दिल्ली सरकार द्वारा राजनीतिक मतभेद और द्वेष के कारण निगमों के फंड की कटौती स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत नागरिक सेवाओं में हो रही रुकावट का जिम्मेदार है-आदेश गुप्ता

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 08 जनवरी । दिल्ली भाजपा द्वारा केजरीवाल सरकार से नगर निगम का बकाया 13000 करोड़ रुपए की मांग के लिए आज पूरी दिल्ली में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने नई दिल्ली जिले के सरोजनी नगर मार्केट में चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया। वहीं मजनू का टीला और पुरानी चंद्रावल में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, नवीन शाहदरा जिले के बाबरपुर बस टर्मिनल में प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा, मयूर विहार जिले के कल्याणपुरी ईस्ट में प्रदेश महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह, चांदनी चौक जिले के शास्त्री नगर में प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा, महरौली जिले के किशनगढ़ गौशाला में प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील यादव, नजफगढ़ जिले के सागरपुर में प्रदेश उपाध्यक्ष जयवीर राणा, शाहदरा जिले के लक्ष्मी नगर में प्रदेश मीडिया प्रमुख नवीन कुमार ने हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया। आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगभग 750 प्रमुख स्थानों पर हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय बाजार, मेट्रो स्टेशन और मंदिर परिसर और संस्थागत क्षेत्रों के बाहर शामिल थे।

प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि 2015 में सत्ता में आने के बाद से दिल्ली सरकार नगर निगमों के प्रति राजनीतिक पक्षपात करती रही है। भाजपा शासित नगर निगमों को बदनाम करने के लिए दिल्ली सरकार और उसकी सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी निगमों पर भ्रष्टाचार के मनगढ़ंत आरोप लगा रही है और संवैधानिक रूप से आवंटित फंड को रोक रही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान केजरीवाल सरकार ने सभी योजना प्रमुख फंडों में कटौती की है, निगम द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को बाधित कर दिया। पिछले 2 वर्षों में दिल्ली सरकार ने दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद भी फंड में कटौती की।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष, 2020-21 तक दिल्ली सरकार ने नगर निगमों को आवंटित धन का 30 प्रतिशत भी नहीं दिया है, जिसके परिणामस्वरूप नागरिक सेवाएं और प्रशासनिक गतिविधियां पूरी तरह से बाधित है। वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कई वर्ग के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें 3 से 4 महीने का वेतन नहीं मिला है। दिल्ली सरकार की ओछी राजनीति के कारण दिल्ली के लोगों को असुविधा हो रही है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कुछ इलाकों में सड़कों पर कचरा जमा होने लगा है। प्राथमिक स्कूलों और नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाएं बंद होने से गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने तत्काल निगम का बकाया 13000 करोड़ रुपए जारी करने की मांग करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार की नकारात्मक नीतियों और नाकामियों से लोगों को अवगत कराने के लिए अगले 2 दिनों के लिए अपना हस्ताक्षर अभियान जारी रखेंगे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने हस्ताक्षर अभियान के साथ ही स्वच्छता अभियान चलाया और कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के संवेदनहीन रवैए और निगम के प्रति सौतेले व्यवहार के कारण आज न सिर्फ निगम कर्मचारी परेशान है बल्कि दिल्ली की आम जनता भी परेशान है। निगम कर्मियों के हड़ताल पर जाने से रोजमर्रा के कार्य, साफ-सफाई की व्यवस्था ठप्प हो गई है और मुख्यमंत्री केजरीवाल तमाशबीन होकर दिल्लीवासियों को त्रस्त होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल सरकार ने निगम का बकाया फंड समय पर दे दिया होता तो दिल्लीवासियों को मिल रही मूलभूत सुविधाएं प्रभावित नहीं होती और वेतन के लिए निगम कर्मियों को हड़ताल पर नहीं जाना पड़ता।

इजराइल ने उत्तर.पूर्व भारत में मानद वाणिज्य दूत की नियुक्ति की

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 08 जनवरी । भारत के उत्तर.पूर्व में अपनी मौजूदगी और साझेदारी बढ़ाने के प्रयासों के तहत इजराइल ने क्षेत्र में एक मानद वाणिज्य दूत की नियुक्ति की है जिनका कार्यालय असम में होगा। भारत में इजराइल के दूतावास के एक बयान के अनुसार दूतावास ने जयश्री दास वर्मा को क्षेत्र में मानद वाणिज्य दूत नियुक्त किया है जिनका कार्यक्षेत्र असमए अरुणाचल प्रदेशए नगालैंडए मणिपुरए मिजोरमए मेघालयए त्रिपुरा और सिक्किम है। भारत में इजराइल के राजदूत रोन मलका ने नियुक्ति की घोषणा करते हुए कहाए ष्ष्दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। अब हम इन्हें और विस्तार देने तथा उत्तर.पूर्व भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने जा रहे हैं।ष्ष् जयश्री दास वर्मा ने इस मौके पर कहा कि वह इस जिम्मेदारी को पाकर सम्मानित महसूस कर रही हैं।

खेल संहिता का पालन नहीं करने वाले महासंघों को नहीं मिल सकती मान्यता रू अदालत

नई दिल्लीए 08 जनवरी ;वेबवार्ताद्ध। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह साबित करने का आखिरी मौका दिया है कि जिन 41 राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता दी गई हैए उन्होंने खेल संहिता का पालन किया है। अदालत ने यह भी कहा कि खेल संहिता कानून है और इसका पालन नहीं करने वाले महासंघों को मान्यता नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि सरकार अगर उसके निर्देशों पर अमल नहीं करती है तो खेल सचिव को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना होगा। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और नजमी वजीरी की पीठ ने कहा एष्ष् हम वादी ;केंद्रद्ध को छह नवंबर 2020 के आदेश पर अमल करने का आखिरी मौका दे रहे हैं।ऐसा नहीं करने की दशा में सचिव ;खेलद्धए युवा कार्य और खेल मंत्रालय को अगली सुनवाई पर मौजूद रहना होगा। इस मामले में हलफनामा दस दिन के भीतर दाखिल करना होगा।ष्ष् अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को मुकर्रर की है। विशेष पीठ 41 महासंघों को मिली मान्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट सचिन दत्ता और केंद्र सरकार के वकील अनिल सोनी ने जवाब जमा करने के लिये कुछ और समय मांगा है। याचिका दायर करने वाले वकील और खेल कार्यकर्ता राहुल मेहरा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पहले ही काफी समय दिया जा चुका है और पहले हलफनामा दाखिल करने वाले अधिकारी अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। पीठ ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा एष्ष् जो खेल आप खेल रहे होए उसे बदलना होगा। आप सॉफ्टबॉल खेल रहे हो लेकिन अब हार्डबॉल खेलनी होगी। खेल संहिता का पालन क्यो नहीं हो रहा है।ष्ष् पीठ ने कहा एष्ष् आप ;केंद्रद्ध उन्हें मान्यता नहीं देंगे जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसे अपने अधीन लेना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं।ष्ष्
आईएमए ने अपने सदस्यों से कोविड.19 टीकाकरण अभियान में हिस्सा लेने को कहा

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 08 जनवरी । इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ;आईएमएद्ध ने देशभर में कोविड.19 टीकाकरण अभियान में अपने सभी सदस्यों से सक्रियता से भागीदारी करने की शुक्रवार को अपील की। डॉक्टरों के संगठन आईएमए ने एक बयान में कहाए ष्ष्जैसा कि आप सब अवगत होंगे कि निकट भविष्य में कोविड.19 का टीका उपलब्ध होगाए इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि टीकाकरण अभियान में पेशेवर तरीके से मदद करें।ष्ष् बयान में कहा गयाए ष्ष्सार्स कोव.2 के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला हैए आप सबको याद दिलाया जा रहा है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ;आईसीएमआरद्ध के साथ तालमेल से भारतीय वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से स्वदेशी टीका विकसित किया गया है।ष्ष् भारत के औषधि नियामक ने हाल में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड के कोविड.19 टीका कोविशील्ड और देश में विकसितए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को सीमित आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी जिससे देश में टीकाकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आईएमए ने कहाए ष्ष्भारतीय टीका काफी असरदार है और किफायती भी हैए देश के लिए यह बहुत कारगर रहेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ;आईएमएद्ध में हम भारतीय वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं के अथक प्रयासों की सराहना करते हैंए जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।ष्ष् बयान में कहा गयाए ष्ष्आईएमए मुख्यालय से समय.समय पर अभियान के बारे में ब्योरा जारी किए जाएंगे। लोगों के बीच जागरूकता और सोशल मीडिया पर टीका को लेकर आशंकाओं को दूर करना प्राथमिकता होनी चाहिए।ष्ष्

बेअंत सिंह हत्याकांडरू न्यायालय ने कहाए राजोआना की माफ करने की याचिका पर 26 जनवरी तक केन्द्र निर्णय ले

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 08 जनवरी । उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केन्द्र से कहा कि बेअंत सिंह हत्याकांड में दोषी बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा माफ करने के मामले मे 26 जनवरी से पहले निर्णय लिया जाये। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडेए न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने केन्द्र से कहा कि गणतंत्र दिवस से पहले निर्णय लीजिये। यह अच्छी तारीख है। पीठ ने कहाए ष्ष्हम आपको दो से तीन सप्ताह का समय देंगे। आप सारी प्रक्रिया 26 जनवरी से पहले पूरी करें। 26 जनवरी अच्छा दिन है। यह बहुत ही उत्तम होगा अगर आप इससे पहले निर्णय लेते हैं।ष्ष् शीर्ष अदालत राजोआना की मौत की सजा इस आधार पर उम्र कैद में तब्दील करने के लिये याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि वह 25 साल से जेल में है। पंजाब के सिविल सचिवालय के बाहर 31 अगस्त 1995 को हुये बम विस्फोट में संलिप्तता के अपराध में पंजाब पुलिस के सिपाही राजोआना को दोषी पाया गया था। इस विस्फोट मे तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और 16 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी। राजोआना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किल की क्षमा याचिका 2012 से लंबित है। उन्होने कहा कि शीर्ष अदालत ने अपनी व्यवस्था में कहा है कि अगर दया यचिका के निबटारे में आठ साल से ज्यादा का विलंब होता है तो इसे माफ किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राजोआना 25 साल से जेल में है। केन्द्र की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल के एम नटराज ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि इस मामले में उस तारीख तक निर्णय ले लिया जायेगा और संबंधित फाइल राष्ट्रपति के पास भेज दी जायेगी। नटराज ने कहाए ष्ष्सक्षम प्राधिकारी इस मामले पर गौर कर रहे हैं। हम उस समय तक इसे करने का प्रयास करेंगे।ष्ष् न्यायालय ने पिछले साल चार दिसंबर को बेअंत सिंह हत्याकांड में बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा माफ करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजने में विलंब पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा था। न्यायालय ने कहा था कि वह बताए कि संबंधित प्राधिकारी संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को इस संबंध में कब प्रस्ताव भेजेंगे। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को कतिपय मामलों में माफी देनेए सजा निलंबित करने या इसे कम करने का अधिकार प्राप्त है। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य का संज्ञान लिया था कि गृह मंत्रालय ने सात सितंबरए 2019 को पंजाब के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर सूचित किया था कि राजोआना की मौत की सजा माफ करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा।
नड्डा पश्चिम बंगाल में भाजपा के ष्एक मुट्ठी चावल संग्रहष् अभियान की शुरुआत करेंगे

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 08 जनवरी । भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले से पार्टी के ष्ष्एक मुट्ठी चावल संग्रहष्ष् अभियान की शुरुआत करेंगे और इसके बाद वह एक किसान परिवार के घर दोपहर का भोजन भी करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने एक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी। नड्डा एकदिवसीय दौरे पर शनिवार प्रातरू 11 बजे बर्धमान पहुंचेंगे। इस दौरान वह एक रोड शो करेंगे और पार्टी की कोर कमिटी की बैठक को संबोधित भी करेंगे। बलूनी ने बताया कि बर्धमान पहुंचने के बाद नड्डा सबसे पहले पूर्वी बर्धमान के कटवा के पास प्रसिद्ध श्री राधा गोबिंद मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद जिले के ही जगदानंदपुर गांव में ष्ष्कृषक सुरक्षाष्ष् ग्राम सभा को संबोधित कर राज्य भर में भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित की जाने वाली 40ए000 सभाओं की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहाए ष्ष्इसके पश्चात् वे जगदानंदपुर गांव में घर.घर जाकर ष्एक मुट्ठी चावल संग्रहष् अभियान की शुरुआत करेंगे। वे दिन भर बर्धमान जिले में किसानों के साथ ही बिताएंगे।ष्ष् भाजपा नेता ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 2021 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी राज्य के 73 लाख किसानों के घर.घर पहुंचेगी। उन्होंने कहाए ष्ष्एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान भाजपा के लिए किसानों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। नड्डा जगदानंदपुर गांव में ही एक किसान परिवार के घर दोपहर का भोजन करेंगे।ष्ष् नड्डा का यह कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन पिछले चार सप्ताह से जारी है। नड्डा बर्दवान क्लॉक टॉवर से लॉर्ड कर्जन गेट तक एक रोड शो करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक नड्डा बर्धमान में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे और उसके बाद पार्टी की कोर कमिटी के सदस्यों के साथ बैठक पर विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। ज्ञात हो इसी साल के मध्य में पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव होने हैं। पार्टी ने वहां की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लोकसभा चुनाव में राज्य की 18 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भाजपा का उत्साह और बढ़ा हुआ है। राज्य में चुनाव अभियान को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हर महीने राज्य का दौरा करने वाले हैं।

वकीलों के बिलों का भुगतान न करने पर केंद्रए दिल्ली सरकार को अधिकारियों का वेतन रोकने की चेतावनी

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 08 जनवरी । दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और दिल्ली में सत्तारूढ़ आप सरकार को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने अपने पैनल में शामिल वकीलों के छह महीने या अधिक समय से लंबित बिलों का भुगतान नहीं किया तो वह वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन रोक देगा। अदालत को केंद्र और दिल्ली सरकार के वकील ने सूचित किया कि भुगतान प्रक्रिया शुरू हो गई है और कुछ बिलों का भुगतान कर दिया गया है तथा कुछ अन्य में प्रक्रिया जारी है और जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। न्यायमूर्ति डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अधिकारियों से कहा कि वे ऐसे सभी बिलों का भुगतान करें जो छह महीने या इससे अधिक पुराने हैंए अन्यथा अदालत सचिव स्तर के अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन रोक देगी। पीठ ने कहाए ष्ष्यह नहीं होना चाहिए कि वकीलों के छह महीने पुराने बिलों का भुगतान न हो और उन्हें वेतन न मिले।ष्ष् उच्च न्यायालय अधिवक्ता पीयूष गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिन्होंने दलील दी कि वकील ऐसे समय वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं जब अदालतें बंद हैं क्योंकि कुछ के लिए आय का एकमात्र स्रोत पेशेवर शुल्क और बिल काफी समय से लंबित हैं। केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र की सूची में शामिल वकीलों के लिए स्वीकृत बजट नौ करोड़ रुपये का था और पूरी राशि का भुगतान किया जा चुका है। वहींए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ;एनसीबीद्ध की ओर से पेश हुए केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता अनुराग अहलूवालिया ने कहा कि संबंधित वकीलों के बिल एनसीबी को भेज दिए गए हैं और इनमें प्रक्रिया जारी है। उच्च न्यायालय ने वकीलों के बिलों का भुगतान करने के लिए अधिकारियों को समय दे दिया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख निर्धारित कर दी। पूर्व में लंबित याचिका में आवेदन दायर कर केंद्र सरकार के एक वकील ने दावा किया था कि उनके पेशेवर शुल्क का कुछ समय से भुगतान नहीं हुआ है तथा उनके कई बिल काफी समय से लंबित हैं। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के वकीलों का शुल्क या बिल काफी समय से लंबित हैं। अदालत ने केंद्र के पैनल में शामिल वकील को मुख्य मामले में पक्ष बनने की अनुमति दे दी थी। इसने केंद्र और आप सरकार को निर्देश दिया था कि वे अपने.अपने वकीलों के छह महीने से अधिक पुराने बिलों का जल्द से जल्द भुगतान करें।

कोविड.19 रू भारत में उपचाराधीन मरीजों का आंकड़ा कुल मामलों का 2ण्16 प्रतिशत

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 08 जनवरी । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में आ रही कमी के बीच उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब 2ए25ए449 है और यह आंकड़ा महामारी के कुल मामलों का केवल 2ण्16 प्रतिशत है। इसने कहा कि भारत में पिछले 24 घंटे में महामारी के केवल 18ए139 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में 20ए539 मरीज घातक विषाणु को शिकस्त देकर ठीक हुए हैं जिससे उपचाराधीन मामलों के आंकड़ों में 2ए634 की कमी आई है। मंत्रालय ने कहा कि महामारी को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और अब तक कुल 1ए00ए37ए398 लोग ठीक हो चुके हैं। इसने कहा कि ठीक होने के नए मामलों में से 79ण्96 प्रतिशत मामले दस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से हैं। केरल में एक दिन में सर्वाधिक 5ए639 लोग ठीक हुए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 3ए350 तथा पश्चिम बंगाल में 1ए295 लोग ठीक हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण के नए मामलों में से 81ण्22 प्रतिशत मामले दस राज्यों से हैं। केरल में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामलों का सामने आना जारी है और राज्य में एक दिन में 5ए051 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 3ए729 और छत्तीसगढ़ में 1ए010 नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने कहा कि देश में पिछले 24 घंटे में महामारी के चलते 234 लोगों की मौत हुई है। मौत के इन मामलों में से 76ण्50 प्रतिशत मामले आठ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से हैं। इसने कहा कि भारत में प्रति दस लाख की आबादी में इस बीमारी से मौत का आंकड़ा 109 का है। 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रति दस लाख की आबादी में मौत के मामले राष्ट्रीय औसत से कम हैं। वहींए 17 अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रति दस लाख की आबादी में मौत के मामले राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं। दिल्ली में प्रति दस लाख की आबादी में मौत का आंकड़ा सर्वाधिक 569 का है।

किसान यूनियनों के साथ आठवें दौर की वार्ता से पहले अमित शाह से मिले कृषि मंत्री तोमर
नई दिल्लीए 08 जनवरी ;वेबवार्ताद्ध। केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहीं किसान यूनियनों के साथ शुक्रवार को आठवें दौर की वार्ता से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि बैठक करीब एक घंटा चली। हालांकि इस दौरान किन मुद्दों पर बातचीत हुईए यह पता नहीं चल पाया है। तोमर तीन कृषि कानूनों को लेकर बीते डेढ़ महीने से भी अधिक समय से जारी गतिरोध को खत्म करने के लिये करीब 40 किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर रहे हैं। बैठक में सरकार की ओर से रेलवेए वाणिज्य तथा खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश भी हिस्सा ले रहे हैं। किसान यूनियनों और सरकार के बीच चार जनवरी को हुई सातवें दौर की वार्ता बेनतीजा रही थी। एक ओर किसान यूनियन तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़ी हैंए तो दूसरी ओर सरकार कानूनों के श्श्समस्यात्मकश्श् प्रावधानों और अन्य विकल्पों पर चर्चा करना चाहती है। मुख्य रूप से पंजाबए हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हजारों किसान कड़ाके की ठंड के बावजूद बीते एक महीने से अधिक समय से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
गौशालाओं में बायोगैस प्लांट के लिए संचालको से मांगी सहमति पत्र

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 08 जनवरी । उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से गौशालाओं में बायोगैस प्लांट स्थापित किये जायेंगेए जिसके लिए गौशाला संचालकों को सहमति पत्र देना होगा। प्लांट की स्थापना से गौशाला को कई प्रकार की बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही सफाई व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।

गौशालाओं में बायोगैस प्लांट की स्थापना को लेकर लघु सचिवालय में शुक्रवार को गौशाला संचालकों व संबंधित अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गयाए जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने की। उपायुक्त ने विस्तार से बायोगैस प्लांट स्थापना योजना की जानकारी दी। उन्होंने गौशाला संचालकों को प्रोत्साहित किया कि वे इस लाभकारी अवसर का पूर्ण लाभ उठायें। गौशालाओं में 85 क्यूबिक का बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा। जो गौशाला संचालक सहमति पत्र देंगे उनकी गौशाला में प्लांट स्थापित किया जाएगा।

उपायुक्त ने कहा कि गौशालाओं में प्लांट स्थापित करने के लिए जगह भी उपलब्ध करवानी होगी। इसके अलावा टोकन मनी के रूप में मात्र एक हजार रुपये लिए जाएंगे। शेष कोई खर्च गौशाला को नहीं करना होगा। जिला प्रशासन द्वारा गौशाला में बायोगैस प्लांट स्थापित करके दिया जाएगा। प्लांट की स्थापना में जितना भी खर्च आयेगा वह सरकार वहन करेगी। प्लांट की स्थापना के बाद उसके रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी संचालकों की रहेगी। गौशाला संचालकों को सहमति पत्र में देना होगा कि वे प्लांट का रखरखाव स्वयं करेंगे।

उपायुक्त पूनिया ने कहा कि बायोगैस प्लांट की स्थापना से गौशालाओं में बिजली की समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही उन्हें गैस भी मिलेगी जिसका इस्तेमाल विभिन्न कार्यों में किया जा सकता है। अतिरिक्त गैस उत्पादन होने पर संचालक अपने अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे गौशालाओं में गोबर के ढ़ेर नहीं लगेंगे और सफाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस संदर्भ में उपायुक्त ने डीडीपीओ तथा सभी बीडीपीओ को निर्देश दिए कि वे इस योजना की जानकारी सभी गौशाला संचालकों को दें। संचालकों को योजना के फायदों से अवगत कराया जाए। गांवों के सरपंचों को भी इसकी जानकारी दी जायेगी।

12 को जिला मुख्यालय के घेराव में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अहम भूमिका निभाएंगे रू छज्जूराम

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 08 जनवरी । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ संबंध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की कर्मचारियों के लंबित मांग.मुद्दों व किसान आंदोलन के समर्थन में 12 जनवरी को होने वाले जिला मुख्यालय के घेराव की तैयारी को लेकर जवाहर पार्क में जिला मीटिंग की गईए जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान छज्जू राम ने की व संचालन जिला सचिव प्रकाश गुहणा ने किया। बैठक में विशेष रूप से उपस्थित सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान जरनैल सिंहए केंद्रीय कमेटी सदस्य शिवचरण व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की राज्य कमेटी सदस्य कृष्ण ग्योंग ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने प्रीमेच्योर रिटायरमैंट का सर्कुलर जारी कर कर्मचारियों पर एक और हमला बोल दिया है। इसके साथ ही पूंजीपतियों के हकों में जहां श्रम कानूनों को बदल दिया गया है। वहीं किसान खेती विरोधी कानूनों को संसद में जबरदस्ती पास कर दिया गया है। एकतरफा फैसला लेते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगाई हुई है और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने व पुरानी पैंशन बहाली पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। केंद्र व राज्य सरकार सार्वजनिक सेवाओं शिक्षाए स्वास्थ्यए जनस्वास्थ्यए बिजली व परिवहन समेत सभी का निजीकरण कर रही है। इसके चलते जहां जन सुविधाओं में लगातार कटौती की जा रही है। वहीं रोजगार के अवसर खत्म होने से रिकॉर्डतोड़ बेरोजगारी बढ़ रही है। लॉकडाउन में करोड़ो लोगों का रोजगार खत्म हुआ है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के जिला कैशियर मियां सिंहए बलकार सिंह व राममेहर ने कहा कि खेल कोटे से लगे हुए 1518 ग्रुप.डी के कर्मचारियों के रोजगार को खत्म करने की हरियाणा सरकार द्वारा जल्दबाजी की जा रही है। पार्टटाइम के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया रहा और न ही हरियाणा सरकार ने पिछले 6 वर्षों से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नियमितीकरण की नीति बनाई हैए जिसे लेकर कर्मचारियों में काफी रोष है। इसीलिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 12 जनवरी को होने वाले जिला मुख्यालय के घेराव में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बढ़चढ़ कर भाग लेंगे।
सरकारी डिपो होल्डर पर ग्रामीणों ने लगाया सरकारी राशन हड़पने का आरोप

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 08 जनवरी । गांव जाजनपुर के निवासियों ने सरकारी डिपो के माध्यम से गरीबों को मिलने वाला राशन डिपो होल्डर द्वारा डकारने का आरोप लगाया है। ग्रामीण धन्नोए रीना रानीए ममताए रानी देवीए चंदपतिए सुमनए कविताए नन्ही देवीए चंदो देवीए रोशनीए बाला देवीए बीरमतिए शकुंतलाए पनपोरीए चमेलीए सरोजए शकुंतलाए सरदारीए जीतो देवीए अंग्रेजोए तेजपाल व बिमला देवी ने गड़बड़ी किए जाने की शिकायत सीएमण् विंडो पर की है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ढांड के निरीक्षण प्रजा सिंहए उपनिरीक्षक मुकेश कुमार व सोनू ने आज गांव में जाकर शिकायत कर्ताओं के बयान दर्ज किए। जांच में शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि राशन डिपो होल्डर द्वारा राशन देते समय उनके अंगूठे के निशान पूरे राशन पर लगवा लिए जबकि उन्हें राशन कम दिया गया। उन्होंने ऑनलाइन चैक किया जिसमें डिपो होल्डर द्वारा अधिक राशन पर अंगूठे के निशान लगवाकर उन्हें कम राशन दिया जा रहा है। इसके बाद उक्त डिपो होल्डर उन पर विभाग के माध्यम से समझौता करवाने का दबाव बना रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त डिपो होल्डर पहले भी कई बार गड़बड़ी कर चुका है जिसकी शिकायत विभाग के अधिकारियों को मौखिक तौर पर करते रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उक्त डिपो होल्डर का डिपो रद्द किया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

पत्नी ने ही हथौडा प्रहार कर की थी पति की हत्याए गिरफ्तार

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 08 जनवरी । थाना रसूलपुर क्षेत्र के गंगा नगर में एक व्यक्ति की हत्या उसकी ही पत्नी ने हथौड़ा प्रहार करके की थी। पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त हथौडा बरामद किया है। पुलिस ने षुक्रवार को उसे जेल भेजा है।
एसपी सिटी मुकेष कुमार मिश्रा ने बताया कि 2 जनवरी को थाना रसूलपुर क्षेत्र के गंगानगर आसफाबाद में बन्टी पुत्र जगराम निवासी गंगानगर की मृत्यू हुई थी तथा उसी दिन उसकी पुत्री कामिनी ने मौहल्ले के लोगों को बताया कि उसके पापा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने बताया कि मृतक की दो षादियां थी। पहली पत्नी के भाई द्वारा आत्महत्या पर सबाल खड़े करते हुये मौत का कारण जानने के लिये पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई। जव पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि उसने आत्महत्या नही बल्कि उसकी हत्या की गई है। उसके सिर पर चोटों के निषान है। जव पुलिस ने मृतक की वच्चियों से पूछताछ की तो मृतक की पत्नी पूनम द्वारा ही उसे मारने की बात सामने आयी। प्रभारी निरीक्षक रसूलपुर फतेहबहादुर सिंह भदौरिया ने पुलिस टीम के साथ मृतक की पत्नी पूनम को हत्या में प्रयुक्त हथौथे सहित गिरफ्तार किया है।
जिलाधिकारी ने किया विकास भवन का औचक निरीक्षण

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 08 जनवरी । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के नवागत जिलाधिकारी एस राज लिंगम द्वारा आज प्रातः 10ण्00 बजे विकास भवन स्थित विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया गयाए जिसमे अनुपस्थित अधिकारियोंध्कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण लिए जाने का निर्देश सम्बन्धित को दिये।

औचक निरीक्षण में उ0प्र0 अनु0जा0वित्त एवं विकास निगम के कंप्यूटर ऑपरेटर कन्हैय्या कुशवाहाए जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय के प्रेमचंद शर्मा.वरिष्ठ सहा0ए अभिमन्यु प्रसाद चपरासी। जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय के रिज्वानुल्लाह .उर्दू अनुवादकए अनिरुद्ध प्रसाद वाहन चालकए पवन कुमार गुप्ता सम्बद्धए एवं सुनील कुमार ओझा। स्वच्छ भारत मिशन कार्यालय के संतोष कुमार चौबेए आशुतोष कुमार सिंहए संदीप सिंहएबबीता सिंहएअवनीत सिंहएअवजीत रायएसीमा चौहान। सहा0 आयुक्त एवं सहायक निबन्धक कार्यालय के हरेंद्र कुशवाहाए सच्चिदानंद पांडेयएकिरन सिंगए राजू यादव। सहा0 अभियंता लघु सिंचाई कार्यालय के राजकुमार प्रसादए मंत्री प्रसाद कुशवाहाए कृष्णानंद शर्माए चन्द्र देव यादव। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ईशा मुहम्मद अंसारी। कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के दिनेश कुमार श्रीवास्तव। डीसी मनरेगा कार्यालय के असीम कुमार मल्लए पंकज कुमार। जिला विकास अधिकारी कार्यालय के विष्णु कुमार गुप्तए विजय कुमार पांडेयए राजेन्द्र रावए श्रीमती सुनीता रानी चौहानए अजय कुमारए सुभाष चन्द्र अनुपस्थित पाए गए।

जिलाधिकारी ने बताया कि औचक निरीक्षण का कार्य जारी रहेगाए उन्होंने उक्त सभी अनुपस्थित अधिकारियोंध्कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के साथ ही स्पष्टीकरण लिए जाने का निर्देश दिये।
अपर जिला सूचना अधिकारी फिरोजाबाद मूल पद चैकीदार पर किये गये वापस

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 08 जनवरी । उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुये चार जिलों के अपर सूचना अधिकारियों के खिलाफ विभागीय पदोन्नति को नियम विरूद्व माना है। उच्च न्यायालय के आदेष पर सूचना निदेषक द्वारा फिरोजाबाद सहित चार जिलों के अपर सूचना अधिकारियों को उनके मूल पदों पर तत्काल प्रभाव से वापस कर दिया गया है। फिरोजाबाद के अपर जिला सूचना अधिकारी को उनके मूल पद चैकीदार पर वापस किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेष द्वारा चार कर्मचारियों को नम्बर 2014 में पदोन्नत किया गया था। उक्त पदोन्नति के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 8717ध्2020 दायर की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर सुनवाई के बाद चारो पदोन्नतियों को नियम विरूद्व माना गया है। उच्च न्यायालय के आदेष के अनुपालन में सूचना निदेषक उत्तर प्रदेष द्वारा फिरोजाबाद में तैनात अपर जिला सूचना अधिकारी दयाषंकर को चैकीदारए बरेली में तैनात अपर जिला सूचना अधिकारी नर सिंह को चपरासीए भदोही के अपर जिला सूचना अधिकारी अनिल कुमार सिंह व मथुरा में तैनात अपर जिला सूचना अधिकारी विनोद षर्मा को सिनेमा आपरेटर के मूल पदों पर तत्काल प्रभाव से वापस करने के आदेष किये गये है। इस सम्बंध में फिरोजाबाद के जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह का कहना है कोर्ट का आदेष है उसके हिसाब से कार्यवाही करेंगे। आज ही षासन का आदेष आया है। आदेष का अनुपालन कराया जायेगा।

गणपति आकार में होगी जीयू की स्थाई इमारत

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 08 जनवरी । कांकरोला गांव में जल्द छात्रों को गुरुग्राम विश्वविद्यालय ;जीयूद्ध की स्थायी इमारत का तोहफा मिलेगा। विश्वविद्यालय की ये इमारत गणपति के आकार में बनाई जाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्वविद्यालय के नए मॉडल का अनावरण किया।

यह विश्वविद्यालय मिलेनियम सिटी को एक नई पहचान दिलाएगा। इसका निर्माण करीब 48 एकड़ में 2024 तक पूरा करने की योजना है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉण् मार्कंडेय आहूजा ने कहा कि इसकी पहचान ज्ञान केंद्र के रूप में होगी। विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही विध्नहर्ता गणपति के दर्शन होंगे।

गुरुग्राम विश्वविद्यालय की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसा पवित्र नाम वैसा ही पवित्र ज्ञान है। भारतीय संस्कृति में गुरु.शिष्य परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम गुरुग्राम विश्वविद्यालय में निरंतर चल रहा है। उन्होंने कहा कि बदलते समय में गुरु.शिष्य परंपरा और शिक्षक.शिक्षण का स्वरूप भले ही बदल गया हैए लेकिन सभ्य समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में विश्वविद्यालय की भूमिका आज भी उतनी ही मूल्यवान है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉण् मार्कंडेय आहूजा ने कहा कि जीयू शिक्षा के साथ.साथ धार्मिक आस्थाओं को भी बढ़ावा देगी।

मैसेज में वैक्सीनेटर के मोबाइल नंबर की भी जानकारी मिलेगी

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 08 जनवरी । कोरोना के टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग तरह तैयार है। गुरुवार को छह मॉडल साइटों पर हुआ टीकाकरण का पूर्वाभ्यास भी पूरी तरह सफल रहा और विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने तैयारियों पर संतुष्टि जाहिर की। जिन लोगों को यह टीका लगाया जाएगाए उन्हें मैसेज में वैक्सीनेटर का मोबाइल नंबर भी दिया जाएगाए ताकि टीकाकरण के बाद वह घर जाने पर भी किसी तरह की परेशानी होने पर वैक्सीनेटर से संपर्क किया जा सके।

उधरए विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कहा गया कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए लगाए जाने वाला यह टीका बिल्कुल सुरक्षित है। लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन से संबंधित कोई भी जानकारी लोग 1075 हेल्पलाइन नंबर पर भी ले सकते हैं।

जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉण् एमपी सिंह ने बताया कि पहले चरण में जिले में 36 हजार स्वास्थ्यकर्मियों को यह टीका लगाया जाएगा। इन सभी का डाटा कोविन पोर्टल पर अपलोड कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जब भी टीकाकरण शुरू होगाए उससे दो दिन पहले इन्हें मैसेज भेजकर वैक्सीनेशन साइट और टीकाकरण के समय की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा इस मैसेज में टीका लगाने वाले वैक्सीनेटर का नाम और मोबाइल नंबर भी होगा। यह जानकारी इसलिए दी जाएगी कि यदि टीकाकृत व्यक्ति को घर जाने के बाद किसी तरह की दिक्कत महसूस होती है तो वह उस नंबर पर वैक्सीनेटर से संपर्क कर सके। वैक्सीनेटर उसे यह बताएगा कि ऐसी स्थिति में उसे क्या करना है। इसके अलावा उस तक चिकित्सीय सहायता पहुंचाने का भी प्रयास किया जाएगा। यदि वैक्सीन से संबंधित जानकारी कोई व्यक्ति हासिल करना चाहता है तो वह 1075 हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकता है।

कोरोना का टीकाकरण कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस प्रशासन से वैक्सीनेटशन साइटों के लिए करीब 300 पुलिस के जवान मुहैया कराने की सिफारिश की है। इसके अलावा डाटा एंट्री के लिए भी करीब 300 ऑपरेटर जिला प्रशासन से मांगे गए हैं। गौरतलब है कि जिले में करीब 181 सेंटरों पर कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण लगाया जाएगा। स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन लगाने के बाद फ्रंटलाइन वर्करए पुलिस एवं सेना के जवानों और फिर 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद अंत में घातक बीमारियों से ग्रस्त 50 वर्ष से कम उम्र वालों को यह टीका लगाने की योजना है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले में कुल मिलाकर करीब ढाई लाख लोगों का टीकाकरण होगा।

सौर ऊर्जा के साथ उद्योगों को बढ़ावा देने वाला हो बजट

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 08 जनवरी । फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज ;एफआइआइद्ध की ओर से एक फरवरी को आने वाले केंद्रीय आम बजट को लेकर वर्चुअल चर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों और जरूरतों को लेकर भी चर्चा का आयोजन किया गया। इस प्री.बजट चर्चा में आटोमोबाइलए हेल्थकेयरए जैव प्रौद्योगिकीए भारी उद्योगए प्लास्टिकए रक्षाए कृषिए नीतिए आइटी.आइटीईएसए बैंकिगए वित्त व कौशल क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सौर ऊर्जा के साथ उद्योगों को बढ़ावा देने वाले बजट की मांग की गई। इस चर्चा में पूर्व केंद्रीय मंत्री विरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।

एफआइआइ के प्रदेश अध्यक्ष हरभजन सिंह ने कहा कि वर्ष 2021.22 का बजट ऐसा होना चाहिए जिससे उद्योगों के विकास को बल मिले और नए निवेश की संभावनाओं का विकास हो। सौर ऊर्जा व हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों को बढ़ावा दिया जाना समय की जरूरत है। कोविड.19 महामारी के कारण आटोमोबाइल क्षेत्र में भारी गिरावट देखी गई है। इसे देखते हुए करों में रियायत देने की जरूरत है। प्रोण् आरएनके बामजई उद्योग एवं अकादमिक प्रोत्साहन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अत्यधिक जरूरत वाले उत्पादों को जनजन तक पहुंचाने की दिशा में ठोस व्यवस्था बजट के माध्यम से की जानी चाहिए। डाण् डीके बख्शी ने जम्मू.कश्मीर विशेष बजट पैकेज के समावेश पर जो दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग को आर्थिक अतिवाद से बचाने की भी जरूरत है।

वर्चुअल प्री.बजट चर्चा में शिवम बंसलए विजय सरदानाए अनादि सिन्हा राजेंदर कौरए सुधीर चंद्रए विवेक साहाए रवि जैदकाए डाण् अमित गोस्वामीए मोहित गुप्ता और राजन डोगरा मुख्य वक्ता रहे। स्टील की बढ़ी चर्चा को लेकर भी चिता जाहिर की गई। एफआइआइ के महानिदेशए दीपक जैन ने कहा कि मौजूदा बजट में देश की आर्थिक वृद्धि के लिए एक मजबूत नींव बनाने और भारतीय उद्योगों की रक्षा के लिए अनुकूल वातावरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

आटोमोबाइल क्षेत्र पर प्रभावी जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटा कर 18 प्रतिशत करने की मांग की गई। उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर भी कारगर कदम उठाना चाहिए। चर्चा का समापन करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि किसानों की आय तीन से चार गुना बढ़ाने के लिए मूल्य संवर्धन एकमात्र तरीका है। हितेंद्र मेहताए संजीव अरोड़ाए डाण् द्रव्या जैन दीपक मैनी और शैलेंद्र व्यास मौजूद रहे। ण्
एक फोन पर दूर होगा छात्रों का तनाव

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 08 जनवरी । कोराना काल में पढ़ाई का तनाव लेने के साथ ही विद्यार्थियों में करियर बनाने की भी चिंता होने लगी है। कई विद्यार्थी मानसिक तनाव से भी गुजर रहे हैं। ऐसे में तनाव को दूर कर उन्हें आगे बढ़ने में प्रेरित करने के लिए उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने छात्रों की काउंसलिंग कराने का जिम्मा उठाया है। इसके तहत निदेशालय ने नई दिशा डिस्ट्रेस कॉल सेंटर स्थापित किया है। इसके जरिए एक्सपर्ट्स छात्रों के सवालों के जवाब देंगे और एक फोन पर उनकी समस्याओं का समाधान कर सही काउंसलिंग करेंगे। ऐसे में घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्रों को मार्गदर्शन मिल सकेगा।

निदेशालय की ओर से आठ जनवरी से यह हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। इसके तहत युवाओं को करियर से लेकर व्यक्तिगतए प्रोफेशनल या किसी भी तरह का मानसिक तनाव दूर करने में एक्सपर्ट मदद दी जाएगी। विद्यार्थी अपनी कोई भी बात साझा कर सकेंगे जो परिवार या दोस्तों संग साझा नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। जिस पर छात्र दिन में 24 घंटे कभी भी फोन कर एक्सपर्ट्स से बात कर सकेंगे। इस संबंध में निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी राजकीयए एडिड व निजी कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र भी जारी किया जा चुका है।

सेक्टर.14 स्थित राजकीय महिला कॉलेज के प्रधानाचार्य रमेश कुमार गर्ग ने बताया कि निदेशालय की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी करने की जानकारी मिल गई है। इस पहल से विद्यार्थियों का तनाव कम होगा और उनका पढ़ाई पर फोकस होगा।

सुविवि द्वारा राष्ट्रीय वेद सम्मेलन और वैदिक संगोष्ठी 11 जनवरी को

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 08 जनवरी । राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुरए श्रीकल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय निंबाहेड़ा और राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुरए कला और राज्य के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में 11 जनवरी को राष्ट्रीय वेद सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉ कुंजन आचार्य ने बताया कि राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र वेदसम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे तथा कला एवं संस्कृति मंत्री डॉण् बी डी कल्ला अध्यक्षता करेंगे।

सुविवि कुलपति प्रोण्अमेरिका सिंहए वैदिक विश्वविद्यालय के चेयरमेन कैलाश मूँदड़ाए प्रेसीडेंट प्रोण्लक्ष्मी शर्मा और जनजाति विवि के कुलपति प्रोण् आईण्वीण्त्रिवेदी विशिष्ट अतिथि होंगे।

कला और संस्कृति विभाग के शासन सचिव श्रीमती मुग्धा सिन्हा तथा जयपुर के संभागीय आयुक्त डॉ समित शर्माए संस्कृत अकादमी के निदेशक संजय झाला कार्यक्रम में जुड़ेंगे।

सम्मेलन के समन्वयक सुविवि संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोण् नीरज शर्मा हैं।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में भारत में मौजूद चारों वेदों की 11 शाखाओं के 11 वैदिक विद्वान अपनी.अपनी वेद शाखा का सस्वर वेदपाठ करेंगे।

विश्वशांति और लोककल्याण के लिए एकादश वेद शाखा पारायण का आयोजन किया जा रहा है।

इनमें ऋग्वेद की शाकल और शांखायन शाखाए सामवेद की जैमिनीयए कौथुमीय और राणायनी शाखा यजुर्वेद की माध्यन्दिनीयए काण्वए तैत्तिरीयए मैत्रायणी शाखा और अथर्ववेद की शौनक तथा पैपलाद शाखाओं के वेदपंडित सस्वर ऑनलाइन वेद पाठ करेंगे।

उन्होंने बताया कि हजारों वर्ष से चलती आ रही वैदिक 1031 शाखाओं में से शेष रही ग्यारह वेदशाखाओं का सस्वर पारायण प्रथम बार विश्वविद्यालय में हो रहा है।
त्रिपुरा सरकार ने जारी की बर्ड फ्लू की चेतावनी

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 08 जनवरी । त्रिपुरा सरकार ने बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है।

हाल ही में केरलए राजस्थानए मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पक्षियों के बीच इसके प्रकोप और अगरतला में एक निजी फर्म के बतखों की अचानक हुयी मौत के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पशु चिकित्सा अधिकारियों ने बतखों की मौत के कारणों का पता लगाने के लिये नमूने इकट्ठे किये हैं और मृत बतखों को सुरक्षित तरीके से दफना दिया गया है।

इसके अलावा अधिकारियों ने क्षेत्र के आसपास कड़ी निगरानी रखी है और पोल्ट्री ;मुर्गीपालनद्ध फर्मों को विशेष एडवाइजरी जारी की है।

पशु संसाधन विकास विभाग के निदेशक डॉण् के शशिकुमार ने राज्य के सभी पशुपालन फार्मों को किसी भी मुर्गीए बतख या प्रवासी पक्षी की असामान्य मौत और बीमारी पर सख्त निगरानी रखने की सलाह दी।

उन्होंने जिला प्रशासन को बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन से जुड़े लोगों और सामान्य लोगों में जागरूकता बढ़ाने के अलावा लोगों को न डरने की सलाह देने के भी आदेश दिये हैं।

आदेश के मुताबिक कड़ी निगरानी करने के लिये संदिग्ध मामलों से नमूने इकट्ठे करनेए नियमित स्व.निगरानी के तहत क्लोकल स्वाबए ट्रैशियल स्वाब और मलमूत्र समेत एवियन इन्फ्लुएंजा ;पक्षियों से होने वाला नजला.जुखामद्ध पर निगरानी योजना के अनुसार जैव सुरक्षा बरती जा रही है।

राज्य सरकार ने श्श् रैपिड रिस्पांस टीम श्श् के गठन का प्रस्ताव दिया हैए ताकि अगर किसी प्रयोगशाला की रिपोर्ट बर्ड फ्लू के प्रकोप की पुष्टि करती है तोए जरूरत पड़ने पर संभव समय में पूर्ण नियंत्रण और रोकथाम अभियान चलाया जा सके।

सभी फार्म प्रभारियों को पहले ही उचित कीटनाशक के साथ नियमित सफाई प्रक्रिया जारी रखने के लिये कह दिया गया है।