प्रायोगिक आधार पर दिल्ली मेट्रो सेवा शुरू होनी चाहिए, उम्मीद है केंद्र जल्द फैसला करेगा : केजरीवाल

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 23 अगस्त । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि दिल्ली मेट्रो की सेवा प्रायोगिक आधार पर बहाल होनी चाहिए क्योंकि शहर में कोविड-19 की स्थिति ठीक हो रही है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि केंद्र इस पर जल्द फैसला करेगा। शहर में ‘डिजिटल संवाद’ में कारोबारियों, उद्यमियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के बाजारों और सड़कों को चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना की तर्ज पर संवारा जाएगा। चांदनी चौक का काम नवंबर-दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने केंद्र से अनुरोध किया है कि दिल्ली से अलग तरीके का व्यवहार होना चाहिए। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति में सुधार हो रहा है। अगर वे दूसरे शहरों में मेट्रो ट्रेनों को नहीं चलाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन दिल्ली मेट्रो की सेवा प्रायोगिक आधार पर चरणबद्ध तरीके से शुरू होनी चाहिए। हमने कई बार केंद्र के समक्ष मुद्दा उठाया है। मुझे उम्मीद है कि केंद्र इस संबंध में जल्द फैसला करेगा।’’ मुख्यमंत्री ने शहर में महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए अपनी सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया और कहा कि आगामी दिनों में उद्योग क्षेत्र के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। केजरीवाल ने कारोबारियों को आश्वस्त किया कि कुछ इलाके में सर्किल रेट की विसंगति को दूर किया जाएगा। शहर के विभिन्न बाजारों के व्यापारियों ने संवाद के दौरान मुख्यमंत्री के साथ अपने विचार साझा किए। केजरीवाल ने कहा कि उनके विचार नोट किए गए हैं और आवश्यक कार्रवाई के लिए उन पर विचार किया जाएगा।

बच्चों को रचनात्मक बनाएगी नई शिक्षा नीति : सुशील दत्त

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 23 अगस्त । जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) पूर्वी दिल्ली व उत्तर पूर्वी दिल्ली ने शिक्षा निदेशालय व पूर्वी दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर नई शिक्षा नीति 2020 पर वेबिनार ा आयोजन किया। इस वेबिनार से सैकड़ों लोग ने जुड़कर नई शिक्षा नीति को समझा।

मुख्य वक्ता के रूप में शिक्षा विशेषज्ञ व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुशील दत्त सालवान ने कहा कि नई शिक्षा नीति एक सोच है और एक सपना है। यह सपना उन बच्चों के लिए है जो सच में पढ़ना चाहते हैं और गुणवत्ता परक शिक्षा चाहते हैं, और यह सोच इस देश की है। इस नीति का उद्देश्य बच्चों की क्षमता को बढ़ाना है। नई शिक्षा नीति बच्चों और शिक्षकों को केंद्र बिदु पर रखकर लाई गई है। इसमें बच्चों को क्या सीखना है सिर्फ इस बात पर ही नहीं, बल्कि उन्हें कैसे सिखाना है, इस बात पर भी जोर दिया जाएगा। इससे बच्चे का विकास होगा और ये नीति बच्चों को रचनात्मक बनाएगी। इसमें समाहित बहु-विषयक शिक्षा से बच्चों की पढ़ाई में रूचि भी बढ़ेगी।

वहीं, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की अतिरिक्त निदेशक डॉ. सीमा शर्मा ने कहा कि सभी के लिए समान शिक्षा का उद्देश्य से इस नीति को लाया गया है। नई शिक्षा नीति में व्यवहारिकता व कौशल विकास पर जोर दिया गया है। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली के संयोजक अजय लेखी, डीएलएसए पूर्वी दिल्ली के सचिव पवन कुमार, सचिव उत्तर-पूर्वी दिल्ली हरजीत सिंह जसपाल भी शामिल रहे।

नजफगढ़ जोन के गांवों में भी मिलेंगी शहरों जैसी सुविधाएं

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 23 अगस्त । दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के नजफगढ़ जोन में शहर व गांव दोनों आते हैं। ऐसे में जोन की ओर से यह पहल की जा रही है कि गांवों का सुंदरीकरण कर यहां भी शहरों जैसी सुविधाएं मिलें। इस दिशा में नजफगढ़ जोन में योजना बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

इस जोन के तहत ईसापुर, घुम्मनहेड़ा, महिपालपुर व बिजवासन वार्ड के अंतर्गत कई गांव आते हैं। निगम की योजना के तहत हर वार्ड के मुख्य प्रवेश द्वार का सुंदरीकरण किया जाएगा। साथ ही इन गांवों में वर्षों पुराने कुएं हैं उनको संरक्षित किया जाएगा। इससे एक ओर बारिश का पानी जमीन के नीचे जाएगा साथ ही वर्षों से उपेक्षित पड़े कुएं का जीर्णोद्धार भी हो जाएगा। इसके अलावा सड़कों का नामकरण शहीदों के नाम पर करने की योजना है ताकि आनेवाली पीढ़ी भी शहीदों के बारे में जान सके। साथ ही अभी भी ग्रामीण इलाकों में पार्क की कमी महसूस की जा रही है। ऐसे में पहले चरण में हर वार्ड में एक-एक पार्क विकसित किया जाएगा। इस पार्क में ओपन जिम व झूले की सुविधा भी होगी। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में अभी भी स्ट्रीट लाइट की कमी है। ऐसे में शाम के बाद अंधेरा पसरा रहता है। निगम इन इलाकों का सर्वे कर डॉर्क स्पॉट की पहचान करेगा और वहां पर रोशनी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। कुल मिलाकर शहरी इलाके में मिलने वाली सभी सुविधाएं ग्रामीण इलाकों में दी जाएगी।
प्रायोगिक आधार पर दिल्ली मेट्रो सेवा शुरू होनी चाहिए, उम्मीद है केंद्र जल्द फैसला करेगा : केजरीवाल

अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 23 अगस्त । दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली माताओं के लिए पूरक पोषक भोजन के मेन्यू में बदलाव करने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि अगले साल गर्मी के मौसम (मई, जून और जुलाई) में गुड़ के स्थान पर मिश्री वितरित की जाएगी। वक्तव्य में कहा गया, ‘‘गर्मी के मौसम में पैकिंग के वक्त गुड़ पिघल सकता है और कुछ समय बाद यह बैक्टिरिया से संक्रमित भी हो सकता है। खाद्य पदार्थों को सूखा और स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखने के लिए गर्मी के मौसम में गुड़ की जगह मिश्री देने का निर्णय लिया गया।’’ दिल्ली महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि कोविड-19 के कारण दिल्ली में आंगनवाड़ी केंद्रों ने मार्च के पहले हफ्ते में अस्थायी तौर पर काम करना बंद कर दिया था हालांकि 19 मार्च से कुछ केंद्रों से पंजीरी तथा पौष्टिक लड्डुओं की आपर्ति शुरू की गई। उन्होंने बताया कि बीस मई से मेन्यू में बदलाव किया गया और अब पंजीरी तथा पौष्टिक लड्डुओं के स्थान पर गेंहू का दलिया, उड़द, गुड़ तथा भुनी उड़द दिए जाएंगे।
दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन व उसकी गैंग को बचा रही है केजरीवाल सरकार.आदेश गुप्ता
अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 23 अगस्त दिल्ली सरकार का देश विरोधी चेहरा एक बार फिर दिल्ली की जनता के सामने आ चुका है। दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैए लेकिन दिल्ली सरकार इस चार्जशीट को दबाए बैठी है और अभी तक मंजूरी नहीं दी है। इसको लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर हल्ला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद था। ऐसे में दिल्ली सरकार चार्जशीट को मंजूरी देने में देरी कर ताहिर हुसैन और उसकी गैंग को बचाने की कोशिश कर रही है।

श्री गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना है कि पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन ही था और उसके घर की छत पर हथियारए ईंट.पत्थरए पेट्रोल बम बरामद किए गए थेए जिससे यह जाहिर होता है कि सुनियोजित योजना के साथ इन दंगों को भड़कायागया था। ताहिर हुसैन ने ही मुस्लिम समाज के लोगों को इक्ट्ठा किया और उन्हे भड़काया जिसके कारण भीड़ ने स्थानीय लोगों और उनके घरों व दुकानों को नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं पूरी योजना के साथ ही इंटीलिजेंस ब्यूरों में कार्यरत अंकित शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई।

श्री गुप्ता ने कहा ताहिर हुसैन दंगों के दौरान आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के संपर्क में थाए जिससे साफ है कि इस दंगे में आम आदमी पार्टी का भी हाथ था। पुलिस की ओर से 22 जून को ही फाइल दिल्ली सरकार को दे दी गई थीए लेकिन अभी तक उसे मंजूरी नहीं दी गई है। यह दर्शाता है कि दिल्ली सरकार दंगे आरोपियों को समर्थन दे रही है।

श्री गुप्ता ने कहा कि इससे पहले जेएनयू में लगे देश विरोधी नारों के मामले में भी दिल्ली सरकार ने चार्जशीट को मंजूरी देने में लंबा समय लिया था। समझने वाली बात यह है कि जब भी दंगे के आरोपी और देश विरोधियों को सजा दिलाने की बारी आती है उस समय दिल्ली सरकार अड़ंगा लगा देती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या दिल्ली सरकार देश विरोधियों का समर्थन करती हैघ् अगर ऐसा है तो दिल्ली सुरक्षित हाथों में नहीं है।