अंतिम प्रवक्ता, 29 जून, 2020। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एवरेज बिल एवं फिक्स चार्जेस को लेकर केजरीवाल सरकार पर निशान साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार बिजली माफ एवं हाफ करने को लेकर सिर्फ ढकोसलेबाजी करती आई है। इनकी सरकार बिजली कंपनियों के साथ मिलकर घोटाले को अंजाम देने में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि लॉकडाउन में सब्सिडी एवं फिक्स चार्ज के नाम पर दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों के साथ मिलकर 1131 करोड़ का घोटाला किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 7 लाख छोटी व बड़ी इंडस्ट्रीज बंद होने के बाद भी फिक्स चार्ज एवं एवरेज बिल के नाम पर केजरीवाल सरकार द्वारा भारी भरकम बिल वसूला जा रहा है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि इस समय दिल्ली के अंदर जो हालात हैं, ऐसे समय में दिल्ली सरकार को जनता की मदद करनी चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार एवं मुख्यमंत्री केजरीवाल जो व्यवहार कर रहे हैं वह बहुत ही निंदनीय है। जरूरत के ऐसे समय में जब लोगों के काम-धंधे चौपट हैं। छोटी-छोटी फैक्ट्री बंद हैं। दुकाने, ऑफिस बंद है। फिर भी बिजली कंपनियों के साथ मिलीभगत करके बिजली के बिल प्रोविजनल भेजे जा रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ विधानसभा में 2820 करोड़ रुपये का सब्सिडी का बजट पास किया और दूसरी तरफ जब संकट का समय आया तो जो सब्सिडी की जरूरत है वह सब्सिडी आपने नहीं दी। इन दिनों में 726 करोड़ की सब्सिडी देनी चाहिए थी वह दिल्ली सरकार ने नहीं दी और घोटाला किया है जो कि बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि पानी माफ, बिजली बिल हाफ के दावे के साथ सत्ता हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के दावों की पोल एक बार फिर खुल गयी है, जिससे साबित हो गया है कि केजरीवाल सरकार सिर्फ घोटालेबाज सरकार है। आदेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा मांग करती है कि उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ दिया जाए एवं व्यावसायिक स्थानों का फिक्स्ड चार्ज तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि बिल ठीक करके एक्चुअल बिल भेजे जाएं एवं किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जाए।