विजयवर्गीय

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 09 दिसंबर । भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल पुलिस के इस दावे को गलत बताया कि वह पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं करती। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस हाल की एक रैली के दौरान भगवा दल के एक कार्यकर्ता की हत्या के बारे में ष्ष्सफेद झूठष्ष् बोल रही है।

विजयवर्गीय ने एक छोटा वीडिया साझा किया जिसमें एक पुलिसकर्मी एक शॉटगन में कथित तौर पर गोलियां भर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में पुलिस जो कहती है और जो करती है उसमें भारी अंतर है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहाए ष्ष्यह साधारण फुटेज हैए मेरे पास ऐसे दस वीडियो हैं जिससे साबित कर सकता हूं कि पश्चिम बंगाल पुलिस सफेद झूठ बोल रही है।ष्ष्

भाजपा कार्यकर्ता उलेन राय की सोमवार को सिलीगुड़ी में एक विरोध मार्च के दौरान गोली लगने से घायल होने के बाद मौत हो गई थी। इसके बाद पार्टी ने मंगलवार को अपनी रैलियों के दौरान पुलिस बर्बरता के विरोध में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने पहले एक ट्वीट में कहा कि राय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि शॉटगन से चली गोली के जख्मों से उसकी मौत हुई है और पुलिस ऐसे हथियार का इस्तेमाल नहीं करती है।

पुलिस ने कहा थाए ष्ष्यह स्पष्ट है कि सिलीगुड़ी में सोमवार के प्रदर्शन के दौरान सशस्त्र लोगों को लाया गया और उन्होंने आग्नेयास्त्रों से गोलियां चलाईं।ष्ष्

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भगवा दल पर ष्ष्अपनी रैलियों में लोगों की हत्याष्ष् करने के आरोप लगाए और जानना चाहा कि क्या ऐसा दुष्प्रचार के लिए किया जा रहा है।

बनर्जी ने रानीगंज में एक सार्वजनिक रैली में कहाए ष्ष्भाजपा झूठ बोलती हैए लोगों की हत्या करती हैए यह रैलियां करती है और लोगों की हत्या करती है। क्या आप यह सब प्रचार के लिए करते हैं क्योंकि रैली में ज्यादा लोग नहीं थे घ् पुलिस इनका इस्तेमाल नहीं करती हैण्ण्ण् क्या आपने एक व्यक्ति को पैलेट से मार दिया ताकि प्रचार मिल सकेए दुष्प्रचार किया जा सकेघ्ष्ष्

विजयवर्गीय वीडियो में करीब 40 सेकेंड तक दिखे और कहा कि अगर राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस उनके कार्यकर्ताओं को गलत तरीके से फंसाती है तो उनकी पार्टी उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।

उन्होंने कहाए ष्ष्यह वीडियो इस बात का सबूत है कि पश्चिम बंगाल पुलिस क्या ट्वीट करती है और वास्तव में किस तरह से काम करती है।ष्ष्
नौ राज्यों ने ष्एक देश एक राशन कार्डष् प्रणाली को लागू किया रू वित्त मंत्रालय

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 09 दिसंबर । देश के नौ राज्यों ने ष्एक देश एक राशन कार्डष् प्रणाली को लागू किया हैए जिसके तहत केंद्र सरकार ने उन्हें 23ए523 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने की इजाजत दी है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बुधवार को कहा गया कि जिन राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली ;पीडीएसद्ध सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया हैए उनमें आंध्र प्रदेशए गोवाए गुजरातए हरियाणाए कर्नाटकए केरलए तेलंगानाए त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

विज्ञप्ति के मुताबिक इस योजना का सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिला हैए जो कर्ज की विशेष सुवधा के माध्यम से 4ए851 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी ले सकेगा। इसके बाद कर्नाटक को 4ए509 करोड़ रुपये और गुजरात 4ए352 करोड़ रुपये अतिरिक्त उधारी जुटाने का विकल्प मिलेगा।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाला खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग यह प्रमाणित करने के लिए नोडल विभाग है कि किसी राज्य ने इस सुधार के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा किया है।

बयान में कहा गया कि अतिरिक्त उधारी पाने के योग्य बनने के लिए राज्यों को 31 दिसंबर 2020 तक सुधारों को पूरा करना होगा और साथ ही उम्मीद जताई गई कि इस समयसीमा तक कई अन्य राज्य भी सुधार को पूरा कर लेंगे।

ममता के इलाके से ष्गृह संपर्क अभियानष् शुरू करेंगे नड्डा

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 09 दिसंबर । भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार को कोलकाता के कालीघाट इलाके से ष्गृह संपर्क अभियानष् की शुरुआत करेंगे। गौरतलब है कि कालीघाट इलाके में ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आवास है।

राज्य के दो दिवसीय दौरे पर यहां आए नड्डा हेस्टिंग्स में चुनाव नियंत्रण कक्ष और नौ जिलों में पार्टी मुख्यालयों का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे।

नड्डा ष्गृह संपर्क अभियानष् के तहत मुख्यमंत्री बनर्जी के आवास के आसपास के इलाकों मेंए गिरीश मुखर्जी रोड पर स्थित घरों में जाकर लोगों से मुकालात करेंगे। लोगों से घर.घर जाकर मिलने का यह कार्यक्रम भाजपा के ष्और नहीं अन्यायष् अभियान का हिस्सा है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष कालीघाट मंदिर में पूजा भी करेंगे।

वह राज्य भाजपा के नेताओं की एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और उपाध्यक्ष मुकुल रॉय भी हिस्सा लेंगे। नड्डा बृहस्पतिवार को डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। यह तृणमूल कांग्रेस के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का क्षेत्र है।

फ्रैंकलिन टेमपलटन मामला रू न्यायालय ने सेबी को ई.वोटिंग के लिये पर्यवेक्षक नियुक्त करने को कहा

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 09 दिसंबर । उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को सेबी से कहा कि फ्रैंकलिन टेमपलटन की छह म्यूचुअल फंड योजनाओं को बंद करने के बारे में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाली ई.वोटिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिये एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाये। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसका तीन दिसंबर का वह आदेश अभी लागू रहेगा जिसमें उसने निर्देशित किया था कि फिलहाल यूनिट धारकों को उनके यूनिटों की धनराशि के भुगतान पर लगी रोक फिलहाल बनी रहेगी। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इस निर्देश के साथ ही इस मामले को जनवरी के तीसरे सप्ताह के लिये सूचीबद्ध कर दिया है। शीर्ष अदालत कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ फ्रैंकलिन टेमपलटन की अपील पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने निवेशकों की पूर्व सहमति के बगैर ही इन योजनाओं को बंद करने से फ्रैंकलिन टेमपलटन को रोक दिया था। सुनवाई शुरू होते ही सेबी की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि इस मामले में सेबी द्वारा दायर अपील आज सूचीबद्ध नहीं हुई है। मेहता ने जब न्यायालय से अनुरोध किया कि सेबी की अपील एक दो दिन के भीतर सुनवाई के लिये सूचीबद्ध की जाये तो पीठ ने कहाए ष्ष्हम इस मामले को जनवरी महीने में सूचीबद्ध कर सकते हैं।ष्ष् फ्रैंकलिन टेमपलटन ने सात दिसंबर को कहा था कि उसने छह फिक्स्ड आय योजनाओं को व्यवस्थि तरीके से बंद करने के लिए यूनिट धारकों की सहमति मांगी है। उसका कहना था कि इसके लिये 26.28 दिसंबर को इलेक्ट्रानिक वोटिंग होगी और 29 दिसंबर को संबंधित योजनाओं के यूनिट धारकों की बैठक होगी। न्यायायल ने तीन दिसंबर को फ्रैंकलिन टेमपलटन म्यूचुअल फंड से कहा था कि वह इन छह योजनाओं को बंद करने के लिये यूनिट धारकों की सहमति लेने के लिये एक सप्ताह में बैठक बुलाने के लिये कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू करे। पीठ ने टिप्पणी की थी कि यह एक बड़ा मुद्दा है और लोग अपना पैसा वापस चाहते हैं। न्यायालय ने पिछले सप्ताह अपने आदेश में कहा थाए ष्ष्इस दौरानए सभी पक्षकारों के हितों को प्रभावित किये बगैर ही ट्रस्टीज को यूनिट धारकों की सहमति लेने के लिये उनकी बैठक बुलाने की अनुमति दी जाती है। इस संबंध में आज से एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।ष्ष् सेबी ने न्यायालय से कहा था कि इन योजनाओ के समापन मे उसकी कोई भूमिका नहीं है लेकिन उसने इस संबंध में रिजर्व बैंक को लिखा था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 24 अक्टूबर ने कहा था कि इन छह योजनाओं को बंद करने का फ्रैंकलिन टेमपलटन ट्रस्टी सर्विसेज प्रा लिमिटेड का फैसला यूनिट धारकों की सहमति के बगैर लागू नहीं किया जा सकता। इन छह योजनओं में फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंडए फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्यूरल फंडए फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंडए फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लानए फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड और फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड शामिल हैं। फ्रैंकलिन टेमपलटन म्यूचुअल फंड ने बांड बाजार में तरलता के अभाव और बाजार के दबाव का हवाला देते हुये 23 अप्रैल को इन छह योजनाओं को बंद कर दिया था।
ष्आपष् ने केजरीवाल के आवागमन पर अब भी ष्प्रतिबंधष् होने का किया दावाए दिल्ली पुलिस ने किया खारिज

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 09 दिसंबर । आम आदमी पार्टी;आपद्ध ने बुधवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवागमन पर अब भी ष्ष्प्रतिबंधष्ष् है और उनके आवास का मुख्य द्वार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर बंद रखा गया है। दिल्ली पुलिस ने ष्आपष् के इस दावे को खारिज किया है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्वाह्न करीब 11 बजे अपने आवास से निकले थे। आप ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को शहर की सिंघू सीमा पर केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे किसानों से मुलाकात के बाद नजरबंद कर दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस दावे को ष्ष्पूरी तरह निराधारष्ष् बताया है। ष्आपष् के प्रवक्ता राघव चड्ढ़ा ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री के आवास के चारों ओर ष्ष्अघोषित आपातकालष्ष् का माहौल है। चड्ढा ने कहाए ष्ष्मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं कि ;केंद्रीयद्ध गृह मंत्री के इशारे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवागमन अब भी प्रतिबंधित है। मुख्यमंत्री के आवास का मुख्य द्वार अब भी बंद है।ष्ष् उन्होंने कहाए ष्ष्एक तरह से अघोषित आपातकाल का माहौल है। यह केवल इसलिए हैए क्योंकि हमने स्टेडियमों को किसानों के लिए जेल में तब्दील करने की अनुमति नहीं दी।ष्ष् इस बीचए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि कि मुख्यमंत्री के आने.जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहाए ष्ष्मुख्यमंत्री के आवास के बाहर पुलिस की तैनाती सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा है।ष्ष् पुलिस सूत्रों के अनुसारए केजरीवाल एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्वाह्न करीब 11 बजे अपने आवास से निकले थे। केजरीवाल मंगलवार को घंटों चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद अपने आवास से बाहर निकले थे। केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया था कि केंद्र सरकार ने पूरी कोशिश की कि वह प्रदर्शनकारी किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए नहीं जा पाएं। उन्होंने कहा थाए ष्ष्अगर मुझे नहीं रोका जाताए तो मैं गया होता और भारत बंद में किसानों का साथ दिया होता। मुझे खुशी है कि भारत बंद सफल रहा। मैंने अंदर बैठकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए प्रार्थना की।ष्ष् केजरीवाल ने कहा थाए ष्ष्हम पर स्टेडियमों को अस्थायी जेलों के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए बहुत दबाव बनाया गयाए लेकिन हमने अनुमति नहीं दी और मुझे लगता है कि इससे आंदोलन को मदद मिली। लेकिन तब से केंद्र बहुत नाराज है।ष्ष् उल्लेखनीय है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर विभिन्न स्थलों पर हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं।
कोविड मरीज के घरों के बाहर पोस्टर नहीं चिपकाया जाना चाहिएरू सुप्रीम कोर्ट

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 09 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के मद्देनजर कहा है कि देश भर के कोविड 19 मरीज के घर के बाहर पोस्टर या कोई नोटिस फिक्स नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना मरीज के घरों के बाहर पोस्टर नहीं लगना चाहिए और अथॉरिटी से कहा है कि ऐसे पोस्टर तभी किसी विशेष केस में लगाया जा सकता है जब संबंधित अथॉरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इस बारे में विशेष निर्देश जारी करता है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि कोरोना मरीज के घर के बाहर पोस्टर आदि नहीं लगने चाहिए और ये फैसला उस अर्जी पर सुनवाई के बाद आया है जिसमें गुहार लगाई गई थी कि ऐसे मरीजों के घर के बाहर पोस्टर नहीं लगाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पहले से गाइडलाइंस जारी कर रखे हैं और ऐसे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे पोस्टर नहीं लगाने चाहिए।

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि गाइडलाइंस में ऐसा निर्देश नहीं है कि कोविड मरीज के घर के बाहर पोस्टर या साइनेज चिपकाना है। 3 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि कोविड 19 मरीज के घर के बाहर पोस्टर चस्पाने का कोई आदेश या निर्देश केंद्र की ओर से जारी नहीं किया गया है। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उसमें कहीं भी ये निर्देश नहीं है कि मरीज के घर के बाहर ये जानकारी चिपकाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया था कि गाइडलाइंस में ऐसा निर्देश नहीं है कि मरीज के घर के बाहर पोस्टर लगाया जाए। कोरोना मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसे मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाए जाने से गलत अवधारणा बन रही है। ऐसे लोगों के घर के बाहर जब पोस्टर चस्पा दिया जाता है तो दूसरे लोग ऐसे लोगों के अछूत की तरह व्यवहार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता कुश कालरा ने दलील दी थी कि इस तरह के प्रावधान से कोविड 19 मरीज के निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और उनका मान सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार यानी अनुच्छेद.21 का उल्लंघन हो रहा है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मोदी को ष्सेंट्रल विस्टाष् परियोजना के आधारशिला कार्यक्रम के लिए दी बधाई

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 09 दिसंबर ।तेलंगाना के मुख्यमंत्री केण् चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में ष्सेंट्रल विस्टाष् परियोजना की आधारशिला रखे जाने से एक दिन पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इसके लिए बधाई दी। राव ने मोदी को लिखे पत्र में कहाए ष्ष्मुझे भी आपकी तरह ष्सेंट्रल विस्टाष् भव्य परियोजना की आधारशिला रखने के अवसर पर गर्व है।ष्ष्

उन्होंने कहा कि भव्य सेंट्रल विस्टा परियोजना का लंबे समय से इंतजार थाए क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा सरकारी बुनियादी ढांचा पूर्ण नहीं है और देश के औपनिवेशिक अतीत से भी जुड़ा है। उन्होंने नए भवन के आत्म.सम्मानए पुनरुत्थानए आत्मविश्वासए राष्ट्रीय गौरव और मजबूत भारत का प्रतीक होने की बात कहते हुए इसके निर्माण कार्य के जल्द पूरा होने की कामना की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 दिसम्बर को नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। इसका निर्माण कार्य 2022 तक पूरा होने की संभावना हैए जिसमें 971 करोड़ रुपये का खर्चा आ सकता है।

राजस्थान के पंचायत चुनाव में जीत से भाजपा गदगदए ममता बैनर्जी के गढ़ में नड्डा का मिशन बंगाल शुरू

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 09 दिसंबर । राजस्थान के पंचायत चुनावों के नतीजों ने भाजपाइयों के उत्साह को जहां बढ़ा दिया वहीं कांग्रेस के लिए इन नतीजों ने खतरे की घंटी बजा दी है। यह खतरा कांग्रेस के दिग्गजों के लिए मंथन का संदेश लेकर आया है वहीं दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन बंगाल को लेकर कोलकाता पहुंच गए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने शंख ध्वनि के साथ जेपी नड्डा का अभिवादन किया। जेपी नड्डा भाजपा के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के साथ.साथ पूरे राज्य में 9 चुनावी कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन करने आए हैं। बीजेपी के मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी ने एक बयान में कहा कि नड्डा पश्चिम बंगाल में पार्टी का आधार मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

राजस्थान के पंचायत चुनाव नतीजों की बात करें तो सहाड़ा विधानसभा के अंतर्गत सहाड़ा पंचायत समिति के 15 वार्डों पर चुनाव हुए। इनमें से 10 वार्ड भाजपा के खाते में गए हैं। जबकि कांग्रेस को सिर्फ 5 वार्डों में ही जीत मिली है। जिस भीलवाड़ा जिले में सहाड़ा विधानसभा आती है उसमें हुए जिला परिषद के चुनावों में भी भाजपा को एक तरफा जीत मिली है। सुजानगढ़ पंचायत समिति के नतीजे कल देर रात तक घोषित नहीं हुए लेकिन जिस चुरू जिले में यह पंचायत समिति आती है उसमें जिला परिषद के चुनाव भाजपा के पक्ष में ही गए हैं। यहां 27 वार्डों में से 20 पर भाजपा जीती है। जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 7 वार्ड ही हैं।

पंचायती राज चुनाव में बीजेपी को मिली बढ़त पर सतीश पूनिया ने राजस्थान की जनता और कार्यकर्ताओं की मेहनत को प्रणाम किया। पूनिया ने कहा कि यह जीत ऐसे समय में हुई जब पीएम मोदी की किसानों के प्रति नीतियों को लेकर कांग्रेस भारत बंद करवा रही थी। पूनिया ने कहा कि इस जीत से कई नेताओं की दुकानें बंद हो गई।
शराब के नशे में पति ने पार की हदेंए पहले पत्नी का गला दबाया फिर जीभ बाहर निकली तो दांत से काटा

लखनऊए 09 दिसंबर ;वेबवार्ताद्ध। लखनऊ के पारा के भपटामऊ में सोमवार रात घरेलू हिंसा के दौरान एक पति ने शराब के नशे में अमानवीयता की सारी हदें पार दीं। आरोपी ने पहले पत्नी को पीटा फिर उसका गला दबाया जब गला दबाने से पत्नी की जीभ निकल आई तो आरोपी ने जीभ को दांत से काट दिया। आरोपी का नाम रचित रावत है जबकि पत्नी का नाम सुमन है। बताया जा रहा है कि मुंह से खून बहने के बाद भी आरोपी रुका नहीं और उसने अपनी पत्नी को पीटना जारी रखा।

आस पड़ोस के लोगों ने आवाज सुनीए तो उन्होंने पुलिस को इस बारे में बताया। पुलिस वहां पहुंची और घायल सुमन को इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में पुलिस ने घटनास्थल से आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। सुमन का इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि पति पहले भी सुमन से मारपीट करता था। भपटामऊ निवासी रचित रावत प्राइवेट नौकरी करता है। वह शराब पीने का आदी है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेशए कोई भी राज्य कोविड.19 मरीजों के घरों के बाहर न लगाएं पोस्टर

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 09 दिसंबर । कोविड.19 मरीजों के घर के बाहर लगने वाले पोस्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा कि कोई भी राज्य कोविड.19 मरीजों के घर के बाहर पोस्टर नहीं लगाया जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य की ओर से पोस्टर चिपकाए जाने और मरीज की पहचान को विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट का कहना है कि कोविड मरीजों के घरों के बाहरए राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उनकी पहचान को देखते हुए पोस्टर चिपकाए जाने की आवश्यकता नहीं हैए जब तक कि एक सक्षम अधिकारी से कोई निर्देश न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ कोरोना मरीज के घर के बाहर पोस्टर लगाने की इजाज़त दी हैण्

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने से मरीजों के साथ भेदभाव हो रहा है। हालांकि इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस तरह पोस्टर लगाने से मरीज अछूत समझे जा रहे हैं। ऐसे मरीजों से अछूतों जैसा व्यवहार किया जा रहा है।

पहली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर गौर करते हुए यह भी कहा था कि उन लोगों की नीजिता का हनन है जहां पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही पोस्टर लगाए जाने से मरीजों और उनके घर वालों को पड़ोसियों से दिक्कत हो रही है। वहीं सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ किया कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है।

पोस्टर लगाए जाने का फैसला राज्य सरकारों का है और उनका मकसद ये है कि मरीज के पड़ोसी या कोई और वहां उस घर में या आसपास जाने से बचे। इस तरह कोरोना से बचा जा सकता हैए लेकिन इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़मीनी हकीकत कुछ और हैए पोस्टर लगाए जाने से लोग मरीजों को अछूत समझने लगे हैं।

आज पूरी दुनिया देखेगी भारत की ताकतए वैक्सीन पर तैयारी देखने हैदराबाद पहुंचे 64 देशों के राजदूत

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 09 दिसंबर । भारत में कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन के विकास में वैश्विक दिलचस्पी को देखते हुए दुनिया को इससे अवगत कराने की पहली पहल की है। इसके तहत दिल्ली से 64 देशों के राजदूतों को हैदराबाद स्थित प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों.भारत बायोटेक एवं बायोलॉजिकल ई ले जाया गया है। राजदूतों ने नई दिल्ली से विमान से हैदराबाद ले जाया गया।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि करीब एक महीने पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने 190 से ज्यादा देशों के राजनयिक मिशनों और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों को कोविड.19 वैक्सीन के विकास से संबंधित मुद्दों पर जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय की श्कोविड.19 ब्रीफिंगश् पहल के तहत ही भारत में विदेशी मिशनों के प्रमुखों को हैदराबाद का दौरा कराया जा रहा है।

सूत्रों ने कहा कि विदेशी राजनयिकों को अन्य शहरों में भी ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत कोविड.19 महामारी से निपटने में वैश्विक प्रयासों में अहम योगदान दे रहा है। सरकारी सूत्रों ने कहाए श्भारत के वैक्सीन विकास के प्रयास में काफी रुचि ली जा रही है। 60 से ज्यादा मिशनों के प्रमुखों को हैदराबाद की प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों.भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई का अवलोकन कराया जाएगा।

वहींए भारतीय राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण श्सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशनश् ;सीडीएससीओद्ध फाइजरए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के वैक्सीन को लेकर दिए गए आवेदनों की समीक्षा करेगा। तीनों कंपनियों ने वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को लेकर अनुमति मांगी है। इस संबंध में 12 बजे वैक्सीन को लेकर गठित विशेषज्ञ समूह बैठक करेंगे।

उधरए कोरोना महामारी का कहर दुनियाभर में जारी है। विश्व में अब तक इस महामारी के 6ण्8 करोड़ मामलों की पुष्टि हुई है और कम से कम 190 देशों में अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। कोविड.19 से निपटने के लिए कई वैक्सीनों पर काम चल रहा है लेकिन ध्यान उनके उत्पादन पर है।

भारत पहले ही घोषणा कर चुका है कि उसके वैक्सीन के उत्पादन और वितरण क्षमता का उपयोग कोविड.19 महामारी से लड़ने में मानवता की मदद करने के लिए किया जाएगा और वह अन्य देशों की कोल्ड स्टोरेज चेन तथा भंडारण क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा।

सूत्रों ने कहाए भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हैए श्भारत के वैक्सीन उत्पादन और आपूर्ति की क्षमता का इस्तेमाल इस संकट से लड़ने में समूची मानवता की मदद के लिए किया जाएगा।श्