पीएसयू का लाभ बढ़ाने पर जोर दे रही है सरकार रू जावडेकर

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 30 सितंबर । केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों ;पीएसयूद्ध का कुल कारोबारए कुशलता और लाभ बढ़ाने पर जोर दे रही है। श्री जावडेकर ने यहाँ कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान पीएसयू के कामकाज का ब्यौरा देने वाली पुस्तिका ष्आत्मनिर्भरए स्व.पुनर्जीवित और लचीले भारतष् का लोकार्पण करते हुए कहा कि जैसे.जैसे देश ष्अनलॉकष् हो रहा है और श्आत्मनिर्भर भारतश् की ओर बढ़ रहा हैए वैसे.वैसे पीएसयू की भूमिका बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर पीएसयू ने 90 प्रतिशत से ज्यादा उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि पीएसयू राष्ट्र का गौरव हैं और मोदी सरकार इन इकाइयों की दक्षताए कारोबार और लाभप्रदता बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस अवसर पर राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित थे। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि लगभग 1ण्75 लाख करोड़ रुपये सकल लाभ और 25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना कारोबार वाले कुल 249 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम परिचालन में हैं। ये लाभांशए ब्याजए कर और जीएसटी के रूप में लगभग 3ण्62 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करते हैं। इनका सालाना कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय लगभग 3ए500 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान बिजली की आपूर्ति 99 प्रतिशत रहीए लोगों की सेवा के लिए लगभग 24 हजार एलपीजी वितरकए 71 हजार खुदरा आउटलेटए 6ए500 डीलर लगातार काम करते रहे। लगभग शत.प्रतिशत माल की आवाजाही और उत्पादन बरकरार रखा गया। अप्रैल से जून तक तीन महीने के दौरान 13 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ लोगों को लगभग 71 करोड़ एलपीजी सिलिंडर दिए गये और तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को 21 करोड़ मुफ्त सिलिंडर उपलब्ध कराये। उन्होंने कहा कि लगभग तीन करोड़ 30 लाख टन माल की ढुलाई की गई और पीएसयू ने देश के बड़े शहरों और दूरदराज के स्थानों में स्थित 201 अस्पतालों में लगभग 11 हजार बिस्तरों के साथ ही चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराई।

निजी क्षेत्र की बेहतर भागीदारी के लिये अर्थव्यवस्था को खोल रही है सरकार रू गोयल

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 30 सितंबर । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि सरकार निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी के लिये अर्थव्यवस्था को खोल रही है। उन्होंने कहा कि नये निवेश के प्रवेश की बाधाओं को दूर करने के लिये सरकार विभिन्न तरीकों से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बड़े पैमाने पर घरेलू उद्योग के लिये रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को और वाणिज्यिक उपयोग के लिये कोयला खनन क्षेत्र को खोल दिया है। नये व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिये एकल ब्रांड रिटेलिंग में भी कई बदलाव किये गये हैं। मंत्री ने कहा कि नागरिक उड्डयनए कृषि और वित्तीय सेवाएं जैसे अन्य क्षेत्रों को लेकर भी कदम उठाये गये हैं। उन्होंने फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को संबोधित करते हुए कहाए ष्ष्सरकार निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी के लिये अर्थव्यवस्था को खोल रही है। रेलवे को भी निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी के लिये खोला जा रहा है। सरकार नये निवेश के प्रवेश की बाधाओं को हटाने के लिये विभिन्न तरीकों से काम कर रही है।ष्ष् गोयल ने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधार से किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ेगी।

भ्रामक प्रचार कर देश को बरगलाने के बदले आत्मचिंतन करे विपक्ष रू गिरिराज सिंह

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 30 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयक किसानों की त्रासदी को रोकने की पहल है। पारित किया विधेयक सिसकियों को रोक किसानों के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव को बिखरने का एक सार्थक प्रयास है। यह बात बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार को कही है।
उन्होंने कहा कि किसानों की सिसकियों पर जब शासन की नजर जाए और संवेदनाओं के भाव उमड़ पड़े तो लगता है कि आंसुओं की वेदना और वेदना से उत्पन्न होने वाली त्रासदी को रोकने की पहल हो रही है। सम्पूर्ण राष्ट्र के बढ़ते ऐश्वर्य की नींव किसानों पर टिकी है और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस नींव के साथ विश्वासघात किया है। उनका हकए उनका सम्मान एवं उनके आर्थिक विकास का सौदा बिचौलियों से किया है। कृषक भाईयों के आय को दोगुनी करने के जिस उद्देश्य पर वर्तमान की सरकार कार्यरत हैए उसके परिणाम सुखदायी होंगे। एक भारत.श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना भी किसानों के सर्वांगीण विकास से सम्भव होगा।
कृषि विधेयक से किसान एक भारत.एक बाजार के तर्ज पर अपने उत्पादों को अपनी सुविधानुसार कहीं भी बेच सकते हैंए जिससे उन्हें उनका पूरा मुनाफा प्राप्त होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा कर सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि किसानों को उनकी परिश्रम का पूरा भुगतान किया जाएगा। बड़ी कंपनियों के साथ जुडक़र किसान आधुनिकीकरण को भी अपनाएंगे जिससे न केवल उत्पाद में बढ़ोतरी होगीए बल्कि कृषि कार्यों में भी सहजता आएगी।
गिरिराज सिंह ने कहा की केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति को खुशहाल करने के लिए बीज और खाद के लिए आठ हजार की सहायता राशि उनके खाते में भेजी गयी जो छोटे किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। एमएसपी में वृद्धि की गईए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान कर खेती को आसान करने का काम भी सरकार पूरी तन्यमता से कर रही है।

किसानों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव के जरिए उनका उत्थान ही राष्ट्र के उत्थान की दिशा.दशा तय करता है। लेकिन विपक्ष की स्तरहीनता इन बदलावों को स्वीकार करने की बजाय भ्रामक प्रचारों से देश को बरगलाने की साजिश कर रहा है। किसान आंदोलन के नाम पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सडक़ों पर हंगामा खड़ा कर खुद को किसानों का हितैषी साबित करने में लगी पार्टी के नेताओं को आत्मचिंतन कर अपनी इस घिनौने कृत्य को बंद करना चाहिए।

अगर किसान की पीड़ाए तकलीफों के प्रति सचमुच उनकी संवेदनाएं हैं तो कृषि विधेयक को जन.जन तक सुगमता से पहुंचाने की मुहिम से जुडऩा चाहिए। विपक्ष का कार्य केवल हताशा एवं कुंठा के भाव से ग्रसित होकर सरकार के हर फैसले का विरोध करना नहींए बल्कि राष्ट्र निर्माण में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लोकतंत्र की मजबूत बुनियाद को और सुदृढ़ करना भी है।

विवादित ढांचा विध्वंस मामले में कोर्ट के निर्णय का स्वागतए यह अपेक्षित था रू संजय राऊत

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 30 सितंबर । शिवसेना प्रवक्ता संजय राऊत ने कहा कि अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में कोर्ट ने जो निर्णय दिया हैए वह अपेक्षित था। शिवसेना इस निर्णय का स्वागत करती है और सभी को बधाई देती है। संजय राऊत ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि यह किसी भी तरह की साजिश नहीं थी। सब कुछ अचानक हुआ। राऊत ने कहा कि अगर ढ़ाचा नहीं गिरता तो राममंदिर निर्माण कार्य संभव नहीं हो पाता। शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बालासाहेब ठाकरे सहित सभी नेताओं ने इसके लिए प्रयास किया था। अयोध्या में राममंदिर निर्माण कार्य का भूमिपूजन हो गया है। जल्द राममंदिर का निर्माण हो और देश में अच्छे दिन आएंए यही भगवान राम से प्रार्थना है।

सत्य परेशान हो सकता हैए लेकिन पराजित नहींरू शिवराज

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 30 सितंबर । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सत्य परेशान हो सकता हैए लेकिन पराजित नहीं है। चौहान ने अयोध्या मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ;सीबीआईद्ध की अदालत द्वारा 32 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के बाद ट्वीट में यह बात कही है। चौहान ने ट्वीट में लिखा है ष्सत्य परेशान हो सकता हैए किंतु पराजित नहीं। आज एक बार फिर सत्य की जीत हुयी है। भारतीय न्यायपालिका की जय।ष् चौहान के ट्वीट को अयोध्या मामले में प्रतिक्रिया से जोड़ कर देखा जा रहा है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने अपने ट्वीट में कहा कि छद्म निरपेक्षता का लबादा ओढ़कर सांप्रदायिक राजनीति करने वालों के दोनों गालों पर करारा तमाचा है न्यायालय का यह निर्णय।

उच्चतम न्यायालय के 2019 के फैसले के बाद बाबरी मामले ने अपनी प्रासंगिकता खो दी थी रू शिवसेना

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 30 सितंबर । शिवसेना सासंद संजय राउत ने बुधवार को कहा कि राम जन्मभूमि विवाद मामले में 2019 में उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले ने अपनी प्रासंगिकता खो दी थी। बाबरी मामले में सभी आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा बरी किये जाने के फैसले के बारे में राउत ने संवाददाताओं से बातचीत में कहाए ष्श्राम मंदिर पर उच्चतम न्यायालय के पिछले साल आये फैसले और इस साल अगस्त में प्रधानमंत्री द्वारा ;प्रस्तावितद्ध मंदिर का भूमि पूजन किये जाने के बाद विशेष अदालत में इस मामले ने अपनी प्रासंगिकता खो दी थी।ष्ष् लखनऊ में विशेष सीबीआई अदालत ने भाजपा के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सहित मामले के सभी 32 आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिले। विशेष अदालत के न्यायाधीश एस के यादव ने अपने फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की घटना पूर्व नियोजित नहीं थीए यह एक आकस्मिक घटना थी। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिलेए बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। विशेष सीबीआई अदालत में चला यह मामला उत्तर प्रदेश के आयोध्या में छह दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराये जाने से संबंधित है।

महाराष्ट्र में निजी अस्पताल कोविड.19 का अनुचित फायदा उठा रहे हैं रू टोपे

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 30 सितंबर । महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि निजी अस्पताल और नैदानिक केन्द्र कोविड.19 का अनुचित फायदा उठा रहे हैं और मामूली स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी मरीजों से अधिक पैसे वसूल रहे हैं। उद्योग निकाय सीआईआई के पश्चिमी क्षेत्र द्वारा मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम में टोपे ने कहा कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों से अधिक पैसे वसूलने के कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहाए ष्ष् निजी अस्पताल और नैदानिक केन्द्र कोविड.19 के कारण राज्य में पैदा हुई स्थिति का अनुचित फायदा उठा रहा है।ष्ष् टोपे ने कहाए ष्ष् ऐसे कई मामले भी हैंए जब कोविड.19 के दौरान इन केन्द्रों तथा अस्पतालों ने मामूली स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिक पैसे वसूले।ष्ष् मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के मूल्य निश्चित करने के लिए कई कदम भी उठाए हैंए ताकि लोगों को परेशानी ना हो।